fbpx

प्रत्यायोजित कानून र सरकारी आश्वासनको अनुगमनमा चासो दिन संसदलाई आग्रह

विराटनगर, २१ कात्तिक । प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासनहरुलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सके भ्रष्टचार नियन्त्रणमा पूर्ण सहयोग पुग्ने भएपनि संघीय र प्रदेश संसदले अध्यन अनुगमनमा अझै चासो दिने गरेको छैन । संसदलाई प्रभावकारी कानुनहरु निर्माण गर्ने मात्र नभएर सरकारले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित कानून र संसदमा व्यक्त गरेका आश्वासनहरूको अनुगमन गरेर आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने अधिकार हुन्छ । तर, सांसदहरु बढी विकास निर्माणमा केन्द्रित हुँदा संघ प्रदेश संसदले प्रत्यायोजित कानून र आश्वासनबारे अध्ययन अनुगमनमा खासै चासो दिइरहेका छैनन् ।

संसदले अनुगमन नगर्दा सरकारले मनमौजी विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू निर्माण गरेर अनियमितता गर्ने गरेको छ । यसैले मन्त्रालय र निर्देशनालयले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित कानूनहरू गोप्य राख्नका लागि प्रकाशन पनि गर्ने गर्दैनन् ।

प्रत्यायोजित कानून र सरकारी आश्वासनको अनुगमन नभए संसदको गरिमा घट्छ

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी प्रत्यायोजित विधायनहरू प्रभावकारी ढंगले निर्माण भएर कार्यान्वयन नहुँदा संसदको गरिमा घट्ने भएकोले सबै तहका संसदहरूले अध्यन अनुगमनमा चासो दिन आग्रह गर्छन् । उनका अनुसार सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्याजित विधायन (कानून) हरू पारदर्शी र ऐनको मापदण्डअनुसार नहुँदा सर्वसाधारण सेवाको पहुँचवाट बञ्चित हुन्छन् ।

साथै शासनमा शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ र अलोकतान्त्रिक प्रचलनको विकास भएर जान्छ । जसले देशमा संसद र सांसदहरूले कस्तो खराब कानून निर्माण गरेछन् भन्ने प्रश्न उठ्नुको साथै शुसासनमा समस्या सिर्जना गर्छ र भ्रष्टचारमा सहयोग पुर्याउँछ । सांसद बिडारी भन्छन्,‘सरकारले निर्माण गर्ने अध्यादेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्याविधि, परिपत्र आदि ऐनको मापदण्ड अनुरुप निर्माण भएर पारदर्शी ढंगले लागू भएमा पचास प्रतिशत भ्रष्टचार घट्छ ।’

संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिबक्त्ता खिमलाल देवकोटा बनेका, बन्नुपर्ने र बनिसकेका सबै खाले कानूनहरूको संसदले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको प्रत्यायोजित विधायनहरूबारे चनाखो भएर अध्ययन अनुगमन गनुपर्ने बताउँछन् । उनी संसदको काम कानून निर्माण गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरेर निगरानी गर्ने भएकोले प्रत्यायोजित कानूनको अनुगमनवारे बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्छन् ।

उनका अनुसार संसदले अध्ययन अनुगमन नगर्दा प्रत्याजित कानूनहरूमा ऐन विपरीत अस्पष्ट र घुमाउरा शब्दहरू प्रयोग गरेर आफूखुशी निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनाएर भ्रष्टचारलाई मद्दत पुर्याउने गरिएको छ । अधिवक्ता देवकोटा भन्छन्, ‘साँच्चै भ्रष्टचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गराउनका लागि संघ र प्रदेश संसदले प्रत्याजित कानूनहरूको खोजतलास गरेर अध्यन अनुगमन थाल्नुपर्छ ।’

अर्कोतिर सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा दिएका आश्वासन, प्रस्तुत गरेका नीति कार्यक्रम र पारित गरेका विनियोजन विधेयकहरूको कार्यान्वयन भए–नभएको पनि अनुगमन हुने गरेको छैन । जसले सरकार संसदप्रति कम उत्तरदायी हुने र नागरिकको सेवामा सुशासनमुखी हुने गर्दैन । अधिवक्ता देवकोटा सबै संसदका समितिहरूले सरकारी आश्वासन र क्याविनेटका निर्णयहरू पनि अनुगमन गर्न थाल्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

अनुमगन नहुँदा मनमौजी निर्माण हुन्छन् निर्देशिका र कार्यविधिहरू

सरकारको तर्फबाट हालसम्म प्रत्यायोजित विधायनहरू संविधान र ऐनको सिद्धान्त उल्लंघन गरिएको, कानूनको सीमा ख्याल नगरएको र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत स्वच्छारी ढंगले निर्माण हुँदै आएका छन् । प्रत्यायोजित कानुनहरू भूतप्रभावी, अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्ने, कोष स्थापना र कसुर असुल्ने गरी सरकारले निर्माण गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रियसभाअन्र्तगतको प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासन समितिका सचिव सुर्दशन खड्काले संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालय, आयोग, अदालतहरूले निर्माण गरेका कानूनहरूको अध्ययन सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार निर्माण गरेका निर्देशिका, कार्यविधि माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र अख्तियार जस्ता निकायहरूले समेत दिन आलटाल गरेका थिए । तर, प्रत्यायोजित कानूनहरू कुनै व्यक्तिका लागि नभइ आम नागरिकहरूका लागि निर्माण भएकोले लुकाइरहन आवश्यक छैन भन्छन् । सचिव खड्काले भने, ‘भ्रष्टचार घटाएर सुशासन कायम गराउने हो भने संघ र प्रदेश सबै तहका संसदीय समितिहरूले प्रत्यायोजित कानुनहरू मापदण्डअनुसार निर्माण भए–नभएको जाँच गर्न थाल्नुपर्छ ।’

प्रत्यायोजित कानून संसदमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था आवश्यक

एक नम्बर प्रदेशसभाका न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति ईन्द्रमणि पराजुलीले प्रत्यायोजित कानूनहरूबारे आफूहरूले उपसमिति बनाएर अध्यन थालिसकेको तर सीमित स्रोत र जनशक्ति अभावले गर्दा तीब्र रूपमा प्रभावकारी अध्ययन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले सरकारले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित कानूनहरू संसदमा अनिवार्य पठाएर मात्र लागू गराउने व्यवस्था गरेमा अध्ययन अनुगमनमा सहजता हुने बताए । एक नम्बर प्रदेशसभाका सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले माग गरेका निर्देशिका र कार्याविधिहरू पठाउन एक नम्बर प्रदेशका मन्त्रालयहरूले अझै अटेर गरिरहेकोले अध्ययनमा बाधा भइरहेको बताए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गन्गाँईले आफूहरुले सरकारले विनियोजन र रकमान्तर गरेको बजेट शीर्षकअनुसार पठाउन निर्देशन गरेपनि सरकारले अझैसम्म नपठाएको बताए ।

Loading...