fbpx

पत्रपत्रिकामा देश : संवैधानिक अंगमा अंकुश लगाउदै सरकार

विराटनगर ३१ भदौ । संवैधानिक अंगहरुमा सरकारले अंकुश लगाउन थालेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ । निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतकालाई अंकुश लगाउने गरि सरकारले एक पछि अर्काे कानुन बनाउन थालेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११८ च मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रसाशनिक व्यय संघीय संचित कोषमाथि व्ययभार हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले बनाएको संवैधानिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनमा रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रलयबाट स्वीकृत लिनु पर्ने प्रावधान राख्दै संवैधानिक निकायमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा नेकपामा मधेस मतभेद शिर्षकमा समाचर छ । नेकपाका शिर्ष नेताबीचको गुटको विवादका कारण प्रदेश २ का पदाधिकारी मै विवाद छताछुल्ल भएको हो । पूर्वमाओवादीका मात्रिका यादव र प्रभु साहबीचको मतभेदका कारण प्रदेश २ नेकपामा समस्या आएको समाचारमा छ । प्रभु साह केपी ओली तिर देखिएका छन् भने माधव नेपालतिर मातृका यादव देखिएका छन् । मधेशमा उनीहरु आ आफ्नो समूह बनाउन कृयाशिल छन् ।

नयाँपत्रिका दैनिकमा माधव नेपालको अबको रणनीति शिर्षकमा समाचार छ । नेता नेपाल सचिवालयमा एक्लिएपछि नेता कार्यकर्ताको मन जित्ने योजनामा रहेको समाचारमा छ । उनको अडान एक व्यक्ति एक पद भन्ने रहेको छ । नेता नेपालले बरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनालाई स्वीकार गर्दै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा पनि मौन समर्थन गर्ने छन् । तर नेता नेपालको गुट भने बलियो रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय सचिवालयमा ९ सदस्य मध्ये नेपाल एक्लै छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ नजिक देखिएपनि प्रष्ट भने छैनन् तर ४५ सदस्यिय स्थायी समितिमा १२ जना, ४४१ केन्द्रीय समितिमा १ सय ६ जना, १७५ सदस्यिय संसदीय दलमा ४० जना उनको पक्षमा छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा मेडिकल कलेजले अझै चर्काे शुल्क लिदै गरेको समाचार छापेको छ । समाचारमा चितवन मेडिकल कलेज २० दिनदेखि ठप्प रहेको र गण्डकी मेडिकल कलेज भने अदालत देखाएर उम्किन खोजेको उल्लेख छ । नीजि मेडिकल कलेजले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क असुली यथावत राखेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुर्णता नपाएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भएपछि कलेजहरुले मनपरि शुल्क असुलेका हुन् ।

Loading...