fbpx

दलितका लागि घर : देखाउने खसी, दिने फर्सी त्यो पनि पर्सी’

राजन केडी

सुनसरी, भदौ २२ । गत असार ११ गते सुनसरीको इटहरीमा प्रदेश १ स्तरीय दलित संसदहरूको भेला भयो । भेलामा प्रदेश १ दलित अगुवाहरू पनि सहभागी थिए । भेलाको प्रमुख अतिथि थिए प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई । त्यो भेलामा दलित अधिकारकर्मी रासलाल रामले भने, ‘देखाउने खसी, दिने फर्सी, त्यो पनि पर्सी !’

रामको यो आक्रोश सुनेर मुख्यमन्त्री राई मुसुमुसु हाँसे । त्यहाँ सहभागी दलितहरू भने स्तब्ध भए । कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधनमा राईले प्रदेशमा दलितका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ करोड ४० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको जानकारी दिएर रामको आक्रोश साम्य पार्न खोजे ।

सो कार्यक्रमबाट बाहिरिनै लाग्दा सुनसरीकै रामधुनी नगरपालिका वडानम्बर–४ निवासी गोमा परियारले मुख्यमन्त्री राईसँग भेटिन् । भेटमा उनले रामधुनी नगरपालिकाको कागज (सिफारिस) देखाउँदै भनिन्, ‘मैले घर बनाउन लाग्दा मुद्दा हालियो । घर बनाउन पाऊँ ।’ यति भनी नसक्दै उनले प्यारालाइसिसले थलिएर ओछ्यानमा पल्टिएका श्रीमान् गणेशको फोटो, नगरपालिका र सुनसरी जिल्ला अदालतको पनि कागजात देखाइन् ।

aa
रामधुनी नगरपालिकाले शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरलाई गरेको सिफारिस पत्र ।

रामधुनी नगर कार्यपालिकाको मिति गत जेठ ८ गते बसेको बैठकले गोमा र गणेश परियारका लागि घर निर्माणको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । रामधुनी नगरपालिकाले असार ६ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस रामधुनी नपा–४ मा परेका ५ वटा घरहरूमध्ये गोमा परियारको घर ऐलानी पर्तिमा रहेकोले घर निर्माण कार्यको लागि सिफारिस गर्न भनी यस रामधुनी नपाको मिति २०७६–०२–०८ को नगरकार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेकोले घर निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

नगरपालिकाले सिफारिस गरेपछि भवन निर्माण कार्यालयबाट प्राविधिक टोली आएर जग्गा नाप गरेपश्चात गोमा परियारले झुप्रो घर भत्काएर पक्की घर बनाउन थालिन् । गोमाले घर बनाउन थालेको जग्गा राधादेवी खतिवडाको हो भनी जिल्लाअदालत सुनसरीमा घर बनाउन निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी निवेदन पर्यो । असार ८ गते सोही अदालतबाट उक्त जग्गामा घर बनाउने कार्य नगर्नु–नगराई यथास्थितिमै राख्नु भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि गोमा परियारले मुख्यमन्त्री खोज्दै आउनु परेको हो ।

गोमाले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारकातर्फबाट ३ लाख ३२ हजार पाउने थिइन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री राईले सहानुभूति देखाउँदै गोमालाई कोही सहयोगीको साथमा कागजपत्र लिएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय आउन भने । उनका सहजकर्ताले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेपछि मातहतका कार्यालयलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन पनि दिए तर, अन्तरिम आदेश जारी भएपछि गोमाको घर बनाउने कार्य ठप्प भयो ।

गोमाका श्रीमान् गणेश परियारलाई नगरपालिकाको वडा कार्यालयले कम्मरमुनिको भाग नचल्ने भनी अति अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनी सिफारिस गरेको छ । प्यारालाइसिस भएर ओछ्यानमा थलिएका श्रीमान् र लथालिङ्ग भएको घर छोडेर गोमा सुनसरी जिल्ला अदालत धाइरहेकी छन् । गोमा र गणेशले २०३२ सालदेखि आफूहरू यो ठाउँमा बाँसको झुप्रो हालेर बसेको बताउँदै आएका छन् । सोबाटो छेउकै जग्गामा गणेश परियारसहित ८ घर परिवार ऐलानीमा बसेका छन् ।

