fbpx

आवधिक योजना मार्फत सरकारले आफ्नो गन्तव्य तय गरेको छ : मुख्यमन्त्री शेरधन राई (एक नम्बर प्रदेश)

सरकार गठन भएकाे डेढ वर्षपछि एक नम्बर प्रदेश सरकारले भर्खरै पाँच वर्षे आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । रेल, जल, र सुरुङमार्ग अनि केबलकारलगायतका महत्त्वकांक्षी योजना सरकारको आवधिक योजनामा समेटिएका छन् । आवधिक योजना र प्रदेश १ सरकारको डेढ वर्षे कार्यकालका उपलव्धीबारे ब्याख्या गर्दै एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई अब प्रदेशले गति लिएकाे बताउँछन् । प्रदेश सरकारकाे डेढ वर्षे कार्यकाल र आवधिक योजना बारे मुख्यमन्त्री राई कोशी अनलाइनसँग यसरी बताउँछन्….

आवधिक योजनाले जनताको अपेक्षालाई कसरी पूरा गर्न सक्छ ?

प्रदेश सरकारले आविधक योजना तर्जुमा गर्ने काम पूरा गरेको छ । आविधक योजना अघिल्लो वर्ष नै तयार गर्ने योजना थियो । तर, विभिन्न कारणले तयार गर्न सकेनौं । योजना आयोगको गठन पनि ढिलो भयो । आयोग बनेपछि काम तीब्र गरी योजना सार्वजनिक गर्याैं ।

CM

अब हाम्रो प्रदेश कुनै अलमलमा बस्नु पर्ने छैन् । हाम्रो गन्तव्य तय भएको छ । गन्तव्य भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न ‘स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने मूल दृष्टिकोण छ । यो नै हाम्रो मूल गन्तव्य हो । त्यो गन्तव्यमा पुग्न पञ्च वर्षीय आवधिक योजना तयार गर्दा जनताको गरिबी न्यूनिकरण गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, आयस्तर वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा तीब्रता दिने काम गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवामा नागरिकलाई जोड्नेलगायत विषयमा स्पष्ट खाकासहित योजना तर्जुमा भएको छ । योजनाको फ्रेमभित्र बसेर हामीले प्रस्तुत गर्ने बजेट, निती तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

हामी आगामी वर्षबाट शतप्रतिशत आवधिक योजनाको फ्रेममा बसेर काम गर्नेछौं । आवधिक योजना एकातिर र हाम्रो काम अर्काेतिर हुनेछैन । हामीले प्रष्ट रूपमा उभिने, हिँड्ने, दौडने र नतिजा निकाल्ने हिसाबबाट आवधिक योजना तयार गरेर काम अघि बढाउन सक्ने स्थिति बनाएका छौं ।

आवधिक योजनामा रेलमार्ग, जल मार्गदेखि केबलकारसम्मका योजना अटाएका छन् । यो अलि महत्त्वकांक्षी भएन ?

हामीले महत्त्वकांक्षी कुरा गरेका छौं । त्यो गर्नु पनि पर्छ । हामीले केवलकार परियोजना समावेश गरेका छौं । टनेल मार्ग, रेल मार्गलगायत ठूला परियाजनाको कुरा गरेका छौं । ती परियोजना सम्भव छन् । हाम्रो कार्यकालमा ती योजनाहरू सुरुवात गर्नेछौं । पूरा हुनका लागि समय लाग्छ नै । तर, काम चाँहि यही सरकारले सुरुवात गर्नेछ ।

आवधिक योजनाको गनतव्यमा पुग्नेगरी लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

लगानीका निमित्त दुई तीनवटा स्रोत परिचालन गर्छाै । पहिलो हाम्रो आफ्नै स्रोत वृद्धी गर्न प्रयास गर्छाै । सम्भावित स्रोत बनाउछौं । केन्द्रबाट प्राप्त हुने बजेट खर्च गर्छौं । अधिकतम निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउँन चाहान्छौं र वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।

