fbpx

सन्धी विपरित कामको विरोध गर्दा तलब रोकियो

नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई बिहारबाट पारिश्रमिक

विराटनगर,२५ भदौ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नगराइ भारतीय पक्षले कोशी नदीको पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण गरेको पाइलट च्यानलकाे विरुद्ध बोल्दा काेशी परियाेजना सम्पर्क सह–भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका कर्मचारीको तलब ६ महिना रोकिएको छ । भारु २९ करोड लागतमा १७ किलोमिटर पाइलट च्यानल निमाण गर्दा नेपाल पक्षलाई कुनै जानकारी थिएन् । जानकारीबिना निर्माण भएको च्यानलाइजको विरोध गर्दा सम्पर्क कार्यालयका नौं जना कर्मचारीको तलब ६ महिनाको  रोकिएको हो ।

सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङवाङले भारतीय पक्षको जानकारी नदिइ काम गरेपछि विरोध गरेका थिए । ‘हाम्रो कार्यालयमा ९ जना कर्मचारीहरू छन्,’ सम्पर्क अधिकृत चाेङवाङ भन्छन्, ‘सात महिनाको तलब भर्खरै पायौं ।’ भारतीय पक्षले भने सिस्टममा आएको खराबीका कारण नियमित तलब खुवाउन नसकेको बताएको लिम्बुले बताए ।

नियुक्ति नेपालमा तलब भत्ता भारतबाट

काेशी याेजनामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीले मासिक पारिश्रमिक भने भारतबाट बुझ्दै आएक छन् । कोशी सम्झौतापछि खुलेको कार्यालयमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई भारतको बिहार सरकारबाट मासिक पारिश्रमिक बुझ्दै  आएका हुन् ।

कोशी परियोजनामा देखिने समस्या सामधान र दुई राष्ट्रबीचको सहजिकरणका लागि विराटनगरमा कोशी योजनाका सम्पर्क भूआर्जन (लियाजन) कार्यालय खोलिएको छ । सो कार्यालयमा उपसचिव सरह सम्कपर्क अधिकृतसहित नौं जना कर्मचारी छन् । सबै कर्मचारीले भारतको वीरपुरस्थित जल संसाधन विभागबाट मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् ।

‘नेपालको काम गरेर भारतबाट तलब बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कोशी योजनाका सम्पर्क एवं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन–अफिसर) चोङवाङ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाको विषयमा नेपालका सबै निकायमा जानकारी गराएको छु ।’

सम्पकर्क कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ती हुन्छ । नेकपाको सरकार गठन भएपछि चोङवाङले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका हुन् । उपसचिव सारहकाे नियुक्ति पाएका अधिकृतलाई आवास सुविधा पनि हुन्छ । एक वर्षअघि नियुक्ति पाएका चोङवाङ भारतबाट तलब लिनुपर्दा असहज हुने बताउँछन् । ‘भारतबाट तलब बुझ्नुपर्दा आत्मसन्तुष्टि हुँदैन्,’ उनले भने, ‘नौं जना कर्मचारीलाई सरकारले पाल्न नसक्ने होइन्, नेपाल सरकारले नै तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सन् १९५४ को कोशी सम्झौताअनुसार नेपाल र भारत दुवै देशमा सम्पर्क कार्यालय र भू–आर्जन कार्यालय रहने व्यवस्था छ । नेपालतर्फको कार्यालय विराटनगरमा छ । भारतले भने सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं र बिहारको सहर्सामा भूआर्जन कार्यालय राखेको छ ।

नेपालतर्फ भने छुट्टा–छुट्टै रहेको कार्यालयलाई सन् २०१४ बाट एउटै कार्यालय बनाइएको थियो । वर्षाैँ पुरानो सम्झौतापछि नेपालतर्फका कर्मचारीलाई भारतले पारिश्रमिक दिएपनि विरोध भएको थिएन । तर, चोङवाङले भने आफ्नो नियुक्तिपछि तलब नेपालबाटै पाउनुपर्ने भन्दै पहल गरिरहेका छन् । कोशी सम्झौतामा नै भारतले दिने उल्लेख भएका कारण डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पहल गर्नुपर्ने लिम्बूले बताए ।

 गोबरगाढाबासीलाई आजीवन सास्ती

भारतीय पक्षले निर्माण गरेको च्यानलाइजका कारण सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका बासिन्दाले आजीवन समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । च्यानलाइजका कारण नगरको वडा नम्बर १३ गोबरगाढाबासी समस्यामा हुन् ।

भारतले निर्माण गरेको च्यानलाइजका कारण नगरका ३ र ४ वडाबाहेक सबै वडा प्रभावित बनेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र यादव बताउँछन् । उनका अनुसार १३ नम्बर वडाका ९० परिवार च्यानलाइजका कारण थुनिएका छन् भने अन्य वडाहरू डुबानको जोखिममा छन् । खोलाका कारण थुनिएको १३ नम्बर वडाबासीका लागि नगरपालिका आवत–जावतका लागि डुंगाको व्यवस्था गरेको यादवले बताए ।

Loading...