fbpx

प्रदेश १ सरकारले सहमतिको परम्परा तोडेको मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप

प्रदेशसभामा विरोधका वावजुद मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको विधेयक प्रस्तुत भएपछि मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आक्रोशित

विराटनगर, ५ असोज । विरोधकै बीचमा संसदमा मार्सल प्रयोग गरेर मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफलको प्रतिवेदन सभामा पेश गराएर सरकारले सहमतिको परम्परा तोडेको प्रदेश १ सभाको मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशसभामा कानून निर्माण गर्न सत्ताधारी दल र सरकारसँग आफूहरूले सहकार्यको नीति लिएर अगाडी बढिरहेको तर मनमोहन विधेयक जवर्जस्ती पारित गराउन बल प्रयोग गरेर सरकार आफैँले भद्र सहमतिको परम्परातलाई तोडेको आरोप लगाएका हुन् ।

सचेतक कार्कीले सभामुखलाई चेपुवामा पारेर सरकारले प्रतिपक्षीसँग सहमति तोडाएको आरोप लगाए । उनले सरकार आफैँले सहमति र सहकार्यको परम्परा तोडेर गोरो अनुहारमा कालो टीका लगाएको बताए । कांग्रेसले सरकारको जिद्दीले संसदमा आगामी दिनहरूमा सरकार प्रतिपक्षको द्वन्द्व अझै बढेर जानसक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘४०औँ विधेयक निर्माण भइरहँदा हामीले जहिल्यै सहमति र सहकार्यको नीति लियौँ तर मनमोहन विधेयकमा जिद्दी गरेर सरकार आफैँले आफूलाई आगामी दिनमा अप्ठेरोमा पारेको छ ।’

aa

आइतबार प्रदेश १ सभाको बैठकमा कांग्रेसले नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेराउ गरे पनि सभामुख प्रदीकुमार भण्डारीले मनमोहन विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफलको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गराएका थिए । फिर्ता गर्न माग गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको विधेयकको प्रतिवेदन सभामुखले सरकारको आग्रहअनुसार कांग्रेसको विरोधको बाबजुद सभाको बैठकमा प्रस्तुत गराएपछि मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, अधिनायकबादी शैली अन्त्य गर भन्दै बैठकमा १५ मिनेट नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसको नाराबाजीकै बीचमा सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापाले समितिमा मनमोहन विधेयकको दफावार छलफलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सोमबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकबाट मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक बहुमतले पारित गराउने योजना सरकारको छ ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गरेर थप परिमार्जन गरी पेश गर्न माग गरेको थियो । तर, सरकारले बजेट विनियोजन भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत भइसकेकोले विधेयक बजेट अधिवेशनमै पारित गराउने अडान लिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका हात्तीमुडामा रहेको मनमोहन पोली इन्स्टिच्यूटलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउनका लागि विधेयक निर्माण गराएको हो । यसै वर्षदेखि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि काम सुरु गर्नेगरी प्रदेश १ सरकारले चालु वर्षमा १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

Loading...