fbpx

मानसिक रोगी र रोगप्रति अझै गलत धारणा

सन्दर्भ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस १० अक्टोबर

हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि ‘मानसिक स्वास्थ्यका लागि मर्यादा’फरक नारा दिएर विश्वभर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइँदैछ, आज १० अक्टोवरका दिन । विश्वमा यो रोग र रोगीहरूबारेको धारणामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । तर, नेपालमा भने अझै मानसिक रोगीहरू अपांगता भएका व्यक्तिको सूचिमा पारिएको भएपनि बिरामीहरूले अझै भरपर्दो उपचार पाउन नसक्दा अलपत्र जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ । नेपालल अपांगतासम्न्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । यसैले मानसिक रोगीहरूको उनीहरुको उपचारमा राज्य सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा राज्य अझै उदासिन भैरहेको छ । मानसिक रोगी र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चेतनामुलक कार्य गर्दै आएका अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपाने मानसिक रोगीहरूको अवस्था नेपालमा अझै जर्जर अवस्थामा रहेकोले सरकारले गम्भीर भएर उपचार र पुनस्र्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

लामो सयम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रहेर चासापूर्वक मानसिक रोगीहरूको उद्धारमा सक्रिय भइकेका अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसाार अझै सडकमा भौतारिएर हिँड्न बाध्य कडा खाले मानसिक रोगीहरू घर, समाज र राज्य सबैतिरबाट उपेक्षामा परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केही गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले सेवाको भावनाले कडा खाले मनोरोगीहरूको उद्धारमा सक्रियता देखाएपनि राज्यतर्फबाट भने कुनै पहलकदमी भएको छैन । कडा खाले मानसिक रोगीहरूको उपचार र पुनस्र्थापनामा चुनौती भएकोले सरकारले हेरचाह केन्द्रहरू स्थापना गरेर उनीहरूको उपचार र पुनस्र्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

आजकल दिनदिनै समाजमा मानसिक रोगीहरूको सख्या बढ्दै जान थालेको छ । तर, अझै उपचारक ालागि राज्यमा विज्ञ चिकित्सक, नर्सजस्ता दक्ष जनशक्ति र भौतिक स्रोत–साधन सम्पन्न अस्पतालको अभाव छ । अर्कोतिर मानिसक रोगका बारेमा अझै समाजमा विभिन्न अन्धविश्वास र गलत धारणाहरू कायमै रहेका छन् ।

मानसिक रोगीहरू अरु रोगीहरूले जस्तो आफ्नो समस्या आफैँ बताउन र आफ्नो अधिकारको अवाज आफैँ उठाउन सक्दैनन् । यसैले उनीहरूको संरक्षणका लागि राज्य सरकार सवेदनशील हुनैपर्ने मानव अधिकार रक्षक परिषदका संयोजक सोमराज थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे आवश्यक समाजिक चेतनाको विकास पनि हुन सकेको छैन, यसैले राज्य आफैँ उपचार र जनचेतना जगाउन गम्भीर हुनुको विकल्प छैन ।’

मनोरोगी र मानसिक स्वास्थ्यबारे आवाज उठाउन लागिपरेको पहल नेटवर्कले एक नम्बर क्षेत्रमा गरेको प्रारम्भिक प्रतिनिधि घटना अध्यनअनुसार ९० प्रतिशत मानसिक रोगीहरूको उपचारमा अझै पहुच छैन । उनीहरू अझै पनि कमजोर आर्थिक अवस्था र चेतनाको अभाव र संकीर्ण सामाजिक मानसिकताले गर्दा अपहेलित भइ कठोर यातना सहेर जीवन–यापन गरिरहेका छन् । उपचार अभाव कोही सडकमा भौतारिएर त कोही आफ्नै घरमा थुनिएर वा डोरी र सांग्लोमा बाँधिएर बाँच्न विवस छन् । सुरुमा उदासिनताको रोगी मात्र भएका उनीहरू समयमै उपचार हुन नसक्दा कडा मानसिक रोगीमा फेरिन बाध्य भइरहेका छन् । अझै मानसिक रोग लागेको व्यक्ति र उनीहरूको परिवारलाई समाजले सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको छैन । कार्य क्षेत्रमा खटिएका मानसिक रोगीहरूको बारेमा त यो असक्षम हो भनिने मात्र हैन अनेक थरिका प्रताडनाहरू समेत दिने गरिन्छ ।