अहिले पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले छिटो वातावरण निर्माण गर्न, कानूनी आधार तयार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तयारी पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो मेजर परियोजनाहरूको सूची तयार भइसकेको छ । ती परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययननको काम थालेका छौं । जसका आधारमा एउटा परियोजना बैंक तयार गर्दैछौं । निजी लगानी जुटाउन पार्टनरसिप मोडलमा काम गर्नका निमित्त ऐन नै पास गरेका छौं । लगानी बोर्ड पनि केही दिनभित्र बन्छ ।

जमिनको पहिचान गरेपछि विभिन्न प्रकृतिका लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानून, संरचना र हामीले दिन सक्ने अन्य सेवा सुबिधाको यकिन भइसकेपछि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्छाैँ । सम्मेलनमा हामी महत्त्वपूर्ण परियोजनामा हस्ताक्षर गर्छाैं । कार्यान्वयनमा पनि जान्छौं । कार्यान्वयनमा जाने आधार पनि तयार भइसकेका छन् । ती आधार भनेको ऐन–कानून नै हुन् । त्यसपछि आवश्यक जमिनको पहिचान गर्ने काम भएको छ । अन्य सुबिधा एकद्वार प्रणालीबाट दिने गरी गृहकार्य सुरु भएको छ ।

लगानी सम्मेलनको ढाँचा कस्तो हुन्छ ? कहाँबाट लगानीकर्ता आउने अपेक्षा छ ?

लगानीका निम्ती स्वदेशभित्रका लगानीकर्ताको एक नम्बर प्रदेशमा ठूलो आकर्षण छ । हामीसँग अहिलेसम्म भएका कुराकानी र संवादका आधारले पनि नेपालभित्रका अधिकांश लगानीकर्ताहरू एक नम्बरमा लगानी गर्न चाहान्छन् ।

खास गरेर हाइड्रो प्रोजेक्टर, कृषि पूर्वाधार विकास र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका निम्ती बाहिरी लगानीकर्ता इच्छुक छन् । एनआरएनहरू पनि प्रदेशमा लगानी गर्न आतुर छन् । राम्रो तयारी गरेर सम्मेलन आयोजना गर्छाैँ ।

हामी सम्पूर्णलाई लगानीका निमित्त आह्वान गर्छाैं । लगानी सम्मेलनमा उहाँहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुनेछ । त्यसबाहेक चीन अबर, जापान, कोरिया, सिंगापुर, अमेरिकालगायतका देशबाट पनि लगानीकर्ताको ध्यान प्रदेश १ मा केन्द्रित भएको छ ।

खास गरेर हाइड्रो प्रोजेक्टर, कृषि पूर्वाधार विकास र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका निम्ती बाहिरी लगानीकर्ता इच्छुक छन् । हामी सबैलाई आह्वान गर्नेछौं । एनआरएनहरू पनि प्रदेशमा लगानी गर्न आतुर छन् । राम्रो तयारी गरेर सम्मेलन आयोजना गर्छाैँ । सम्मेलनमा हाम्रो बास्केटबाट सबैलाई परियोजना पस्कनेछौँ । र, ती परियोजनाहरूका औपचारिक साइन गर्नेछौं । त्यसपश्चता अवरोध र बिनाझन्झट कार्यन्वयनमा लिएर जानेछौं ।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डाहरू के–के हुन् ?

हामीसँग कोशी छ । कोशीको पानी छिमेकी देशहरूमा बेच्न सक्छौं ।

हाम्रा मुख्य परियोजनाहरू कृषि र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हुनेछन् । उर्जा, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पर्यटन पूर्वाधार, उद्योगसँग पनि छन् । ट्रक लाइनबाट पानी पिउनेको व्यवस्था गर्ने, हामीसँग पानी निर्यात गर्न सक्ने आधारहरू छन् । हामीसँग कोशी छ । कोशीको पानी छिमेकी देशहरूमा बेच्न सक्छौं । कृषि पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारको क्षेत्रमा तयारी गरी चाँडै लगानी सम्मेलन गर्नेछौं । र, त्यही सम्मेलनबाट हामी प्रदेशमा दीगो लगानीको व्यवस्थापन गराउनेछौँ । प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा रहेका ओभर हेड केबललाई अण्डर ग्राण्ड बनाउने । सेटलाइट सिटी, विराटनगर विमानस्थल पनि एजेण्डाको रूपमा छन् ।

आवधिक योजनामा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य १५ सय मेघावाट राखिएको छ, यो सम्भव छ ?

