fbpx

पत्रपत्रिकामा प्रदेश : सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एकदर्जन प्रतिवेदन थन्किए

विराटनगर १० असोज । प्रदेश मन्त्रालयमा प्रतिवेदनको चाङ शिर्षकमा उद्घोष दैनिकले मुख्य खबर छापेको छ । १ नम्बर प्रदेश सरकार अर्न्तगतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा झण्डै एक दर्जन जति कार्यदलको प्रतिवेदन थन्किएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयले गति दिन सकेको छैन् । धेरै प्रतिवेदन दराजमै थन्किने अवस्थामा छन् । ती मध्ये प्रविधिक विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले भने मूर्त रुपमा लिएको छ । गत वर्ष प्राध्यापक पशुपति मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रविधिक विश्वविद्यालय गठनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै मनमोहन पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूटलाई विश्वविद्यालय बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । स्थानीय भाषा सुझावm राजनीतिक संग्रहलय सम्भाव्यता, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि सुझाव, सरकारी आवासीय विद्यालय, अपांगता भएकाहरुका सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति सम्बन्धि लगायतका धेरै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन भने दराजमै थन्किएको अवस्था छ ।

ब्लाष्ट टाइम्सले एक महिनामै उप्कियो कालोपत्रे शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारको तोक्मेडाँडा हटियादेखि बुद्धचोक घुम्तीसडकको कालोपत्रे भएको एक महिना नपुग्दै उप्किएको छ । ठेकेदारको लापरवाहीको कारण ८ सय मिटरको सडकमा अधिकांश भाग उप्किएको हो । ठेकेदारले समयमै काम सकेको भन्दै भुक्तानी समेत लगिसकेको छ । भत्किएको देख्दादेख्दै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाले अनुगमन गरेर पास गरेको स्थानीयले आरोप लगाए । उता सुनरीको इनरुवामा कालोपत्रे भएको छ महिना नपुग्दै सडकमा खाल्डा परेका छन् । नगरपालिका विभिन्न भागमा पोखरी जमेको छ ।

जनविद्रोह दैनिकमा तलबभत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश शिर्षक अदातलले रोक लगाएको बाहेक दैनिक कार्य सञ्चालन नरोक्न उच्च अदालत विराटनगरले उर्लाबारी नगरपालिकाको नाममा परमाआदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले बुधबार नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरि कर्मचारीहरुले कानून अनुसार पाउने तलबभत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उर्लाबारी नगरपालिकाको गणपुरक संख्या नपुगी बसेको कार्यपालिका बैठकले दिर्घकालिन महत्वका विभिन्न विषयमा १७ वटा निर्णय गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै उपप्रमुखसमेतले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेश पछि नगरप्रमुख खड्ग फागोले सबै कर्मचारीको तलब रोकेका थिए । तलब सुविधा नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले तलब भत्ता नरोक्न परामदेश जारी गरेको हो ।

Loading...