fbpx

प्रदेश १ सभाको वर्षे अधिवेशनमा १४ विधेयक पारित

विराटनगर, ९ असोज । प्रदेश १ सभाले वर्षे तथा चौथो अधिवेशनमा चौध वटा बिधेयक पारित गरेको छ । १३ जेठ २०७६ देखि सुरु भएर ८ असोजमा सम्पन्न प्रदेश १ सभाको वर्षे तथा बजेट अधिवेशनबाट विभिन्न १४ विधेयक पारित भएको हो ।

rajniti

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीका अनुसार प्रदेश १ संसद सचिवालयका अनुसार सभामा पेश भएका सबै विधेयक पारित भएको र कुनैपनि विधेयक विषयत समितिको छलफलमा नरहेको बताए । उनका अनुसार वर्षे अधिवेशनमा सभामा प्रस्तुत भएका विधेयकमध्ये ८ विधेयक विषयत समितिमा दफावार छलफल भएका थिए । ५४ पटक बसेको वैठकमा प्रदेशसभाले ६२ घण्टा ८ मिनेटको समय खर्च गरेको थियो ।

चैथो अधिवेशनसम्ममा जम्मा ४३ वटा विधेयक पारित गरिसकेको प्रदेश १ सभाले वर्षे अधिवेशनमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, प्रदेश स्वायत्त संस्था, प्रदेश सवारी, सार्वजनिक नीजि सहकारी, साझेदारी लगानी, प्रदेश विद्युत, सहकारी, भवन निर्माण, जाँचबुझ तथा अनुसन्धानलगायतका विधेयक पारित गरेको थियो ।

सम्मान गर्न सरकारलाई प्रतिपक्षीको सुझाव

वर्षे अधिवेशनको बुधबार सम्पन्न अन्तिम ५४औँ बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आफूहरूलाई उपेक्षा नगर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालले सभाबाट ४२ वटा विधेयक पारित गर्दासम्म पनि आफूहरूले सहमति र सहकार्य गर्दै सरकारलाई सघाइरेको तर सरकारले मनमोहन विधेयक बल–मिच्याइँ गरेर पारित गराएर आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । उनले आगामी दिनमा बहुमतको दम्भले भन्दा पनि सहमति र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्ने सुझाव दिए ।

प्रतिपक्षी समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले प्रतिपक्षीहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमा सरकारले बहुमतको दम्भ पालेर पूरै उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो गरे । उनले सबैले राम्रो कानून बनाउनका लागि नै संशोधन हाल्ने भएकोले प्रतिपक्षीहरूको पनि सम्मान गर्न आग्रह गरे । नेता यादवले सदनलाई मल्ल युद्धस्थल कसैले पनि बनाउन नहुने भन्द्र प्रतिपक्षलाई पनि प्रक्रियाबाट विरोध जनाउन सुझाए । उनले चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिन माग गरे ।

संघीय लिम्बूवान मञ्चकी नेता विष्णु तुम्वाहाम्फेले सत्तापक्षले प्रतिपक्षका राम्रा–नराम्रा कुरा कुनै पनि नसुनेको गुनासो गरिन् । उनले जसरी पनि बहुमत छ, बिपक्षीलाई पेल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न आग्रह गरिन् । उनले प्रदेशको नामाकरणका लागि खम्बूवान र लिम्बूवानलाई फुटाएर सत्ताले पहिचानबिनाको नाम ल्याउन लागेको आरोप लगाइन् ।

Loading...