सम्भव छ । सम्भव हुनेगरी नै बोलेका छौं । अहिले पाइपलाइनमा भएका परियोजना कम्प्लिट हुँदा र अब सुरु हुने परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् । यसका आधारमा १५ सय मेघावाट सहज रूपमा उत्पादन गर्नेछौं ।

प्रदेशको बजेटमा पहाडलाई विभेद गरियो भनेर सत्तापक्षकै सांसदले गुनासो गर्दै आएका छन् नि ?

केही हदसम्म पहाडी जिल्लाहरू मर्कामा परेका छन् । किनभने पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या एकदमै कम छ । जनसंख्याका आधारमा तराईमा धेरै निर्वाचन क्षेत्र छन् । पहाडमा थोरै छन् । निर्वाचन क्षेत्र र जनसंख्यालाई आधार मान्दा बजेट तराईमा बढी केन्द्रीत भएको अवस्था छ ।

हामीले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर सडक र अन्य परियोजनाहरू छनोट गरिरहँदा तराईका क्षेत्रमा थुपै निर्वाचन क्षेत्र छन् । जसले गर्दा पहाडी जिल्ला मर्कामा परेको कुरा सत्य हो । बजेटको बाँडफाँडमा केही कुरा मिलाउन हामीले सुरु गरेका छौं । किनभने एउटै प्रकृतिका परियोजनाहरू पहाडमा गर्न दोब्बर हुन्छ भने तराईका जिल्लामा ढुवानीका कारणले मूल्य अनुपातका कारणले एकतिहाइ बजेटमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । हामीले हरेक परियोजनामा हिमाली र पहाडी जिल्लालाई न्याय गर्ने हिसाबले बजेट बाँडफाँडको काम सुरु गरेका छौं ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो,  आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङकन गर्नु भएको छ ?

सरकार बनेर काम थालेको डेढ वर्ष भएको छ । यो अवधिलाई मैले उपलब्धीमूलक अवधिको रूप नै ठान्दछु । किनभने, हामी शून्यको बिन्दुमा उभिएर काम थाल्दै आजको दिनसम्म आउँदा ४०–४२ वटा कानून निर्माण भएका छन् । अस्थायी भएपनि काम गर्ने संरचना तयार भएको छ । कर्मचारी समायोजन ढिलो भयो । तर, एक हदसम्म काम चल्नेगरी कर्मचारीको व्यवस्था भएको छ ।

प्रदेशको राजधानी विराटनगर र इटहरीमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशालाको काम सुरु हुँदैछन् । सडक पूर्वाधारका लागि टेण्डरमा गएका छन् । सुशासन सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अभियान छन् ।

प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना तयार गर्ने काम पूरा गरेको छ । यो निकै ठूलो उपलब्धी हो । त्यसपश्चात केही महत्त्वपूर्ण कामहरू थालिसकेका छौं । जो सडकतर्फ, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल लिट्रेसीको कार्यक्रम सुरु भएको छ । अनलाइन एजुकेशनको काम पनि अघि बढेको छ ।

हामीले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा धेरै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । कृषिका नमुना परियोजनाहरू यही आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न गइरहेका छौं । १ सय १७ स्थानीय तहमा १–१ वटा खेल मैदान बन्दैछन् । सबै जिल्ला सदरमुकाममा रंगशालाहरू बनिरहेका छन् ।

प्रदेशको राजधानी र इटहरीमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशालाको काम सुरु हुँदैछन् । सडक पूर्वाधारका लागि टेण्डरमा गएका छन् । सुशासन सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अभियान छन् । १० लाख घरधूरीहरूमा सूचनामुलक स्टीकरहरू नेपाल प्रहरीमार्फत् घरघर पुर्याएर सुरक्षा र सुशासनको अनुभूति दिलाउने काम गरेका छौं । अहिले म अघि बढ्छु भन्ने सगरमाथा टिन्स क्लबको अभियान प्रदेशभरि चलेको छ । जसका मार्फत् संस्कारित मानवशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

विकृति र विशंगतिबाट मुक्त युवा जमात् तयार पर्ने अभियान छ । सडक सुशासन अभियान चलेको छ । प्रदेशको राजधानी तोकिएको छ । निराश हुनुपर्ने वा गर्न सकिएन भनेर अलिकति हिनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश १ मा छैन ।

प्रदेश र संघमा नेकपाको दुईतिहाई बहुमत छ । तर, अझै सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि किन ?

