fbpx

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको सुबिधा रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं, १ कात्तिक । सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रनिधीले लिँदै आएको तलब भत्ता रोक्न आदेश दिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले बनाएको ऐनका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुबिधा तथा पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो ।

ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानून खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भएको फैसला गरेपछि जनप्रतिनिधिले लिने सुबिधा रोकिएको हो ।

Loading...