fbpx

पत्रपत्रिकामा देशः संसदलाई टेर्दैन सरकार

विराटनगर २८ भदौ । एक दर्जन जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव संसदमै थन्किएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । दर्ता भएको दुई घण्टा भित्र नै छलफलकालागि योग्य हुने सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव चार महिनाअघि दर्ता भएपनि छलफल भएको छैन् ।

संघीय संसदको चौथो अधिवेशन शुरु भएको बैसाख १६ गतेयता ४ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त गरी संघीय संसद सञ्चालनको लागि ३ वटा नियमावली बनाइएको छ । नियमावलीमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा शून्य समय तथा विशेष समयमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ५ दिनभित्र दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । महिनामा दुई पटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नु पर्छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नियमावली उल्लंघन गर्दै वर्षमा एक पटकमात्र प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तर गरेका छन् ।प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न एक वर्ष अघि दर्ता गरेको प्रश्न अझै सोध्न नपाएको राजपा नेता तथा सांसद वृषेशचन्द्र लालले बताए ।

गरिबीले लिँदै ज्यान शिर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार छ । कर्णालीमा पछिल्लो तीन वर्षमा ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबीको कारण आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार १६ लाख ३३ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा बहुआयमिक गरिबी दर ५१ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । प्रहरीको तथ्यांकमा पेशागत विश्लेषण गर्दै गर्दा आत्महत्या गर्नेमा किसानको संख्या धेरै छ । यस्तै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अशिक्षित व्यक्तिले धेरैमात्रामा आत्महत्या गरेका छन् ।

माओवादी लडाकु समायोजन प्रकृया शुरु भएपछि लागु भएको कार्यविधिलाई निरन्तरता दिदै नेपाली सेनाले बिना प्रतिस्पर्धा नै सामान खरिद गर्दै आएको छ । सेना समायोजनको प्रकृया पुरा भएपनि नेपाली सेनाले बन्दोबस्तीको समान खरिद बिना प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हो । २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति कार्यविधि २०६४ जारी गर्दै बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने बाटो खेलेको थियो । सोही कार्यविधिलाई टेक्दै सेनाले हातहतियार, हेलिकप्टर, गाडी खरिद गर्दै आएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

Loading...