birat ribon

जटिल बन्दै अमेरिका–इरान विवाद

Neuro
जटिल बन्दै अमेरिका–इरान विवाद

काठमाडौं ४ असोज । पछिल्लो समय अमेरिकाले इरान तथा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खामेनी, दर्जनौँ उच्च पदस्थ नेता तथा सैनिक अधिकारी, इरानी तेल कम्पनी र पछिल्लो समय इरानी केन्द्रीय बैंकलगायतमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । इरानले पनि आफ्नो सामुद्रिक क्षेत्र भएर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा जाने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज छिर्न नदिने रणनीति लिएको छ । यो अमेरिका र इरानबीचको पछिल्लो विवादको चुरो हो । साउदी अरेबियाका दुईवटा तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका ड्रोन हमलापछि त इरान विरुद्ध अमेरिकी नीति अझ कठोर बनेको छ ।

इरानसँग सन् २०१५ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नेतृत्वमा चीन, रूस, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीसहित विश्वका छ शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको सम्झौता अमेरिकाको पक्षमा नभएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ सम्झौता गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । सम्झौता अमेरिकी लाभका लागि हुनुपर्ने अडान ट्रम्पको छ । यसैका लागि अमेरिकाले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । इरानसँग व्यापार गर्ने अन्य मुलुकलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी चेतावनीले इरानसँगको कारोबारलाई खासगरी पश्चिमा मुलुकहरूले कम गर्दै गएका छन् ।

cura insider

परिणामस्वरुप इरान एक्लिएको छ । यो कारण इरानमा आर्थिक सङ्कट देखिएको छ । इरानमा आर्थिक सङ्कट नाकावन्दीको कारण मात्र नभई आन्तरिक कारण पनि भएको विश्लेषकहरू बताउने गर्छन् ।
तर इरानले अमेरिकी धम्की स्वीकार गरी नयाँ सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएको छ । उसले इरानलाई तेल बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ हुँदै कुनैपनि मुलुकको तेल बाहिर जान नदिने बताएको छ । ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ पर्सियाली र ओमनी खाडीबीचको भाग हो जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत कच्चा तेल दैनिक रूपमा बाहिरिन्छ ।

हर्मोज हुँदै एसिया, युरोप र उत्तर अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा तेल निर्यात हुन्छ । तेल आपूर्ति हुने मार्ग रोकेपछि विश्वमा तेलको माग बढ्ने र भाउ बढ्नेछ । यसबाट अमेरिका इरानसँग सहमति गर्न बाध्य हुने इरानी बुझाइ रहेको इरानबारे ज्ञान राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको रहेको छ ।

इरानले सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता अन्य मुलुकहरूसँग सम्झौता अनुरूप आफूले इरानी तेललाई निर्विवाद रूपमा बेच्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उसले ती मुलुकहरूलाई सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकालाई दबाब दिनसमेत आवाज उठाउँदै आएको छ । यदि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले अमेरिकालाई दबाब सिर्जना गर्न नसकेमा सम्झौताबाट क्रमशः आफू पनि बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको समयमा साउदी अरबका दुई ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणमाथि इरानको संलग्नता रहेको दाबी अमेरिकाले गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले साउदी अरबको पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रमा भएको ड्रोन आक्रमणका कारण सिर्जना भएको अवस्थालाई शान्तिपूर्ण समाधान चाहेको विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बताए ।  तर इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जावद जरिफले भने यसपहिले अमेरिका र साउदी गठबन्धन सैन्य आक्रमणले इरानलाई युद्धमा जान उद्दत गरेको बताए ।

करिब १३ बर्षपछि अमेरिकी नेतृत्व इरानसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि तयार भयो । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाको पहलमा विश्वका विभिन्न छ शक्तिराष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा इरानसँग परमाणु सम्झौता गरे । बदलामा अमेरिका लगायत विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै गए ।

वर्तमान् राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफू सत्तामा आएपछि चुनावी प्रतिवद्धतालाई पछ्याउँदै सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणा गर्दै इरानी सेनालाई आतङ्कवादीको सज्ञा दिनुभयो । अमेरिकाले इरानमाथि सम्झौता पहिले लगाएका प्रतिबन्धलाई एकपछि अर्को गर्दै कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसबाट इरानी अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ ।

jackson ribon