fbpx

कोशी समस्या : वि.सं २०११ सालमा सम्झैता, २०६७ देखि राहतको पहल

सप्तरीमा राहत बाँड्दा बिहारमा आन्दोलन उठ्ने डर

विराटनगर, १९ कात्तिक । कोशी सम्झौताअनुसार भारतले नेपाल पक्षलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गरेको छ । छ दशक पूरानो कोशी सम्झौताबाट पीडित बनेका १० हजारभन्दा बढी परिवारलाई प्रति विगाह एक लाख ५ हजार रुपैयाँ बाली मुआब्जा दिने सहमति गरेको भारतले नेपाललाई रकम दिन आनाकानी गरको हो ।

तत्कालीन सिचाइँमन्त्री महेन्द्र रायको पहलमा २०६७ सालमा कोशी प्रभावित ७ हजार ६ सय ६३ विगाह ८ कट्ठा २ धुर जग्गाका प्रतिविगाह १ लाख पाँच हजारका दरले ८० करोड क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएको भारतले एक दशकसम्म रकम नपठाएको हो ।

aaa

वि.सं २०११ साल बैशाख १२ गतेको सम्झौतापछि निर्माण भएको बाँधले नेपालका हजारौँ विगाह जमिन डुब्यो । बाढीका कारण हजारौं परिवार विस्थापित भए । तर, बाँधको आयु सकिनै लाग्दा विस्थापितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । १ सय ९९ वर्षे कोशी सम्झौताबाट पीडित बनेकाहरू भारतबाट पाउनुपर्ने राहत माग्दै आन्दोलनमा छन् ।

पुरानाका हात रित्तै, नयाँ आशावादी

कोशी व्यारेज निर्माणका लागि भारतले भू–अधिग्रहण कार्यालयमार्फत् सुनसरीको कोशी ब्यारेज क्षेत्रदेखि धरान उपमहानगरपालिकाको केही क्षेत्रसम्म जम्मा १३ हजार ३ सय ३७ विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्याे । जग्गा अधिग्रहण गर्दा बसोवास गर्नेहरूलाई सुनसरी सप्तरीका ४२ स्थानमा पुनर्स्थापित गराइयो ।

क्षतिपूर्तिसहित पुनस्र्थापित गरिएको स्थानमा स्वास्थ्य, शिक्षा खानेपानी र यातायातको प्रबन्ध गर्ने जिम्मा भारतले लिने सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, विभेदकारी कोशी सम्झौता कार्यान्यनमा भारतीय पक्षले चासो दिएको छैन । सम्पर्क, सहभूआर्जन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सन्तोषकुमार चोङ्गवाङ्ग (लिम्बू) पनि भारतले आफ्नो बचन पूरा नगरेको बताउँछन् ।

ss

भारतको प्रवृतिकै कारण वर्षाैँ पुरानो डुवान प्रभावितले राहत पाएका छैनन् । नेपाल पक्षले आवाज उठाएपछि भारतीय पक्षले २०६७ सालमा फिल्ड भेरिफकेशन गरेको ७ हजार ६ सय ६३ विगाह जग्गाको बाली मुआब्जा नपठाएको हो । तत्कालीन समयमा प्रतिविगाह जम्मा एक लाख ५ हजारका दरले जम्मा बाली क्षतिपूर्ति दिन भारत सहमत भएको थियो । तर, एक दशकसम्म रकम दिने सुरसार गरेको छैन ।

एक दशकको अन्तरालमा कोशी डुबानमा परेका ६० हजारभन्दा बढी बिगाह जग्गा भेरिफिकेसनका लागि सम्पर्क सहभू–आर्जन कार्यालयमा निवेदन परेको छ । पछिल्लो एक दशकको अन्तरालमा सप्तरीबाट मात्र थप ५६ हजार ३ सय ५१ विगाह ११ कठ्ठा १९ धुर, सुनसरीबाट चार हजार र उदयपुरबाट दुई सय विगाह जग्गाको भेरिफकेसनका लागि निवेदन परेको प्रमुख लिम्बूले बताए ।

कोशी किनारमा संघर्ष, दुई तिहाईसँग झिनु आश

कोशी सम्झौताअनुसार राहत र क्षतिपूर्ति नपाएपछि पीडितहरूले कोशी नदी कटान डुबान, पीडित संघर्ष समितिका साउन ३२ गतेबाट आन्दोलन गरेका थिए । तर, भदौं अन्तिम साता आन्दोलन स्थगित भयो । बाँधका कारण डुबानमा परेको ५६ हजार विगाह जग्गाको क्षतिपूर्ति स्थानीयले माग छ । एक दशकअघि भारतले सात हजार ६ सय विगाहका लागि भारु ५० करोड, २९ लाख, नौं सय ५३ रुपैयाँ (८० करोड ४६ लाख) नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति पठाउन तयार भएको थियो ।

भारतको जल संशाधन विगाभ, वीरपुरले सन् २०१२ अक्टोबर १९ मा सम्पर्क कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा ८० करोड रकम दिने उल्लेख गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरी बताउँछन् । वर्षाैंदेखि क्षतिपूर्ति कुरेर बसेका कोशी पीडितहरू दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि झिनु आशा पलाएको चौधरी बताउँछन् ।

सप्तरीमा बाँडे, बिहारमा आन्दोलन उठ्ने डर

कोशी सम्झौताअनुसार नेपाल पक्षलाई मुआब्जा नदिएको भारतले आफ्नै जनतालाई पनि क्षतिपूर्ति दिएको छैन । सात वर्षअघि नेपाल सरकारलाई राहतका लागि रकम पठाउन तयार भएको भारतीय पक्ष पछि एकाएक पछि हटेको थियो । भारतले बिहारमा पनि कोशी प्रभावितलाई राहत दिएको छैन ।

नेपालका कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिए भारतमा पनि क्षतिपूर्ति मागको आन्दोलन उठ्ने भएका कारण भारत पछि हटेको कोशीसम्बन्धी काम गरेका पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । सम्पर्क भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुख लिम्बू पनि भारतीय क्षेत्रमा पनि कोशी पीडितले राहत पाएको अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

६५ वर्षको मुआब्जा एक लाख ५ हजार

नेपाल भारत तत्कालीन समयमा सम्झौता हुँदा पीडित परिवारलाई प्रतिविगाह ४ सयका दरले बाली क्षतिपूर्ति दिने सहमति संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । तर, भारतले सहमतिको पालना गरेन । वि.सं २०१८–२८ सालसम्म बढी डुबानमा परेका क्षेत्रलाई आधार मानेर विस् २०६७ सालमा मात्र भेरिफकेशन गरी सात हजार ६ सय विगाहलाई प्रतिविगाह जम्मा एक लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिन भारत सहमत भयो । जुन सहमतिको मारमा नेपाली किसान पर्छन् । ‘भारतले दिने भनेको क्षतिपूर्ति सम्झौतापछि २०६७ साल सम्मको हो,’ केही दिनअघि सम्पर्क अधिकृत लिम्बू भन्छन्, ‘भेरिफिकेसन भएको पनि एक दशक बित्यो । कृषकले पाउदाँ अहिलेसम्मकै पाउनुपर्छ ।’

Loading...