fbpx

पत्रपत्रिकामा देश : सीमामा भारतको दादागिरी, आफ्नै भूमि पस्न पाउदैनन् नेपाली

विराटनगर २३ कात्तिक । सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी भारतसँगको सीमा हो । भारतीय पक्षले पनि काली नदी नै सीमा हो भन्ने स्वीकारेपनि अर्कै खोलालाई काली नदी भन्दै सीमा भने ३० किलोमिटर वर पुर्याउन खोजेको छ ।

भारतले ३० किलोमिटर पूर्व कृतिक खोला बनाएर त्यसलाई काली खोला भन्दै आएको छ । खास काली नदीलाई भने कुटियागंगा नामाकरण गरि त्यहींबाट नेपालको समारिक क्षेत्र कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भएको अडान लिदै आएको छ । लिपुलेक र कालापानी नेपालको भुभाग भएको नेपाल सरकारले बताएपनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन बसेको छ ।

अतिक्रमणमा परेको ५ वटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान राख्दै आएपनि लिम्पियाधुरापनि नेपालकै भएको दस्तावेजहरुमा पाइन्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले ०१८ सालदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीहरुलाई नै प्रवेशमा कडाई गर्दै आएपनि सरकारले चासो नदिएकोमा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राज्यकै सामरिक महत्व बोकेको यो भूमिलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि फिर्ता हुने सम्भावना घट्दै गएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता ब्यक्त गरे ।

त्यस क्षेत्रमा नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पस्नै दिन छोडेको स्थानीय दानसिंह तिंकरीले बताए । उनले २०६० सालपछि त्यहाँ नेपालीलाई पस्न नदिएको बताएका छन् ।

तीनसातामा दक्षिण एसियाली खेल सुरु हुने भएपनि तयारी भने भद्रगोल रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । खेल उद्घाटन तीनसातामात्रै बाँकी रहँदा दशरथ रंगशालाको भिभिआइपी प्याराफिटको छानो अझै चीनमै रहेको छ । जाडोमा हुने प्रतियोगितामा स्विमिङ पुलको पानी तातो बनाउनु पर्ने भएपनि हिटिङ सिस्टम जोडिने अझै निश्चित छैन् । १३ साग १५ मंसीरदेखि नेपालमा सुरु हुँदैछ ।

कमिसनको चक्करमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले आव्हान गरेको करिब चार अर्बको इ पासपोर्ट प्रणालीको टेण्डर रद्द गरेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले इपासपोर्ट प्रणालीको टेण्डर रद्द भएको बताएपनि कारण भने बताएनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेण्डर रद्द गर्नु परेको परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतको भनाई छ ।

Loading...