fbpx

विराटनगर महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको पोशाक भत्ता खारेज गर्न अदालतमा रिट

विराटनगर, २ असोज । विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सुबिधा दिने निर्णय बदर गर्न उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ । नेपालको संविधान र प्रदेश कानूनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सुबिधा दिने निर्णय बदरको आदेश माग गर्दै असोज १ गते अदालतमा रिट परेको हो ।

गत असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुबिधावापत एकमुष्ठ वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । ऐनविपरीत पोशाक भत्ता र अन्य सुबिधा थप गरेपछि पब्लिक फोरम अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुबिधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेश १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुबिधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले ११ प्रकारका सेवा सुबिधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

af

ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुबिधाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन–मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक–पत्रपत्रिका–इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाइ–मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुबिधा पाउने उल्लेख छ । तर, ऐनमा व्यवस्थाबाहेकका शीर्षकमा सुबिधा दिने निर्णय भएपछि बदरको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेको ढुंगेलले बताए ।

महानगरपालिकाका एक सय तीन जना जनप्रतिनिधिहरू छन् । महानगरपालिकाले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चवापत मासिक एक हजार ५ सय थप गरी एकमुष्ठ १८ हजार रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसबाट महानगरपालिकालाई करिब १८ लाख ५४ हजार व्ययभार थप हुनेछ । भने पोशाक भत्तामा पनि वार्षिक १० लाख ३० हजार व्यायभार थपिनेछ ।

Loading...