aa
गोमा परियारले थालेको घर र त्यसको छेउमा उनी बस्ने गरेको झुप्रो ।

‘गोमा परियारको घर बनाउने कार्य रोक्का भएपछि खतिवडालाई जग्गा आफ्नो भएको सक्कल कागजात लिएर वडा कार्यालय आउन वडा समितिको बैठकले तीन पटकसम्म बोलायो तर, खतिवडाको तर्फबाट कोही पनि आएनन्,’ सोही वडाका वडाध्यक्ष मनेशकुमार चौधरीले भने, ‘दुई पक्षलाई सहमति गराउन खोज्यौं, सहमति हुन सकेन अब अदालतको प्रक्रियालाई पर्खनु पर्ने हुन्छ ।’

गोमाले एउटा आल्मुनियमको दराज र थोत्रो सिलाई मेसिन छिमेकीको घरमा राखेकी छन् । चार किला गाडेर माथि टिना हालेर बसेका गणेश परियारले ओछ्यानबाटै भने, ‘नगरपालिकाले घर बनाउनु भनेर झुप्रो घर भत्कायौं अहिले रोकिँदा घरको न घाटको भयौं । यो बर्खा पानी झरीमा साहै्र दुःख भयो । सरकारी पैसाले घर बनाउन खोज्दा हामीलाई दुःखमाथि दुःख थपियो ।’

रामधुनी नगरपालिका प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले पनि अब अदालतको प्रक्रियालाई पर्खनु पर्ने बताए । गोमाको घर बनाउने जटिलताका विषयमा नगरपालिकादेखि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरका कर्मचारीसम्मको एउटै भनाइ छ–‘अब अदालती प्रक्रिया पर्खनु पर्छ ।’

जनताआवास कार्यक्रमको संघीय आयोजना इकाई विराटनगरलाई बुझाएको लाभग्राही सूचीमा रामुधनी वडा नम्बर १ मा बसोबास गर्ने दलितहरू पनि परेका थिए । त्यसैअनुरुप रामधुनीकै २०७५–७६ को बजेटमा रामधुनी–१ को मोहनपुर, चियापुर, सिंगापुर र उज्जल शान्तिटोल विकासको दलित टोलमा दलित आवास कार्यक्रम भनी योजना बनाइएको थियो । तर, कार्यक्रमको रकम नआउँदा यो योजना अघि बढ्न नसकेको सोही वडाका अध्यक्ष महेशकुमार चौधरीले बताए ।

aa
रामधुनी वडा नम्बर ३ पिपरामा बनाइएका घर ।

संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारले जनता आवास कार्यक्रमसम्बन्धी कुनै कार्यविधि नबनाएका कारण यस्ता समस्या देखा परेका छन् । सुकुम्बासीका लागि घर बनाउने विषयमा कार्यापालिका बैठकले निर्णय गर्नुअघि नगरपालिकाले स्थानीय स्तरको भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक जग्गा कित्ताकाट गरी आफ्नो मातहत नल्याउँदा यस्ता लाभग्राहीले पक्की घर पाउने कुरा अन्यौलमा पर्दै गएको नगरपालिकाकै प्राविधिक कर्मचारी बताउँछन् ।

पक्की शौचालय नहुँदा अन्तिम किस्ता रोकियो

रामधुनी–३ पिपरामा दलितहरूका लागि पक्की घर बनाउने कार्यक्रम आंशिक रूपमा सफल देखिएपनि पक्की शौचालय बनाउन नसक्दा लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता भने पाउन सकेका छैनन् । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय विराटनगरले (हाल सहरी विकास तथा भवन कार्यालय) लाभग्राहीलाई ४ किस्ता गरेर रकम दिने मापदण्डअनुरुप घरको जग (आधार) निर्माण, गाह्रो उठाउने र छाना हाल्ने किस्ता–किस्तामा पैसा दिएको ३ नम्बर वडासदस्य नारायण श्रेष्ठले बताए । उनले भने–‘तर, पक्की ट्वाइलेट नहुँदा अन्तिम किस्ता निकाशा हुन सकेको छैन ।’

निकाशाका लागि आफू शहरी विकास तथा भवन कार्यालय जाँदा पक्की ट्वाइलेटसमेत निर्माण सम्पन्न भएको तस्बिर र कागजात लिएर आउनु अनि मात्र निकाशा गरिदिन्छौं भन्ने जवाफ कर्मचारीले दिएको उनी बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चार किस्ता गरी लाभग्राहीले ३ लाख ३२ हजार पाउँछन् । अहिलेसम्म २ लाख ९९ हजार २ सय ५० नगद लाभग्राहीले पाएका छन् ।’

