fbpx

संवेदनशील जातीय विभेद र छुवाछुत कानूनबारे व्यापक प्रचारप्रसार आवश्यक

विराटनगर, ३० भदौ । जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर ऐनलाई संवेदनशील मानेर व्यवहारिक कार्यान्वयनसँगै प्रचारप्रसार व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मान्छेलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट बञ्चित गर्ने भएकोले कुप्रथा छुवाछुतलाई अपराध घोषणा गर्दै २०६८ सालमा निर्माण भएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनको कार्यान्वयन फितलो पाइएकोले संवेदनशील ठानेर व्यापक प्रचारप्रसार गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ बारे विराटनगरमा ३० भदौमा शान्तिका लािग साझा अभियानको क्यापले आयोजना भएको छलफलमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोपीबहादुर अछामीले मान्छेलाई मान्छे हुनबाट बञ्चित गर्ने कार्य रोक्नका लागि ऐनको बढीभन्दा बढी व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भने ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता अछामीले जातीय विभेद र छुवाछुत समाजमा कायमै रहेमा मान्छेबाट मान्छे नै संविधानको मौलिक हक र मानव अधिकारको उपभोगबाट बञ्चित हुने भएकोले देशले जतिसुकै प्रगति गरेपनि समानता आउन सक्दैन भने । उनले भने, ‘तीनै तहको राज्य सरकार र दलित गैरदलित नागरिक समाज मिलेर छुवाछुत ऐनबारे जागरण अभियान चलाउन आवश्यक छ ।’

प्रदेशसभा सांसद उमिता बराइलीले दश वर्षे जनयुद्धले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई निरुत्साहित गरेको भएपनि शान्ति प्रक्रियापछि फेरि धर्म, संस्कृति, परम्परा र रितीरिवाजका नाममा छुवाछुत र विभेदको व्यवहार सुरु हुन थालेको जानकारी गराइन् । उनले छुवाछुत र विभेद दलितको मात्र नभइ राष्ट्रको साझा समस्या हो भन्दै अन्त्य नभएसम्म गरिबी निवारण हुन सक्दैनन भनिन् । सांसद बराइलीले राज्यले निर्माण गरेका कानूनहरू आम–सर्वसधारणसम्म पुर्याउन बिशेष जागरण अभियान थाल्न आग्रह गरिन् ।

मोरङका सहायक सिडओ सुरेश सुनारले नेपालको विकासको मोडल असन्तुलित हुँदा समाजमा अझै जातीय विभेद र छुवाछुत कायम रहेको बताए । उनले जातीय विभेद र छुवाुछतलाई साना समस्या भनेर बेवास्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको बदनामी भइरहेकोले अब सबै मिलेर ऐनलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गणेश लम्सालले छुवाछुत ऐन आएपछि वर्षौंदेखि अन्यायमा परेका छुवाछुत पीडितहरूलाई न्याय माग्ने आधार भएपनि सजाय कम हुँदा अभियुक्तहरू पूर्पक्षका लागि कारागार बस्न बाध्य नहुँदा पीडितहरू झन् पीडित हुने गरेको बताए । उनले छुवाछुत ऐन संसोधन हुँदा पनि २०७५ मा सजाय तीन वर्ष नै कायम राखेर क्षतिपूर्ति मात्र बढाउँदा अझै कानून पीडितमैत्री हुन नसकेको प्रस्ट्याए । लम्सालले राहत कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा राम्रो भन्दै कसुरको सजायलाई बढाउन सुझाव दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय महासचिव उमेश विश्वकर्माले छुवाछुत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वयनसँगै सामाजिक सांस्कृति अन्र्तघुलनको जागरण पनि चलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

जातीय विभेद र छुवाछुत कानूनमा अझै सुधार आवश्यक

कानूनविज्ञ प्रोफेसर डाक्टर रमेश पराजुलीले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई अपराध मानेर कानूनी कारबाही गराउन आएको पहिलो कानून भएपनि कसुर सजाय ऐनमा अझै सुधार आवश्यक भएको प्रस्ट्याए । डा पराजुलीका अनुसार अदालती पद्धतीबाट आएको कानून भएपनि हद म्याद तीन महिना मात्र हुनु, विभेदका परिभाषा साघुँरो हुनु, रंगको आधारमा हुने विभेदको कारण उल्लेख नहुनु, सजायमा भन्दा पैसामा बढी जोड दिनु, घुमाउरो पाराले गरिने छुवाछुतबारे कानून प्रष्ट नहुनेले ऐनमा अझै सुधारको खाँचो आवश्यक भएको हो ।

डा पराजुलीले छुवाछुत ऐन प्रष्ट नहुँदा प्रमाणको अभावमा प्रहरीले अदालतमा दर्ता गराएका मुद्दाहरू धेरै ठहर हुने गरेका छैनन् । हालसम्म अदालतमा पुगेका ६ सय ५९ मुद्दामध्ये ३९ मुद्दा मात्र ठहर भएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोेग प्रदेश १ कार्यालयका निर्देशक मोहनदेव जोशीले जातीय विभेद र छुवाछुत गम्भीर अपराध मात्र नभएर आधारभूत मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने तत्त्व हो भन्दै ऐनको सशक्त्त कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भने ।

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका उपप्रमुख फूलकुमारी चौधरीले लागू भएको कानूनलाई सरकारले छलफल र मिलापत्रमा हैन एक्सनमा लान आग्रह गरिन् । मानव अधिकार सञ्जाल एक नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष डिकप्रसाद घिमिरेले ऐन कार्यान्वनयसँगै दलित समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी र अन्य सबैखाले अवसरहरूमा सहभागिता बढाउँदै लग्नुपर्छ भने । अधिकारकर्मी दवबीप्रसाद कट्टेलले सबै तहका सरकारहरूले ऐन कार्यान्वयनका लागि अलग्गै बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरे ।

एक्सनएड विराटनगरका प्रमुख शिवनारायण चौधरीले जातीय विभेद र छुवाछुतमा परेकाहरूलाई विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र समाजमा मानवीयकरण गराउने शिक्षा बढाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए ।

Loading...