fbpx

पत्रपत्रिकामा देश : प्रदेशको बजेट आधामात्रै खर्च

विराटनगर २९ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा कर्णाली र प्रदेश ३ ले विकास बजेटको ५० प्रतिशतपनि खर्च गर्न नसकेको समाचारलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समचार बनाएको छ । समाचारमा सबै भन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश ५ को पनि विकास बजेट खर्च ६६.८९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस्तै प्रदेश १ ले गत आर्थिक वर्षमा ६ं० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङबोले बताए । प्रदेश २ को विकास बजेट खर्च ५६.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले कर्मचारी अभाव र कानुन अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए ।

बढ्यो बाल हिंसा शिर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा मुख्य खबर छ । अन्धविश्वास र रिसइबीको कारण बालबालिका माथि हिंसा हुने क्रम बढेको हो । प्रदेश २ मा अर्थिक वर्ष २०७४ /७५ भन्दा ०७५ /७६ मा सबैखाले बाल हिंसा बढेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा ०७४ ७५ मा बालबालिकामाथि यौनजन्य हिंसा १५१, बेचविखनमा २० जना र १२ जनको हत्या भएको थियो । गतआर्थिक वर्षमा यौनजन्य हिंसा २३५ वटा घटना भएका छन् । यस्तै १ जना बेचबिखनमा परेका छन् भने १९ बालबालिकाको हत्या भएको छ ।

अंगीकृतमा झन् उल्झन शिर्षकमा कान्तिपुरमा समाचार छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसम्बन्धि विवादको टुंगो राजनीतिक नेतृत्वबाट खोजिने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसमा सहमति नजुटेपछि राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाट समाधान खोजिने भएको हो । नेपाली कांग्रेसको यो विषयमा असहमति प्रस्ताव आएपछि समस्या भएको हो । शनिबार लिखित प्रस्ताव मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका दलहरुले असहमति राखेपछि विवाद बढेको हो । कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ नै उचित भएको प्रस्ताव राखेको छ ।

एक वर्षदेखि समितिमा अल्झेको नागरिकता विधेयक नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा दिने, प्रकृया के हुने र के के अधिकार दिने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा यस अघि बनाइएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन् । त्यसपछि फेरी समितिमा छलफलमा ल्याइएको हो । पटक पटकको छलफलमा सर्बसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले शनिबारको बैठक स्थगित गरिन् ।

राजनीतिक आडमा शैलुङलाई उन्मुक्ति शिर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छ । कम कबोलमा ठेक्का लिएर सडक आयोजनाको काम लथालिंग छोड्दै आएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि राजनीतिक आडमा कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिदै आएको छ । दलका नेताको संरक्षण पाउँदा कामचोर ठेकेदारलाई कारवाही गर्न नसकिएको कर्मचारीले बताए ।

Loading...