fbpx

दोहोरो भू-स्वामित्व विवाद : पुस्ता फेरियो तर फेरिएन समस्या

पुर्जावालालाई भूमाफियाको ‘ट्याग’, सुकुमबासीलाई बासको चिन्ता !

विराटनगर, १० असोज । पथरी शनिश्चरे नगरपालिका ४ का जहरमान लिम्बूले सुकुम्बारी समस्या सामधानकालागि अावाज उठाउन थालेकाे  ४० वर्ष पुग्नै लाग्यो । २०३९ सालमा तत्कालिन शनिश्चरे गाविसको प्रधानपञ्च हुँदा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका लिम्बू पछिल्लो ४० वर्षको अन्तरालमा सुकुम्बासी नेता बने । तर उनले बोकेको सुकुमबासी र दोहोरो स्वामित्व विवाद पहिलेभन्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सुकुमबासी समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा जेलनेल भोगेका लिम्बू जीवनको उत्तराद्र्धमा राज्यले समस्या समाधान गर्न चासो दिन्छ कि भनेर पर्खिरहेका छन् । तर उनको अपेक्षाविपरीत दोहोरो स्वामित्व विवाद अझ पेचिलो बन्दै गएको हो । ‘प्रधानपञ्च हुँदादेखि सुकुमबासी र दोहोरो स्वामित्व समस्याका विषयमा छन् ।’ लिम्बू भन्छन् ‘ भूमी ऐन कार्यान्यनमा आएपछि सुकुमबासी समस्या लगभग समाधान हुन्छ । अब दोहोरो भू–स्वामित्व विवाद छ ।’

वर्षाैं पुरानो जग्गा सट्टा भर्ना विवादले मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्र अस्थिर छ । वि.सं. २०३० को दशकमा झोडा फाँडेर बसेका र कोशी टप्पु, हुम्सेदुम्सेलगायत क्षेत्रबाट सट्टा भर्ना लिएर आएकाहरु बीचको विवादले नगरक्षेत्र अस्थिर बनेको हो । वर्षाैंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरु पुर्जाको जग्गा खोज्दै पुग्नेहरुलाई ‘भूमाफिया’ भएको दावी गर्छन् । सुकुमबासी अगुवा लिम्बू नक्कली लालपुर्जा भएका भूमाफियाहरु सक्रिय भएको बताउँछन् । तर सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर आएकाहरु आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएको बताउँछन् ।

साविक केचना सट्टा भर्ना क्षेत्रमा १४० परिवारको तीन सयभन्दा बढी बिगाह जग्गा दोहोरो भूस्वामित्वमा परेको छ । ती मध्ये १९ जनाले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले राज्यका नाममा जग्गा भोगचलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन फैसला पनि ग¥यो । तर पुर्जा भएकाहरुले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ‘पुर्जा हाम्रो नाममा भएपनि उपभोग गर्न पाएनौं ।’ हुम्सेदुम्से सट्टा भर्नाबाट शनिश्चरे आएका शिवप्रसाद भट्टराई भन्छन् ‘ आफ्नो जग्गा खोज्दा भूमाफियाको ट्याग लाग्यो ।’

विराटनगर– ३ आयल निगम बस्दै आएका तेजप्रसाद अधिकारीको पथरी शनिश्चरे १० भुटानी शरणार्थी शिविर नजिकै आफ्नो नामको डेढ बिगाह जग्गा छ । तर २०३६ सालदेखि तीन वर्ष जग्गा भोगचलन गरेपछि आफ्नो जग्गा खोसिएको बताउँछन् ।

त्रासमा सुकुमबासी परिवार

गत भदौं २८ गते मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–३ मा धनीपुर्जामा रहेको जग्गा खोज्दै पुगेका झापा दमकका करिब ७० वर्र्षीय वृद्ध भरत भट्टराईलाई स्थानीयबासीले दिनभर सामुदायिक भवनमा थुने । कल्पना अधिकारी क्षेत्रीको नाममा रहेको जग्गा खोज्दै पुगेका भट्टराईलाई गाउँलेले थुनेपछि प्रहरीले उद्दार गर्यो ।aa

