fbpx

छापामा प्रदेश १ : सरकार कार्यकर्ता भर्तीमै मस्त

विराटनगर ।

प्रदेश १ बाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा आज प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले जेठ १५ भित्रै बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने गरि खर्चको वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको खबरलाई मुख्यपृष्ठमा छापेका छन् ।

विराटनगरबाट प्रकाशित हुने जनविद्रोह दैनिकमा  असारे बजेट खर्चको आरोप खेप्नु नपरोस, प्रगति सन्तोषजनक : मुख्यमन्त्री शिर्षकमा खबर छापेको छ । उद्घोष दैनिकले सोही खबरलाई प्रगतिमात्रै सुनाएर ढुक्कले बस्न पाइदैन शिर्षकमा छापेको छ ।

नगरिक पुर्वेलीमा असारे विकसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता शिर्षक दिएर खबर प्रकाशन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित समिक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च नहुने र अन्तिम चौमासिकमा बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्ने गरि प्रदेश १ सरकारले नयाँ क्यालेण्डर पनि बनाउने प्रयास गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा न्युनतम २५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसक्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पाइएन, कार्यविधि छैन, रकमान्तर भएन भन्ने जस्ता वहानबाजी गर्न नमिल्ने गरि नयाँ प्रणाली सुरु गरिएको बताए ।

यसैबीच प्रदेश १ का मन्त्री र सांसदको तलब बृद्धि भएको छ । मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलब १८ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निणर्य गरेको छ । केन्द्रिय सरकारको बजेट भएको व्यबस्था अनुसार १८ प्रतिशत तलब बृद्धि गरिएको हो ।

नागरिक पूर्वेलीमा भने प्रदेश १ को संसद बैठकमा कांग्रेसले सरकारले कार्याकर्ता भर्ती केन्द्र खोलेर उनीहरुलाई जागिर लगाउनमै रमाएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कागं्रसले आरो लगाएको खबर छ ।

मंगलबारको संसद बैठकमा मनमोहन प्रविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले अन्य महत्वपुर्ण विषयमा भन्दा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने ठाँउमा सरकारको ध्यान गएको आरोप लगाएका हुन् ।

अरु धेरै काम रहेको भन्दै उनले खोल दोहन रोक्नु पर्ने, सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज बनाउन ध्यान नदिई कार्यकर्ता भर्ति गनृे विधेयक र योजनामात्रै ल्याइरहेको उनको आरोप छ ।

ब्लाष्ट टाइम्समा अर्बाैं मुल्यको सरकारी जमिन हत्याउने प्रयास भइरहेको खबर छ । झापाको विर्तामोडमा अर्बैँ मुल्य पर्ने ७ विगाह १७ कठ्ठा सरकारी जमिन हत्याउने प्रयास शूरु भएको छ । जमिनको मोहियानी हकको नाममा चलखेल हुन थालेको छ । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र खाद्य संस्थानको नाममा रहेको जग्गा मोही खडा गरि हडप्ने प्रयासमा एक समुह लागेका छन् । उनीहरुले चन्द्रगढीको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा नामसारी तथा बाँडफाँडकोलागि मुद्धा हालेका छन् ।

प्रतिक्रिया

one × 3 =

Loading...