fbpx

प्रदेश १ सभामा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विवाद

पास गराएरै छाड्ने योजनामा सरकार, फिर्ता गराएरै छाड्ने अडानमा मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, लम्बियो प्रदेशसभाको बर्से अधिवेशन, साना दल तटस्थ

विराटनगर, १ असोेज । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदेश १ को मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको सदन अवरुद्ध गर्यो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको ५०औँ बैठकको सुरुमै उभिएर भद्र अवज्ञा गर्दै मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबारको सदन अवरुद्ध गरेको हो ।

बैठकको सुरुआतमै देब्रेतर्फका मुख्य प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उभिएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पटक–पटक सांसदहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न आग्रह गरेका थिए । तर, चार पटकसम्म आग्रह गर्दा पनि सांसदहरू नबसेपछि सभामुख भण्डारीले मुख्य सचेतक केदार कार्कीलाई आफ्ना कुरा राख्न ४ मिनेट समय दिएका थिए ।

दलको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले सरकारले हतार र हचुवाको भरमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्कुल विभाग बनाउनका लागि मनामोन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । उनले स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका श्रद्धेय व्यक्ति भएको तर सत्तापक्षले उनको छबिलाई साघुँरो घेरामा खुम्च्याउन लागेको आरोप लगाए । प्रमुख सचेत कार्कीले भने, ‘मलाई बडो दुःख लागेको छ किनभने प्रजातन्त्रको एक हस्तीलाई आज उनकै पार्टीको सरकारले बदनाम गर्न खोजिरहेको छ ।’

कार्कीले मुख्य प्रतिपक्षी भएर पनि आफूहरूले सधैँ सहमति र सहकार्यमा जोड दिएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको तर सरकार झन् आफै सिँगौरी खेल्न तम्सिरहेको बताए । उनले मनमोहन विधेयक फिर्ता नभएसम्म आफूहरूको अवरोध कायमै रहने र रोष्टम घेर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।

प्रमुख सचेतकले आफनो भनाइ राखिसकेपछि सभामुख भण्डारीले २० मिनेटका लागि संसदको बैठक स्थगित गराएका थिए । बीस मिनेटपछि संसदको बैठक बसेपनि कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो अवरोध जारी नै राखेपछि सभामुख भण्डारीले बुधबार १ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गराए ।

मंगलबार १ बजे दिउँसो बस्ने प्रदेशसभाको बैठक मनमोहन बिधेयकमा सरकार प्रतिपक्षको छलफलकै कारण डेढ घण्टा ढिलो बसको थियो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले कांग्रेसलाई आफ्नो अडान फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेसले आफ्नो अडान फिर्ता लिन चाहेन ।

६ साउन २०७५ मा पनि मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले काठमाडौँमा अनसनरत डा गोविन्द केसीको आन्दोनलाई सर्मथन गर्दै संसद अवरोध गरेपछि सभामुखले चार दिन बैठक स्थगित गराएका थिए । २४ साउन २०७६ मा प्रदेशसभामा सरकारले दर्ता गराएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेसले बिरोध गरेपनि दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा गएको थियो । विषयगत सामाजिक समितिले संशोधनमा आवश्यक छलफल गरी ३० भदौमा बहुमतले प्रतिवेदन पास गराएको थियो । ३१ भदौको संसद बैठकमा सामाजिक समितिले विधेयकको दफावार छलफलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अवरोध गरेपछि मंगलबारको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन पाएन ।

पास गराएरै छाड्ने योजनामा सरकार, फिर्ता गराएरै छाड्ने अडानमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस

मोरङको बुढीगंगा गाउपालिका हात्तीमुडास्थित मनमोहन पोलि इन्स्टिच्यूटलाई प्रदेश १ सरकारले प्रदेशस्तरीय मनमोहन प्राविधिक विश्विद्यालयमा परिणत गर्न लागेको हो । प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर गरिबी निवारण गराउन मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक भएको सरकारको दाबी छ । तर, मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता गराएरै छाड्ने अडानमा छ । कांग्रेसलाई मनाउन मंगलबार दिउँसो दुई घण्टा प्रदेश सरकारले वार्ता गरेपनि कांग्रेसले आफ्नो अडान छाड्न मानेन । तर, सरकार प्रदेशसभाको बर्से अधिवेशनको बैठक तन्काएर भएपनि मनमोहन विधेयक सहमति हुन नसके बहुमतबाट पारित गराउने योजनामा रहेको छ । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेस भने विधेयकलाई विषयतगत समितिबाटै संसदमा आउन नदिने दाउमा छ ।

