fbpx

प्रदेश ऐनविपरीत विराटनगरका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक

पारिश्रमिक र सुबिधामा मासिक १६ लाख ७७ हजार

विराटनगर, ३ कात्तिक । विराटनगर महानगरपालिकाले १ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि निर्धारण गरेको सेवा सुबिधासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । प्रदेश ऐनमा निर्धारण गरेको सुबिधा लिनुपर्नेमा महानगरपालिकाले पारिश्रमिक र सेवा सुबिधा लिएर ऐन उल्लंघन गरेको पाइएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नपाउने उल्लेख छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने मासिक रूपमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् । प्रदेश १ ले निर्माण गरेको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुबिधासम्बन्धी ऐन २०७५’ मा टेलिफोन, खाजा, पुस्तक–पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन, खानेपानी–विजुली महशुल, सरसफाइ, अतिथि सत्कार, यातायातलगायत ११ शीर्षकमा मासिक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्य शीर्षकमा भत्ता उच्च राखेर ऐन निर्माण गर्दा पारिश्रमिक शीर्षक राखिएको छैन । तर, महानगरले भने स्थानीय सुबिधा र मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा ३३ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । उपप्रमुख २७ हजार पाँच सय पारिश्रमिक र वडा अध्यक्षहरूले २२ हजार ५ सय पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् ।

नगर कार्यपालिकाका सदस्यले १० हजार ५ सय तलब र पाँच हजार भत्ता बुझ्छन् । वडा सदस्यहरूले पारिश्रमिकका नाममा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । पारिश्रमिकबाहेक महानगरका प्रमुखले स्थानीय सुबिधा शीर्षकमा २५ हजार, उपप्रमुखले २० हजार र वडाध्यक्षले १५ हजार र वडा सदस्यले ४ हजार बुझेको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र स्थानीय सुबिधा लिँदा महानगरमा मासिक १६ लाखभन्दा बढी आर्थिक भार थपिएको छ । गत साउनमा महानगरपालिकाले ९९ जना जनप्रतिनिधिका लागि मासिक पारिश्रमिकबापत दश लाख २७ हजार र ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा हालेको थियो ।

अदालतमा रिट

संविधानको धरा २२७ मा स्थानीय सरकारको सुबिधा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ । विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐनविपरीत बुझ्दै आएको पारिश्रमिक रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ । विराटनगरका उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले प्रदेश १ संसदले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुबिधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत लिँदै आएको सुबिधा खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हालेका हुन् । रिटउपर उच्च अदालत विराटनगरले महानगरपालिकाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

महानगरपालिकाले ऐनविपरीत मासिक पारिश्रमिकसँगै गत असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुबिधावापत एकमुष्ठ वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । ऐनविपरित जथाभावी सुबिधा लिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको ढुंगेलले बताए ।

प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुबिधाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाइ/मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुबिधा पाउने उल्लेख छ ।

प्रमुख भन्छन् – लेखाइ मिस्टेक

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली जनप्रतिनिधिले प्रदेश ऐनले तोकेअनुसार नै अन्य सुबिधा लिँदै आएको बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नलिएको उनको दाबी छ । ‘जनप्रतिनिधीले प्रदेश ऐनले उल्लेख गरेअनुसारको सुबिधा लिएको हो,’ उनले भने, ‘राजपत्रमा सुबिधा शीर्षक उल्लेख गरिएको छैन ।’ महानगरले बैंकमा पठाउने कागजमा भने लेखाइ मिस्टेक भएको उनको दाबी छ । प्रमुख प्रराजुलीले आफूले पाउने मासिक पारिश्रमिक सामाजिक सेवामा खर्च गर्दै आएका छन् ।

सर्वाेच्चको फैसलाले १ नम्बर प्रदेशलाई छोएन

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक नम्बर प्रदेशबाहेकका प्रदेशले जनप्रतिनिधिको सुबिधासम्बन्धी बनाएको ऐनले कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको छ । शुक्रबार अदालतले जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।

सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशका हकमा फैसला कार्यान्वयन हुँदा एक नम्बर प्रदेशले भने चलाखी गरेको थियो । अन्य प्रदेशले जनप्रतिनिधिका लागि मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा रकम छुट्याएका छन् । तर, एक नम्बर प्रदेशले भने ११ शीर्षकमा भत्ता उच्च राखेर मासिक पारिश्रमिक शीर्षक राखेको छैन ।

Loading...