fbpx

संसदको शून्य समय : जितिया पर्वमा बिदा र काठ बिक्रिको भ्रष्टाचार छानबिन माग

संसद बैठक कक्ष सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने

बिराटनगर २७ भदौ । तराईमा मधेशी समुदायले बिशेष रुपले मनाउने जितिया पर्वमा बिदा दिन सांसदहरुले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन । प्रदेश १ मा बसोावास गर्ने थारु , यादव लगायत समुदायको महिलाहरुले सन्तानकालागि बिशेष रुपमा कठोर ब्रत बसेर धुमधामसाथ मनाउने जितिया पर्वको अन्तिम दिन ५ असोजमा सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

शुक्रबार प्रदेश सभा बैठको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरु बसन्तीदेवी यादव र राजकुमार ओझाले जितिया पर्व बिषेश समुदायको महान पर्व भएकोले ५ असोजमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरे । बिहीबारको संसद बैठकमा सांसद सुनिता चौधरीले पनि थारुहरुको महान जितिया पर्वमा सार्वजनिक बिदा माग गरेकी थिइन् ।

वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काठ बिक्रिमा भ्रष्टचार भएको आरोप

शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै अनुगमन गर्न संसदको बिशेष समितिलाई आग्रह गरे । उनले तल्लो भेगका उपभोक्तालाई बिक्रि गरिएको भनिएको काठ व्यपारीहरुलाई बिक्रि भएको संसदलाई जानकारी गराए ।

सांसद घिमिरेका अनुसार मोरंङको दक्षिणी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने २ हजार ३ सय ६१ घरलाई बिक्रि गरिएको भनिएको काठ वास्तविक रुपमा बिक्रि गरिएकै छैन् । ती काठहरु वन व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ मिलहरुमा बिक्रि गरिएको छ । सांसद घिमिरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वनमा जथाभावी काठ काटेर लापरवाही भइरहेको आरोप लगाए ।

सांसद घिमिरेका अनुसार गत वर्ष मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यस्थापनकालागि ७ लाख क्यूफिट काठ कटान भएको छ । जसमा ४ लाख ८० हजार बिक्रि गरेर ११ करोड राजस्व असुली भएको छ । दक्षिणी क्षेत्रका २ हजार ३ सय ६१ घर परिवार उपभोक्तालाई पनि काठ सहुलियतमा उपलब्ध गराइएको छ ।

संसदको बैठक कक्ष सुबिधाजनक बनाउन अनुरोध

शुक्रबारको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेश सभाको बस्ने कुर्सी र हल अति नै साँधुरो भएको भन्दै चाँडै फराकिलो र सुविधाजनक बनाउन आग्रह गरे । उनले सभामुखलाई आग्रह गर्दे भने, ‘कहिलेसम्म सास्ती झेलेर साँधुरो हल र अप्ठेरो कुर्सीमा बसिरहनु अब हिउँदे अधिवेशनमा आउँदा सुबिधाजक व्यवस्था होस् ।’

पहाडी क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको गुनासो

सांसद उषाकला राईले प्रदेश सरकारले बजेट पुरानै शैलीमा शहर केन्द्रीत गरेर पहाडलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरिन् । उनले पहाडी क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकता नदिएमा पहाड सबै खाली हुने अवस्था आइसकेको भन्दै सरकारको ध्यानआर्कषण गराइन् । सांसद राईका अनुसार खोटाङको लिच्किराम्चेबाट मात्र यही वर्ष दर्जनौं घर बसाई सरिकेका छन् ।

पहाडमा खानेपनीको चरम अभावले गर्दा मानिसहरु बसाई सर्न बाध्य भएका हुन् । संसदमा सरकारको ध्यान आर्कषण गराउँदै सांसद उषाकलाले भनिन, – ‘प्रदेश १ मा ११ वटा पहाडी जिल्ला छन्, यदि सधै बजेटमा उपेक्षा गरिरहने हो भने पहाड सबै खाली हुनेछ र तराईका खेती योग्य जमिन सबै बस्तीमा परिणत भैसक्ने छन् र उब्जनीको अभावमा हाहाकार निम्तनेछ ।

Loading...