अहिले जनताको चाहाना र अपेक्षासँग तीन तहका सरकारहरू नजिकबाट सकारात्मक ढंगले जोडिन नसकेको कुरा हामीले सुनेका छौं । यो एक हदसम्म सत्य पनि हो । किनभने, जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो थियो । अहिले पनि छ । ६ महिना १ वर्षमा सबै अपेक्षा पूरा होलान भन्ने मनोविज्ञान र बुझाइ आम जनतामा भएको अवस्थामा पहिलोपटक नयाँ प्रणालीमा अघि बढेका छौं ।

जनताले देख्नेगरी र प्रत्यक्ष महशुस गर्न सक्नेगरी धेरै काम अघि नबढेको अवस्थामा जनतामा निराशा महशुस हुनु स्वाभाविक हो । तर, यथार्थमा सत्य के हो भने तीन तहका सरकार सही ट्र्याकमा छन् । सही गन्तव्यमा छन् ।

नयाँ सेटअफ आफैँले गरेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । संघीयता पहिलो पटक आत्मसाथ गरेका छौं । थुप्रै कठिनाइहरू र रिक्तताहरूका बीचमा काम गर्नु परेको छ । एक वर्षमा न्यूनतम कानूनहरू बनाउन नै लाग्यो । जनताले देख्नेगरी र प्रत्यक्ष महशुस गर्न सक्नेगरी धेरै काम अघि नबढेको अवस्थामा जनतामा निराशा महशुस हुनु स्वाभाविक हो । तर, यथार्थमा सत्य के हो भने तीन तहका सरकार सही ट्र्याकमा छन् । सही गन्तव्यमा छन् । धेरै कामहरू राम्रा सुरु भएका छन् । ती कामहरू ठीक ढंगबाट जनताको तहमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।

विभिन्न पंक्तिहरूबाट सकारात्मक कामलाई ओझेलमा राखेर नकारात्मकताको खेती गर्ने ट्रेण्ड पुरानो हो । त्यो अझै जारी छ । जसका कारण समाजमा बढी आक्रोश देखिन्छ । मिडियाहरूबाट पनि प्रायः नाकारात्मक कुरा हाइलाइट हुने गरेको छ ।

तर, सत्य कुरा के हो भने राम्रा काम सुरु भएका छन् । अब यी भएका राम्रा काम जनस्तरमा पुर्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ । यो निराशा छिट्टै हामी चिर्छौं । जनताका चाहाना र अपेक्षाहरूसँग तीन तहका सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर जनताको सहभागितामा समृद्धितर्फको यात्रामा गति दिने काम गर्छाैं ।

अन्त्यमा अबको पाँच वर्षपछि एक नम्बर प्रदेश कस्तो बन्छ होला ?

प्रदेश १ ले निकै फड्को मारेको हुनेछ । पूर्वाधार निर्माण, सडक पहुँच, विद्युत्, पानी, रोजगारी सिर्जना भएको हिसाबले गरिबी न्यूनिकरण, पर्यटन पूर्वाधार तयार भएको अवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास भएको हिसाबले एक नम्बर प्रदेश फड्को मारेको अवस्थामा हुनेछ ।

ठूला र दीर्घकालीन परियोजना अघि सारेका छौं । ती आयोजनाहरू पनि एउटा प्रक्रियामा काम सुरु भएको अवस्थामा हुनेछन् । अबको पाँच वर्षपछि अघिल्लो पाँच वर्षसम्म प्रदेशको अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने रंगिन म्यापमा देखाउन सक्छौं ।

Loading...