fbpx

छुवाछुत कसुरका घटनामा मानव अधिकार आयोग र प्रदेश सरकारको चासो कम

विराटनगर , ५ कात्तिक । जातिय बिभेद र छुवाछुत कसुरका घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग र अधिकारवादी संघसस्थाले कम चासो दिने गरेका छन् । जातिय बिभेद र छुवाछुत कसुका घटना फौजदारी अपराध भित्रको जधन्य अपराध भएपनि त्यस्ता घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारबादी संघसंस्थाले चासो कम दिने गरेका हुन् ।

२० असोजमा मोरङको पथरीशचिश्चरे ९ को चिया पसलमा स्थानीय ६० बर्षीय डिमोने कामीलाई छुवाछुत गरेको घटनामा अझैसम्म मानव अधिकार आयोग र अधिकारवादी सँस्थाहरुले अनुगमन गरेका छैनन् ।

जवकी घटनास्थलदेखि ५० किलोटिर नजिक एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय छ । विराटनगर मै मानव अधिकारबादी संस्था इन्सेकको क्षेत्रिय कार्यालय पनि छ ।

गाँउमा पीडित र दलित अगुवाहरु त्रासमा

ईलाका प्रहरी पथरीले छुवाछुत भयो न्याय पाउँ भन्दै किटानी जाहेरी दर्ता गर्ने पीडित डिमाने कामीलाई पनि पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । जसले गर्दा एउटै हिरासतमा रहेका पिडकहरुले पीडित डिमोनेलाई त्रासमा पारेर प्रमाण गायब बनाउने अबस्था उत्पन्न भएको छ ।

अर्को तर्फ गाउँघरका सानातिना घटनालाई उचालेर जातिय छुवाछुत अपराधमा मुद्दा दर्ता गराएर समाजिक सदभाव भाँडेको भन्दै सहयोग गर्ने अगुवा दलितहरुलाई पनि पिडकपक्षका सर्मथकहरुले बिभिन्न प्रपोगण्डा गरेर त्रासमा राख्ने काम गरिहेका छन् ।

पीडितलाई कानुनी कार्वाहीमा जान सहयोग गर्ने पथशरीशनिश्चरे नपाका न्यायिक समिति सदस्य भद्रमान बिश्वकर्माले समाज भाँडेको भन्दै पिडकका सर्मथकहरुले ३ कात्र्तिकमा पदमुक्त्त गर्न करिब सात सय हस्ताक्षर संकलन गरेर नगरपालिकामा बुझाएका छन् ।

राष्ट्रिय दतिल नेटवर्कका केन्द्रिय सचिव डिबी शाहसंकर मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय घोषणपत्र, अन्तराष्ट्रिय कानुन , नेपालको संबिधान र प्रचलित कानूनले समेत अमानविय र जघन्य अपराध भनिसकेको जातिय बिभेद र छुवाछुत कसुरका घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारबादी संघसंस्थाहरुले अनुगमनमा उपेक्षा गर्नु बिभेदमा परको समुदायलाई झन बिभेद गरेको सरह हुने बताउँछन ।

छुवाछुत कसुरका घटनाको अनुसन्धान के कसरी भैरहेको छ र घटना किन र कसरी घटेको रहेछ भन्ने जान्नकालागि पनि मानव अधिकारबादीहरुले अनुगमनमा चासो दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

दलित अधिकारर्मी अमर बराइलीले दलितहरुमाथि भएका ज्यादतीका घटनामा मानव अधिकारबादी संस्था र आयोगले खासै चासो दिने नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार मोरङकोे पथरीशनिश्चरेमा एक बर्ष भित्रमा चारवटा छुवाछुत कसुरका घटना घटिसकेका छन ।

तर कुनै पनि घटनामा आयोग र मानव अधिकारबादी संस्थाहरु अनुगमन गरेका छैनन् । बराइली भन्छन ,-‘मानव अधिकारबादी सँस्था र आयोगहरुले पथरीमा घटनाका सबै घटनाबारे निष्पक्ष छानविन गर्न जरुरी छ ।’  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक नम्बर प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले आफु बिदामा भएकोले घटनाबारे थाहा नपाएको बताए ।

प्रदेश सरकारले चासो दिएन

पछिल्लो पटक पथरीशनिश्चरेमा डिमोने कामीमाथि भएको छुवाछुत कसुरको घटना सहित अन्य घटनाहरु समेत निष्पक्ष छानविन गर्न झुठा मुद्दा लगाउनेलाई कार्वाही गर्न माग गर्दै दलितहरुले १ कार्तिकमा जिल्ला प्रशासन मोरङमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक नम्बर प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगको ध्यानआर्कषण गराएका थिए । तर उक्त्त घटनामा प्रदेश सरकारले पनि कुनै चासो नदिएको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन ।

२० असोजमा डिमोने कामीलाई शनिश्चरे बजार स्थित टलकबहादुर पाण्डेको होटलमा सानो जाति भन्दै चिया खाने बेलामा छुवाछुत गरिएको थियो । दशै सकिए लगत्तै पिडित डिमोनले दलित अधिकारकर्मीहरुको सल्लाहमा छुवाछुत गर्नेहरु पाण्डे र कटुबाल बिरुद्ध २८ असोजमा ईप्रका पथरीमा जातिय बिभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ अनुसार किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।

किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले छुवाछुत आरोपीहरुलाई पक्राउ गरेर अदालतमा म्याद थप गराएको थियो । यता छुवाछुत आरोपी होटल सञ्चालकका आफन्तले आफुहरुले छुवाछुत नगरेको र उल्टै डिमोनले होटलमा जबरजस्ती पसेर गालीगलौज गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले डिमोनेलाई पनि पक्राउ गरेर ३० असोजमा अभद्र व्यवहारमा जिल्ला प्रशासन मोरङमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कुनैपनि सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रमा जातिय बिभेद र छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिनादेखी ३ बर्षसम्म कैद सजाय ५० हजारदेखी २ लाख रुपैया सम्म जरीवान र पीडितलाई बिगो अनुसारको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था छ ।

Loading...