सो वस्तीमा घर निर्माण समिति संयोजक सुरेन्द्रकुमार मुसहरले अहिलेसम्म किस्ता–किस्ता गरी २ लाख ९९ हजार २ सय ५० रकम पाएको बताए । यो बस्तीका ६० वर्षीय शिवनारायण सदाले भने, ‘हामीले जंगल फाँडेर यहाँ बसेको पाँच पुस्ता भयो तर, अहिलेसम्म पूर्जा छैन, यो सबै जमीन ऐलानी हो ।’

यहाँ ३५ वटा घर बनाउने योजनाअनुरुप २० घर पूर्णरूपमा बनेका छन् । तर, बाँकी १५ वटा घर पूर्ण रूपमा बनाएर मात्र निकाशा लैजान कर्मचारीले भनेको वडा सदस्य नारायण श्रेष्ठले बताए । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सव ईन्जिनीयर ओमप्रकाश शर्माले तोकिएको समयमै घर निर्माण हुन नसक्दा रकम निकाशामा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार गत चैत्रमा नै लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । उनले भने, ‘अहिले पनि थप रकम निकासका लागि फोन आइरहेको छ तर, पक्की शौचालय र सबै घर पूर्ण नभइकन बाँकी किस्ता निकासा गर्न कठिनाइ उनले बताए । उनले कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव भएकोले पनि यस्ता काम समयमै गर्न नसकिएको बताए ।

‘माथिको आश गर्दा ढिला भयो’

सुनसरीकै दुहबी नगरपालिकाले नगर प्रमुख आवास कार्यक्रम भनी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ विगाहा जमीन खरिद गरी २ सय दलित परिवारका लागि वैज्ञानिक सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापनको महत्वकांक्षी योजना बनायो । त्यसका लागि १ करोड ७५ लाख बिनियोजन गरियो । सोही आवमै १ करोडको जमीन खरिद गर्ने गर्ने र बाँकी ७५ लाखमा आवास निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र जमीन खरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोमराज ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुहबीकै वडा नम्बर ११ मा २ लाख १५ हजार कठ्ठाका दरले २ विगाहा जमीन खरिद गरिएको छ । गत वर्ष नै २५ वटा आवास बनाउने योजना थियो तर, जग्गा खरिद प्रक्रिया लम्बिएकोले बनाउन नसकिएको उनले बताए ।

aa
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले गोमा परियारलाई लेखेको पत्र ।

नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदार भने संघीय सरकारले दिने रकम आस गरेर पर्खिँदा ढिलो भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १ करोड थप हुने विश्वास लिएको छु । उनका अनुसार लागत बढ्ने हुनाले आवास योजना ढिला हुन गएको हो । नगरले १ करोड ७५ लाख बिनियोजन गरेको थियो । तर, इष्टिमेट भने ७ करोडको बन्यो । नगर प्रमुख गच्छदारले आगामी वर्ष १ सय १६ वटा आवास निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।

उनकाअनुसार त्यहाँभित्र प्राथमिक अस्पताल, चिल्ड्रेन पार्क, सामुदायिक भवनजस्ता संरचना हुनेछन् । यसका लागि नगरपालिकाबाट आव २०७६–७७ मा १ करोड बिनियोजन गरिएको अधिकृत ओझाको भनाइ छ । नगर प्रमुखले यस्ता महत्वकांक्षी योजना सुनाइरहँदा ऐलानी जमीनमा बाँसको झुप्रो बनाएर बसेका दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ८, ९ १०, ११ र १२ मा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायका कति घरपरिवारले सरकारले बनाइदिएको सुबिधायुक्त भवनमा कहिले बस्न पाउने हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा यो कार्यक्रम अघि सारेको थियो । दाताका भरमा अघि सारिएको यो कार्यक्रम बजेट अभाव, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको तालमेल अभावले रामलाल रासले भनेजस्तै दलितलाई पक्की आवास दिने कुरा ‘देखाउने खसी, दिने पर्सी त्यो पनि फर्सी’ जस्तै हुने त हैन ?

Loading...