fbpx

पत्रपत्रिकामा देश : पान नम्बर नहुँदा मजदुरकाे तलब रोकियो, कानुन निर्माणमा सातवटै प्रदेश सुस्त

विराटनगर, ३० भदौं । संघिय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले विभिन्न विषयलाई उठान गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टले पान नम्बर नहुँदा मजदुरको तलब रोकिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्दा कान्तिपुर दैनिकले सातवटै प्रदेश कानुन निर्माणमा सुस्त रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार प्रदेश १ सरकारले ३५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । २२ वटा कानुन प्रदेशसभामा छलफलमा छ । प्रदेश २ ले १७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । ९५ कानुन प्रदेशसभामा छन् भने प्रदेश ३ ले ४५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । ९९ कानुन पहिचान भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले भने २९ वटा कानुन पारित गर्दा ३ वटा कानुनमा छलफल गरिरहेको छ । प्रदेश ५ ले ४८ वटा कानुन पास गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले २२ वटा कानुन निर्माण गर्दा सुदुरपश्चिम प्रदेशले ३१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले नागरिकता विधेयकमा नेपाली कांग्रेसको बटमलाइन अंगीकृतमा पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तापक्ष नेकपासँग भएको छलफलमा कांग्रेसले अंगीकृतको हकमा २०६३ सालकै व्यवस्था लागु गर्न भनेको हो ।

अन्नपूर्ण पाष्ट दैनिकले तलबमा प्यानको झमेलका कारण दुई महिनादेखि सुनसरी मोरङका मजदुरले तलब नपाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । अन्नपूर्णमा नै सुदुरपश्चिममा ३७ वटा पुल निर्माण अलपत्र परेको समाचार छ । नौं जिल्लामा ३ अर्ब लागत रुपैयाँका पुल अलपत्र परेका हुन् ।

काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने नागरिक दैनिकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाडीमा अनाधिकृत रजाई भएको नेताले जहाज कुराउदा सकस भएको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

मन्त्रालयका गाडीमा मन्त्रीका छोरादेखि सचिवका छोरीसम्मले रजाइँ गरिरहेको समाचार छापेको छ । ‘मन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सचिवालयअन्तर्गत नियुक्त सल्लाहकारलाई सवारीसाधन ९गाडी० उपलब्ध गराउन कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र अवैतनिक सल्लाहकारलाई पहुँच र प्रभावका भरमा चालकसहित सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ ।

Loading...