मानसिक रोगलाई समाजमा अझै निको नहुने रोग मानिने गरिएको छ । यो रोग लागेका मानिसहरूलाई पागल भनेर हेप्ने, कुटने, रोगी र उनीहरूको परिवारलाई घृणा गर्ने र विभिन्न विभेद गर्ने गरिएको छ । तर, यो रोग लागेर उपचार पाएपछि ठीक भएर समाजमा पुनस्र्थापना भएका धेरै उदाहरण छन् । तर ,अझै पनि यो रोविरुद्ध समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र गलत धारणाहरू अपेक्षाअनुरुप परिवर्तन भइरहेका छैनन् । अझै मनोरोग भनेको पापीलाई मात्र लाग्ने, निको नहुने, डाक्टरले हैन धामीले मात्र निको पार्ने, बोक्सी र डायन लागेर लाग्ने रोग हो भनेर मान्ने गरिएको छ । अर्कोतिर मानसिक रोग लागेको व्यक्ति निको भएर समाजमा पुनस्र्थापित हुन सक्दैन भन्ने भ्रम पनि कायमै छ । यस्तै बिहे गरिदियो भने मनोरोग निहो हुन्छ । मनोरोगीलाई खुल्ला छाड्न हुँदैन । यो रोगको उपचार सहज छैन र महंगो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमहरू पनि कायमै छ । मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे यस्ता अनेकौँ गलत भ्रमहरू भएपनि जनचेतना जगाउँदै उपचारको अधिकार स्थापित गराउन राज्य सरकार गम्भीर हुन सकेको पाइएको छैन ।

मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार पनि मानवअधिकार भएकोले सवै मानसिक रोगीहरूले राज्यमा निःशुल्क कानुनी उपचार पाउनुपर्ने पहल नेटवर्ककी अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको महासन्धी २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकोले मानसिक अपांगता भएकाहरूको कानुनी उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर, यी सबै कुरा अझै कागज र भनाइमै मात्र सीमित छन् ।

मानसिक रोग विज्ञहरूका अनुसार मानसिक रोग मुख्यतः दुई प्रकारको हुन्छ । पहिले यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा डिप्रेसन (उदासिनता) का रूपमा देखापर्छ जसलाई ‘न्यूरोसिस’ भनिन्छ । विभिन्न कारणले भएको डिप्रेसनको समयमै उपचार हुन सकेन भने यो रोग बढ्दै गएर साइकोसिस (कडा मानिसक रोग) मा फेरिन्छ । जसको उपचार जटिल हुन्छ र लामो समय लाग्दछ । यसैले समयमै मानसिक रोगको उपचार गर्न राज्यले सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दक्ष चिकित्सक र निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्कता खड्किएको छ । मानसिक रोगको औषधिअन्य औषधिको तुलनामा सस्तो हुने भएकोले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रदान गरिने अत्यावश्यक औषधिको क्राइट एरियाभित्र पारेर बिरामीलाई औषधि प्रदान गाह्रो छैन । मनोचिकित्सकहरूका अनुसार मानसिक रोगको स्थनीयस्तरमै पहिचान गरेर उपचार गर्न नसके रोग नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । यसैले रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने कारणहरूको खोजीमा पनि सरकार लागिपर्न आवश्यक छ ।

मानसिक रोगीहरूको संख्या ‘दिनदुना रात चौगुना’ ले बढ्दो छ । तर, रोगी बढेको अनुपातमा चिकित्सक र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचारको व्यवस्था हुनसकेको छैन । मानसिक रोगको उपचारका लागि राज्यको सेवा अझै राजधानीमुखी नै रहेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरू पनि निको भएर समाजमा योगदान दिएका धेरै उदाहरण भएकोले राज्यले उपचारको व्यवस्था राजधानीबाहिर पनि बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनहुन्छ । उनका अनुसार सबै स्वास्थ केन्द्रहरूमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपलब्ध भए विभिन्न कारणले हुने डिप्रेसन –उदासिनताको रोग) नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने र कडाखाले मानसिक रोगी भएर कष्ट सहने स्थितिको अन्त हने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार डिप्रेसनले गर्दा कतिपयले त आत्महत्या समेत गरेका उदाहरण छन् । विश्वकर्माका अनुसार यो समस्या चरम आर्थिक अभाव भएका गरिब र दलित घरपरिवारमा झन् धेरै भइरहेका छन् । कसैले श्रीमतीको र कसैले श्रीमान् र छोराछोरीको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर आत्महत्या पनि गरिरहेको छन् । अर्कोतिर समयमै उपचार नहुँदा विपन्न घरपरिवारमा अल्कोहोल र दुर्व्यसनको समस्या पनि बढिरहेको छ ।

राजधानीबाहिर पूर्वमा धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र मानसिक उपचारका लागि अलग्गै विभाग छ । पूर्वको अर्को ठूलो क्षेत्रीय कोशी अस्पताल विराटनगरमा भर्खर एक जना चिकित्सक र ४ वटा बेडको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकजना मात्र चिकित्सक र सीमित बेड मात्र भएकोले गर्दा प्रायः कोशीमा बिरामीले भरपर्दो उपचार पाउन सकेका छैनन् । सुबिधासम्पन्न भनिएका मेची र सप्तरी अञ्चल अस्पतालमा न त मानिसक विभाग नै छ न त चिकित्सक नै छन् ।

