fbpx

पत्रपत्रिकामा देश : सीडीयो प्रदेश की संघीय सरकारको ?

विराटनगर २ असोज । जिल्लाको शान्तिसुरक्षा सहित प्रशासनिक जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेको छ । उनीहरु केन्द्र सरकारको मातहतमा छन् ।

प्रदेश सरकारहरु आफ्नो किल्लाचित्रका जिल्लाका सीडीयो आफूले चलाउन पाइयोस् भन्छन् । सीडीयोहरु भने यसलाई खुम्चिएको मान्छन् । यही मान र तानातानले कार्य सम्पादनमा प्रभाव परिरहेको अन्नपूर्ण पोष्टले सीडीयो साप कताको ? शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । कतिपय प्रदेशमा छेडखानी समेत शुरु भएको छ । प्रदेश १ मा सीडीयो र प्रदेश सरकारबीच समन्वय छैन् । प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठिमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सीडीयोहरुलाई संघीय सरकारको मात्रै प्रतिनिधि नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको समेत प्रतिनिधि भएकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरे ।
नागरिक दैनिकमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम राजनीतिक हस्तक्षेपले संकटमा परेको समाचार छापेको छ । सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा मेडापको लागि प्रतिवर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको छ । मेडेपको चौथो चरणमा सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म तीन अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । तर यसले सोचेजस्तो उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन् । राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कविराज खत्रीले स्थानीय सरकारले काम थालेपछि उद्यमी छनोट प्रकृयामा मनोमानी भएको बताउँछन् । उनले अहिले गैह्रउद्यमी छानिएको दावी गरे । तर सोही अवधिमा ४७ हजार नयाँ लघु उद्यमी बनेको मेडपले जनाएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा नेकपामा सी पथ शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । नेकपाले एकीकरणपछि पहिलो पटक सञ्चाल गर्न लागेको स्कुल विभागको प्रशिक्षण सम्मेलनमा ‘सी चिनफिङ पथ’ बारे प्रशिक्षण दिने भएको छ । असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा पहिलो कक्षा मै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तबारे जानकारी गराउने तयारी भएको विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेलले बताए ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली, पार्टी अनुशासन, उनीहरुको वैचारिक राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत हुने नेकपाका स्कुल विभाग उपप्रमुख देवेन्द्र पौडेलले बताए । प्रशिक्षणमा चीनले तीन र नेपालका तर्फबाट दुई कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छन् ।

Loading...