प्रतिपक्षी साना दल तटस्थ

मनमोहन विधेयकमा मुख्य प्रतिपक्षी दलले फिर्ता गर्न माग गर्दै अवरोध गरेपछि प्रदेशसभामा रहेका प्रतिपक्षी दल भने तटस्थ रहेका छन् । तीन सांसद भएको समाजबादी दल, १ एक सांसद भएको राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले पक्ष वा विपक्ष कसैको पनि साथ दिएका छैनन् । समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम भन्छन्, ‘हाम्रो सर्मथन बिरोध केही छैन कसैलाई केही भन्दैनौँ ।’

लम्बिने भो प्रदेशसभाको बर्से अधिवेशन

मनमोहन विधेयकले गर्दा एक नम्बर प्रदेशसभाको बर्से अधिवेशन लम्बिने भएको छ । भदौ अन्तिमसम्म सञ्चालन गरेर बैठक अन्त्य गराउने योजना प्रदेशसभा सचिवालयको थियो । तर, सरकारले दर्ता भएको मनमोहन विधेयक जसरी पनि चालु अधिवेशनमै पारित गराउने भएपछि प्रदेशसभाको बर्से अधिवेशनको बैठक लम्बिने भएको हो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी बर्से अधिवेशन कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने सरकारकै हातमा भएको बताउँछन् । कांग्रेसले मनमोहन विधेयक फिर्ता लान माग गर्दै सदनमा अवरोध गर्न थालेको र २ असोज संविधान दिवस पनि भएको हुँदा प्रदेशसभा असोज पहिलो हप्ताभरि सञ्चालन हुने संकेत देखिएको छ ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार मनमोहन पोलिलाई विश्वविद्यालय बनाइँदै

प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनमोहन पोलीलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन हुने–नहुनेबारे विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले विश्विद्यालय बनाउन सकिने उपायसहित सुझाव दिएपछि ५ जेठ २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको प्रदेश १ सरकारको बैठकले पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालय बनाउनका लागि कानून निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

१७ करोड बजेट विनियोजन

प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमा मनमोहनलाई प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न १७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिसकेको छ । मनमोहन पोली प्राविधिक विश्वविद्यालयमा परिणत भएमा सवमाजिक संस्थानका रूपमा सञ्चालन भइरहेको मनमोहन पूर्ण रूपमा सरकारी अधिनमा आउनेछ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको अलग्गै संरक्षण समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी बोर्ड, परीक्षा र अनुसन्धान केन्द्र निर्माण हुनेछन् । यसैगरी कूलपति, सह–कूलपति र विज्ञ कार्यकारी कूलपति हुनेछन् ।

साथै रजिष्टार र सहरजिष्टार र विभागीय डिनहरूको पनि नियुक्ति हुनेछन् । प्राविधिक विश्वविद्यालयमा परिणत भएपछि पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा आंगिक क्याम्पसहरू सञ्चालन गरिनेछन् । प्राविधिक युनिभर्सिटीमा रुपान्तरण भएपछि इन्जिनियरिङबाहेक पर्यटन, एग्रिकल्चर, भेटेरीनरी, हेल्थ, रेडियोग्राफी, फार्मेसी, आयुर्बेद, आँखा, डेन्टल, सर्जन, आर्केटिक, जियोमेटिक (नापी) बिमेट, हाइबे सर्बेलगायतका विभिन्न थप १३ वटा विषयमा पठनपाठन हुनेछ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयमा सरकारको ६५ र समुदायको ३५ प्रतिशत शेयर हुनेछ । मनमोहनले आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षा तीनै तहको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ ।

कार्यकर्ता भर्ती गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन लागेको आरोप

मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मनोहन पोलीलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन सरकारले विश्विद्यालय बनाउन हतार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसैले सकारले हात्तीको छालाभित्र मुसाको शरीर हालेजस्तो गरेर मनमोहन पोलीलाई हतारमा हचुवा विधेयक ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत विश्विद्यालय बनाउन खोजेको कांग्रेसको अडान छ । कांग्रेसले सरकारले मनमोहन विधेयक फिर्ता लिएर पुनः व्यापाक परिमार्जन गरेर अर्को विधेयक दर्ता गराउनुपर्ने माग गरेको छ । मनमोहन पोलीलाई विश्विदालय हैन सरकार मातहतको प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने अडानमा कांग्रेसको छ ।

Loading...