निजी क्षेत्रतर्फ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर र विराट मेडिकल कलेजमा मानसिक विभागसहितको उपचार सेवा छ । अन्य केही ठूला निजी अस्पतालहरूले पनि मानोचिकित्सक, मनोवज्ञ नियुक्त गरेर उपचार सुरु गराएका छन् । तर, यो सबै पर्याप्त छैन मानसिक रोगबारेको गलत धारणमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार आएको छ । विराटनगरको नोबेल, बिराट र धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक उपचार गराउन जानेहरूको चाप हेर्दा पनि प्रष्ट थाहा हुन्छ । यी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन आएका मानसिक रोगीहरूको भीड थेगि नसक्नुको हुने गरेको छ । बिपीमा दैनिक ओपिडीमा ५० जनाले र इन्डोरमा ३० जनाले उपचार सेवा लिने गरेका छन् । यही हाराहारीमा नोबेल र विराट अस्पतालमा पनि उपचार भरहेको छ । कति बिरामीहरू त अझै भर्ना नपाएर भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जान पनि बाध्य भैरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू भरपर्दो उपचार नभएर लाखौँ रूपमा गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

मानसिक रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार सबैखाले मानसिक रोग उपचारबाट निको पार्न सकिन्छ । विभिन्न कारणले मानसिक रोग देखापर्ने भएकोले यसको उपचारमा लापरबाही हैन सजगता आवश्यक पर्दछ । तर, अझै मानिसहरू धक फुकाएर रोगको उपचार गराउन अस्पतालसम्म आउन सकेका छैनन् । अझै पनि सबै उपचार गरिसकेपछि अन्तिममा कतै मानसिक रोग त हैन भन्दै आउने र अझै कसैले देख्लाकी भनेर मुख छोपेर वा कसैलाई थाहै नदिइ उपचार गराउने गरेका छन् । मानसिक रोग अन्य रोग जस्तै भएकोले यसप्रति भएका गलत धारणाहरू हटाउन सबै लागिपर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिन्छन । तर सरकारले अन्य रोगहरूका बारे लोकल्याणकारी ढंगले जनचेतना जगाउने गरेपनि मानसिक रोगका भ्रम र उपचारबारे अझैसम्म बोल्ने गरेको छैन ।

मानोविज्ञहरूका अनुसार समाजमा मानसिक रोगबारे पर्याप्त सकारात्मक चेतनाको विकास हुन नसक्दा यो रोगका बिरामीहरू खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । सुरुमा डिप्रेसनको मात्र बिरामी भएपनि उचित उपचार र पशमर्श नपाउँदा बिस्तारै ‘क्रोनिक’ बिरामीमा उनीहरू फेरिने गरेका छन् । कठोर मानिसक अपांगता भएका मानिसहरू, फोहोरमा खाना खोज्दै हिँड्ने, जथाभावी बोल्ने, लुगा नलगाई अलपत्र हिँडनेदेखि अन्य विभिन्न अराजक गतिविधिहरू गर्ने गर्दछन् । उनीहरूको खाने–बस्ने कुनै निश्चित स्थान हुँदैन । अर्कोतिर उनीहरूलाई केटाकेटी र स्थानीयवासीहरूले ‘पागल’ भनेर अपहेलना गर्दै यातना दिँदा उनीहरू झनै रोगी बन्नेगरेका छन् । भर्खर मानसिक रोग लागेमा उनीहरूको व्यवहारमा उदासिनताले गर्दा अस्वभाविक परिवर्तन आउने गर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि घटनाहरूको अध्यन गरेर मानसिक रोगीहरूको उपचारमा राज्यलाई गम्भीर बनाउन अभियान संचालन गर्ने तयारीमा लागिरहेको जानकारी पनि गराएको थियो । तर, अझै यो क्षेत्रमा आयोगले खासै उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेको छैन । केवल प्रतिनिधिमूलक रोगीहरूलाई उद्धार गर्ने बाहेक । यसैले चाँडै यसलाई अभियानकै रूपमा लगेर मानसिक रोगका विरुद्ध राज्य र समाजलाई सचेत गराउने काम आयोगले गर्न आवश्यक छ । हुन पनि राज्यले मानसिक बिरामीहरूको उपचारमा विशेष योजना बनाउन सके कसैले पनि साङ्लोमा बाँधिएर वा सडकमा अलपत्र भौतारिएर जीवन बिताउन नपर्ने र आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरेर देशको विकासमा सरिक हुनसक्ने अवसर गुमाउनु पर्ने छैन ।

Loading...