fbpx

पत्रपत्रिकामा देश : मन्त्री नै ठेकदार, सडक अधुरै

विराटनगर ।

नगरिक दैनिकमा सुर्खेतमा सुवाघाट टुडीखेल जोड्ने सडक गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने सडकको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत मात्रै रहेको खबर छ ।

दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि २५ किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा लुम्बिनी एमकै लोहनी जेभीले पाएको थियो । सो निर्माण कम्पनीका सञ्चालक प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्री हुन् । प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेको यो सडक यस अघि डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतको कार्य क्षेत्र भित्र थियो ।

मन्त्री आफै ठेकेदार रहेको यो सडकको निर्माणको लागि सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी (रुकुम पश्चिम) ले एक वर्षको म्याद थपेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कठोर रणनीति शिर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । अब हरेक अभियोगमा शुदीकरण अनुसन्धान अनिवार्य रहने र प्रहरीले पनि अनुसन्धान र मुद्धा दायर गर्न पाउने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसंगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणकालगि कठोर रणनीति लिएको हो । सन् २०२० / २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलाप निवारणको कामको मूल्याकंन गर्दैछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६ – ८१ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

नेताबाटै सशस्त्रको दुरुपयोग शिर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग ४२, शेरबहादुर देउवासंग २१, झलनाथ खनालसंग १७, माधव नेपालसंग १४, बाबुराम भट्टराईसंग ८, खिलराज रेग्मीले ९ र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ८ सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाकोलागि राखेकाछन् ।

सशस्त्र प्रहरी वल मुख्यालयले कुल ५ सय १६ जनालाई उपराष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सुरक्षाकोलागि परिचालन गरेको छ । यस्तै पुर्व उपप्रधानमन्त्री र पुर्व गृहमन्त्रीहरु अधिकाँसको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी रहेका छन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले १२ सय नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने खबर पनि कान्तिपुर दैनिकको मुख्यपृष्ठमा छापिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीका अधिकारीक उमेद्वारलाई असहयोग गर्ने १ हजार २ सय नेता तथा कार्यकर्ता कारवाहीमा पर्ने भएका छन् । कांग्रेसले यस अघि ३२ जिल्लामा २ सय ९८ जनालाई आधिकारीक उमेद्वारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थक र अन्य पार्टीमा गएर उमेद्वार बनेकाहरुलाई कारवाही गर्दै ५ वर्षको लागि निस्काशन गरिसकेको छ । अनुसासन समितिले निश्कासन हुने बाहेकका उजुरीमाथी छानविन गर्न लागेको हो ।

Loading...