fbpx

असल शासनका लागि प्रदेश सरकारसँग अर्न्तक्रिया गर्दै सुशासन समिति

विराटनगर, ४ भदौ । एक नम्बर प्रदेशसभाको सुशासन समितिले असल शासनका लागि प्रदेश सरकारसँग अन्र्तक्रिया गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा भौगोलिक विभेद गर्ने गरेको र कार्यान्वयनमा अनियमितता र भ्रष्टचार हुने गरेको भन्दै सुशासन समितिले सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर अन्र्तक्रिया गर्ने भएको हो ।

३ भदौमा बसेको सुशासन समितिको बैठकले योजना छनौट र कार्यान्वयन अनि प्रशासन परिचालनबारे असल शासन सिकाउन विज्ञहरुको सहभागितामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसँग प्रत्यक्ष अन्र्तक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रशासनिक सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दहाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेललाई बोलाएर १३ भदौमा समितिले अन्र्तक्रिया गर्न लागेको समिति सभापति अर्जुन राईले बताए ।

सभापति राईका अनुसार मन्त्रालयहरुमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न समितिले सदस्यहरुलाई अलग–अलग जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी पाएका सदस्यहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले असल शासनका लागि थप योजना बनाउने छ ।

सुशासन समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले गत वर्षको बजेट के कसरी खर्च गरे अनि चालु वर्षको कसरी गर्दैछन् भन्नेबारे बुझ्न प्रगति समीक्षा र वार्षिक कार्यक्रम विवरण माग गरेको छ । उक्त प्रगति समीक्षा र चालु वर्षको कार्यक्रम हेरेपछि सरकारका कामकारवाहीहरुको अनुगमन गर्ने निधो समितिको छ । अनुगमनका क्रममा सूचनाअधिकारी र प्रवक्ताहरुले पारदर्शी काम गरे नगरेको पनि मूल्यांकन गर्नेछ ।

समितिलाई कागजपत्र पठाउन नै अटेर

सुशासन भए–नभएको अध्यन गर्न समितिले सबै मन्त्रालयका योजना, नियमावली र कार्यविधिहरु माग गरेर अध्यन गरिरहेको सभापति अर्जुन राईले बताए । तर, अध्यनका लागि मन्त्रालयहरुबाट आवश्यक कागजातहरु मागेपनि समितले समयमा प्राप्त गर्न सकेन । कागजपत्रकै लागि पटक–पटक पत्राचार गर्नुपरेको र कसैलाई तीनदिने पत्र नै काट्न बाध्य हुनुपरेको सभापति राईले बताए । भने, ‘कागजपत्र पाउन समितिलाई नै यति हैरानी छ भने सेवा लिन जनतालाई के होला ?’

मंगलबार बसेको सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा सदस्यहरुले सरकारका काम–कारवाहीमा भ्रष्टचार र कमिसन व्याप्त रहेको, तजबिजिमा योजना कार्यान्वयनमा लाने गरेको पहाडलाई बजेटमा विभेद गरेको, बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरुले हचुवा कार्यविधि बनाएको, स्वर्गीय नेता र शहिदहरुको नाममा बन्ने पार्क देखावटी मात्र भएको र सरकारको कामगर्ने शैली पञ्चायतीकालकै जस्तो भएको बताएका थिए ।

समितिका सदस्यहरु भीम आर्चाय, धिरेन्द्र शर्मा, उषाकला राई, हिराकुमार थापा, तेजमान कन्दङवा, बलबहादुर साम्सुहाङ, राधाथापा, सूयर्माराज राई, सुनिताकुमारी चौधरीलगायतले सुशासनका लागि प्रदेश सरकारलाई कडा निर्देशन जारी गरेर सचेत गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समितिले चाँडै प्रदेश सभामा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तैयारी पनि गरेको छ ।

Loading...