fbpx

‘कसैको अनुहार हेरेर बढुवा गरिन्न’ मन्त्री पण्डित

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।

समितिले सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको संशोधन, सुझाव तथा सहमति भएका विषयलाई समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदले उठाएउको प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले कसैको अनुहार हेरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले नभई योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता र नियमानुसार निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा र जिम्मेवारी तोकिने प्रष्टाएका छन् ।

विशिष्ट श्रेणीको बढुवा परीक्षणको सम्पूर्ण जिम्मा सधैँभर लोकसेवा आयोगलाई दिँदा व्यावहारिक नहुन सक्ने भन्दै उनले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र तालीमको अङ्कलाई पनि आधार बनाएर नेतृत्व ग्रहण गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढुवा र पदस्थापन गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गरिनुुपर्नेमा जोड दिए । विशिष्ट श्रेणीको बढुवाका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञ र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने मूल्याङ्नकन समिति छ ।

सदस्यहरूले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा तजविजी तथा मनोमानी हुन नदिन कानूनमै स्वतन्त्र विज्ञको समूह रहेको समिति गठनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसो नभए काण्डैकाण्ड गराउने व्यक्ति नै बढुवाका लागि प्राथमिकताको सूचीमा पर्नसक्ने बताए ।

बैठकमा सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश निजामती सेवा मातहत नराख्ने गरी कानून बनाउन कोसिस भए आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान बताए । जनतालाई अलमल्याउन खोज्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनेलाई बढुवाको सूचीमा समावेश गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

Loading...