fbpx

एक नम्बर प्रदेश सरकारको कार्यविधि र निर्देशिकाहरूको अध्ययन गर्दै संसदीय समिति

विराटनगर, २० कातिक । एक नम्बर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कार्यविधि, नियम, निर्देशिकाहरूको संसदीय समितिले अध्ययन थालेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्याजित विधानअन्र्तगत निर्माण गरेका कार्यविधि, नियम र निर्देशिकाहरू के कसरी निर्माण भएको र भइरहेको छ र कानूनसम्मत, व्यवहारिक र पारदर्शी छ छैन भन्नेबारे एक नम्बर प्रदेशसभाको न्यायप्रशासन तथा विधायन समितिले अध्ययन थालेको हो ।

सरकारको काम–कारवाहीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन विद्यायन समितिले विशेष कार्यदल गठन गरेर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका र गर्न लागेका नियम र निर्देशिकाहरूको अध्ययन गराउन थालेको एक नम्बर प्रदेशसभाका प्रवक्ता दीपक घिमिरेले बताए । उनका अनुसार सांसद राजकुमार ओझाको नेतृत्त्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले हाल सबै मन्त्रालय र निर्देशनालयहरूबाट नीति निर्देशिका र कार्यविधिहरू झिकाएर धमाधम अध्यन गरिरहेको छ ।

उनका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयहरूबाट करिब ५० वटा जति कार्यविधि र निर्देशिकाहरू प्राप्त भइसकेको र थप आउनेक्रम अझैँ जारी छ । प्राप्त भएका निमय, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरूको गहन अध्यन गरेर कानूनसम्मत भएन भएको ठहर गरी कार्यदलले प्रतिवेदन विधायन समितिलाई बुझाउने छ । र, समितिले सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर आवश्यक छलफल गरी निर्देशन दिने छ ।

कार्यदल संयोजक ओझाले भने, ‘कार्यविधि, निर्देशिकाहरू कानूनविपरीत, अव्यवहारिक र अपारदर्शी तरिकाले निर्माण भएको भए संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनेछ ।

Loading...