बेला बेला पुर्जाको जग्गा खोज्दै मान्छे आउन थालेपछि पथरी शनिश्चरे क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा छोड्न चाहँदैनन् सुकुमबासी परिवार । २०३५ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गामा भूमाफियाहरू सक्रिय हुन थालेको सुकुमबासी परिवारको गुनासो छ ।

पथरी शनिश्चरे ३ का मौसम लिम्बूले आफ्नो बाजेहरूको पालादेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन कुनै हालतमा छोड्न नसक्ने बताउँछन् । गाउँघरमा भूमाफियाहरू मेरो जग्गा भन्दै धनीपुर्जा देखाउँदै आउन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेको बताउँछन् ।

सुकुमबासी समस्या सामधान चुनावी मुद्दा मात्र

पथरी शनिश्चरे सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने मुद्दा पूरा नहुने चुनावी नारा जस्तै बनेको छ । २०४६ सालपछिका प्रत्येक चुनावमा सुकुमबासी समस्या मुख्य मुद्दा बन्छ । तर चुनाव जितेर गएकाहरु फर्किएर बाचा पूरा गर्दैनन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केचना सट्टा भर्ना क्षेत्र (पथरी शनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका) मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्छ ।

नेकपाबाट सुकुमबासी मुद्दा समाधान गर्ने आश्वासन देखाएर चुनाव जितेका नेकपा नेता भानुभक्त ढकाल वर्तमान सरकारका कानुन मन्त्री छन् । निर्वाचनको बेला यहाँको सुकुमबासी समस्याको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका ढकालले समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भूमाफियाको वकालत गर्दै हिँड्ने गरेको पथरी शनिश्चरे ३ की मीना सेञ्चुरीको आरोप छ ।

अदालतको दोस्रो आदेशले हलचल

वि.सं. २०३० को दशकम सट्टा भर्ना पाएकाहरु मध्ये तत्कालै गएकाहरुले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न पाए । तर सट्टा भर्नामा जग्गा पाएका केही नगएपछि उनीहरुको जग्गा सुकुमबासीले उपभोग गरे । पुर्जा बनेपछि खोज्दै जादा आफ्ना जग्गा भोगचलन गर्न पाएनन् ।

आफ्नो नामा रहेको जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै डिल्लीप्रसाद प्रसाईसहित १९ जनाको समुह २०६८ सालमा सर्वाेच्च अदालत मुद्दा दर्ता गर्यो । वि.सं. २०७० सालमा सर्वाेच्चले निवेदकलाई जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाउन फैसला गर्यो ।

अदालतमा फैसला कार्यान्यन गराउन पहल भयो । तर नीतिगत निर्णय आवश्यक परेपछि स्थानीय प्रशासन फैसला कार्यान्यन गराउन पछि हट्यो । फैसला कार्यान्यन नभएपछि डिल्ली प्रसाईको समूहले पुनः अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । अवहेलना मुद्दामा गत असार २५ गते सरकारसँग तीन महिनाभित्र (असोज मसान्तसम्म) जवाफ मागेपछि पुनः दुबै पक्ष आन्दोलित बनेका हुन् ।

दशैंपछि सरकारले आफ्ना जग्गा भोगचलन गर्ने व्यवस्था नमिलाए आन्दोलन गर्ने पुर्जावाला समूहका सदस्य शिवप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । ‘हाम्रो माग राज्यसँग हो’ उनी भन्छन् ‘ सरकारले पुर्जाकै जग्गा दिनुपर्छ भन्ने छैन । अन्य क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेपनि हामी राजी हुन्छौं ।’ पुर्जावाला समूहका संयोजक डिल्ली प्रसाई राज्यले दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई पुर्जाकै जग्गा चाहिन्छ भन्ने छैन ।’ उनी भन्छन् ‘राज्यले कतै जग्गा दियोस, जग्दा दिँदैन भने चलनचल्तीका आधारमा क्षतिपूर्ति दिएपनि हुन्छ ।’

Loading...