fbpx

६५ वर्षदेखि दुखिरहेको छ कोशी डुबान समस्या, क्षतिपूर्ति माग गर्दै तेस्रो पुस्ता सडकमा

घटना १, सप्तरी अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–४ का रेवतीरमन चौधरी ७० वर्ष नाघेका बृद्ध हुन् । छोराछोरी नातिनातिनाका धनी भएर पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा कोशी सम्झौतापछि आफ्ना हजुरबुबाले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सप्तरीमा चौधरीका बुबा जमीनदार थिए । जसको कोशी ब्यारेज क्षेत्रमा ठूलै मौजा थियो । करिब ३६ सयबिघाको मौजा कोशी डुबानमा परेपछि उनी सुकुम्बासी भएर बेलाह हुन पुगे । ‘बाँध बाँधेपछि सबै जग्गा कोशीमा पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो परिवार अग्लो स्थान खोज्दै बेलहा पुग्यो ।’ चौधरीको परिवार अझै बेलाहमा नै बसिरहेको छ ।

 

घटना २, अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–५ का देवनारायण राय पनि १५ दिनयता कोशी किनार आसपास नै छन् । ७६ वर्ष पुगेका उनी पनि हजुरबुबाको समयमा सम्झौता भएको क्षतिपूर्ति खोजिरहेका छन् । ब्यारेज निर्माणका लागि १३ हजार ३ सय ३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरियो । त्यसबाहेक ५६ हजार बिघाको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै बाढी पीडित आन्दोलित बनेका छन् ।

माथिका वास्तविक उदाहरण प्रनिनिधि मात्र हुन् । सप्तरी र सुनसरीको सीमामा सप्तकोशी नदीमा बाँध निर्माण भएको छ, दशक बितिसकेको छ । (सन् १९५४) १२ बैसाख २०११ मा कोशी सम्झौता भएपछि करिब एक दशक लगाएर ब्यारेज निर्माण भयो । ब्यारेज निर्माणपछि चौधरी जस्ता सयौं जमिन्दार विस्थापित भए । बाँधले नेपालका हजारौँ बिघा जमीन डुबायो ।

news

बाढीका कारण हजारौं परिवार विस्थापित भए । तर, बाँधको आयु सकिनै लाग्दा समेत विस्थापितहरूले अझै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । यसैले कोशी सम्झौताको छ, दशकपछि क्षतिपूर्ति खोज्दै विस्थापितहरू बाध्य भएर सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरू ३२ साउनयता निरन्तर रिले अनशनमा बसिरहेका छन् ।

भारतको प्रस्ताव सात हजारका लागि मात्र

कोशी सम्झौताअनुसार राहत र क्षतिपूर्ति नपाएपछि पीडितहरूले कोशी नदी कटान–डुवान, पीडित संघर्ष समितिका नाममा संघर्ष सुरु गरेका छन् । कोशी ब्यारेजको पूर्वी गेटअगाडि अनशन बसेकाहरूले कोशी सम्झौता अक्षरसः पालना गर्न माग गरेका छन् ।

विराटनगरस्थित कोशी समस्या समाधान सहजीकरणका लागि स्थापित सम्पर्क सह भू–आर्जन कार्यालयका अधिकृत सन्तोषकुमार चोङवाङ भारतले आफैँ गरेको निर्णय अझै कार्यान्यन नगरेकोले समस्या उस्तै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार तत्काल ब्यारेज निर्माणका लागि १३ हजार ३ सय ३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसबाहेक सात हजार ६ सय बिघाको बाली क्षतिपूर्तिका लागि २०६७ सालमा सहमति भएपनि भारतले अझै रकम पठाएको छैन ।

५६ हजार बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति माग

बाँधका कारण डुबानमा परेको ५६ हजार बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति स्थानीयले माग गरिहेका छन् । तर, भारतीय पक्षले भने सातहजार ६ सय बिघाका लागि मात्र राहत दिने प्रस्ताव गरेको छ । सात वर्षअघि भारतले सात हजार ६ सय बिघाका लागि ८० करोड क्षतिपूर्ति दिने नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

 

भारतले ७ हजार ६ सय बिघा क्षेत्रको क्षतिपूर्तिबापत भारु ५० करोड, २९ लाख, नौ सय ५३ रुपैयाँ (८० करोड ४६ लाख) नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति पठाउने निर्णय गरेको थियो । भारतको जल संशाधन विभाग, वीरपुरले सन् २०१२ अक्टोबर १९ मा पठाएको पत्रमा सरकारलाई ८० करोड रकमदिने उल्लेख गरिएको छ ।

aa
ज्याेति झा

भारतले दिने भनेको क्षतिपूर्ति वि.सं. २०१८–२०२८ मा बढी प्रभावित भएका क्षेत्रहरूका लागि हो । जसको प्रतिबिघा एक लाख ५ हजार क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरी बताउँछन् ।

नेपाल सरकारको उदासिनताका कारण कोशी पीडितहरू ६५वर्षदेखि पीडित बनेको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योति झा बताउँछन् । ‘मेरो हजुबुबाको पालाको क्षतिपूर्ति लिन संघर्ष गर्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति दिन भारत तयार छ तर नेपाल सरकारले पहल गर्दैन ।’

 

तत्कालीन सिचाइँ मन्त्री महेन्द्रराय यादवले पहल गर्दा भारतले सन् २०१२ मा बाँध बनाउँदा प्रयोग भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सहमतिसहितको पत्र नेपाललाई पठाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले उदासिनता देखाएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष झा बताउँछन् ।

दुई तिहाईको झिनु आशा

वर्षाैंदेखि क्षतिपूर्ति कुरेर बसेका कोशी पीडितहरू दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि झिनु आशा पलाएको बताउँछन् । क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका पीडितहरू दीगो सरकार बनेपछि आशावादी बनेको राजविराज– ५ सप्तरीका घनश्याम झा बताउँछन् । ‘राजा–महाराजका पालामा बोल्न सक्ने क्षमता थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि आशा पलाएको छ ।’

 

Loading...