fbpx

पत्रपत्रिकामा प्रदेशः सडक विस्तार योजनामा मुआब्जा तगारो

विराटनगर २४ भदौ । विकासको आधारभुत पूर्वाधार सडक विस्तारमा मुआब्जा विवादले प्राय योजनालाई प्रभावित पार्ने गरेको समाचार नागरिक पूर्वेलीमा छापिएको छ ।

सडक विस्तार योजना जग्गाको मुआब्जा तगारो शिर्षकमा छापिएको खबरमा कानुन अनुसार माुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुको साटो बन्दुकको बलमा जबरजस्ती जनताको सम्पत्ति हडप्ने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको स्थनीयले आरोप लगाउने गरेका छन् । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर र आसपासका क्षेत्रमा आधा दर्जन हाराहारी सडक योजना मुआब्जा विवादकै कारण प्रभावित भएका छन् । रानी धरान व्यापारिक मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, विराटनगरकै चक्रपथ विवादमा छन् ।

यस्तै विराटनगर बथनाहा कटहरी रेलमार्गपनि विवादको मारमा छ । मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीमा पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग विस्तारको क्रममा मुआब्जा नदिई घर भत्काउन र खाली गर्न पटक पटक सूचना निकालिएपछि स्थानीयले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रंगेली बजार आसपास अहिले रहेको ३० देखि ३६ फिट चौडाई भएको सडक विस्तार गरि १ सय४० फिट बनाउने तयारी गरिएको छ ।

यसैबीच घिनाघाट विराटचौक सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ । सोमबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ४ लेन सडकको शिलन्यास गरेसँगै विस्तारको काम सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रुपमा सडक प्रदेशकै नमुना बनाउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । २२.७ किलोमिटर सडक विस्तारकालागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

ब्लाष्ट टाइम्समा इटहरीमा विप्लवको चन्दा आतंक शिर्षकमा मुख्य खबर छ । पछिल्लो समयमा इटहरी आसपासका क्षेत्रमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चन्दा आतंक बढाएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुसँगै व्यापारीहरुसँग पनि चन्दा माग्न थालेको हो । चाडपर्वको मुखमा चन्दा आतंक बढेको समाचारमा छ । चन्दा दिएको रसिद व्यापारीहरुले लुकाउने गरेका छन् । विप्लव समूहको गतिविधि सुक्ष्म रुपमा निगरानी गरिरहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले बताए । स्थानीय तहमा विप्लवको चन्दा आतंक बढिरहेको भन्ने सुन्न आएको उनले बताए ।

प्रदेशको लगानी सम्मेलन मंसिरमा गर्ने तयारी भइरहेको समाचार जनविद्रोह दैनिकमा छापिएको छ । लगानी सम्मेलनको लागि प्रदेश सरकारले २४ आयोजनाको सुची तयार गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले सम्मेलनमा विभिन्न लागतका साना तथा ठुला गरि २४ आयोजना लगानीकर्ता समक्ष पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले तयार गरेको सुचीमा ७ वटा योजना भने प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

Loading...