fbpx

डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि एक नम्बर प्रदेश सरकार अझै अपूरो

–सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा एक नम्बर प्रदेश सरकारको कृषि, भूमी व्यवस्था सहकारी  तथा भौतिक पुर्बाधार बिकास मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले पटक–पटक संसदमा सरकारलाई पूर्णता दिन माग गरेपनि प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद पाँच जनामै मात्र सीमित छ ।

–मन्त्रालयको संख्या बढाउने की नबढाउने भन्नेबारे संघीय सरकारले निधो नगर्दा सरकार बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ ।

विराटनगर,
गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि एक नम्बर प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको पाँच सदस्यीय मन्त्री परिषदले डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा अझै एक नम्बर प्रदेश सरकार मातहत रहेको दुई मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीको अभावमा अझै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैँले हेरिरहेका छन् ।

मन्त्रालय ७ तर अझै मन्त्री ५ मात्रै

एक नम्बर प्रदेश सरकार मातहत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित जम्मा ७ मन्त्रालय छन् । जसमध्ये प्रदेशको मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदीश कुसैत छन् । गठन भए यता एक नम्बर प्रदेश सरकारले एक पेश्कीसहित दुई पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

लामो समय दुई मन्त्रालय अझै मन्त्रीबिहीन हुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको आम गुनासो बढ्दो छ । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले पटक–पटक प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिन माग गर्दै आएका छन् । सांसदहरुले चाडो सरकारलाई पूर्णता दिएर महिला र दलितलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहितको दाबी पनि गरिरहेका छन् । सरकारमा महिला र दतिलमन्त्री नहुँदा छोराहरु, उच्च जातिहरुको मात्र सरकार भनेर सांसदहरुले व्यंङग पनि गर्दै आएका छन् ।

सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु नेतृत्व असक्षमता : प्रमुख प्रतिपक्षी

यता, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पटक–पटक सरकारले चाँडो पूर्णता पाउने सदन र सडकमा प्रतिवद्धता जनाएपनि १७ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु मुख्यमन्त्री राईको असक्षमता हो भन्दै आएको छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की संसदको बैठकमा भन्दै आएका छन्, ‘भएका मन्त्रालयहरुमा डेढ वर्षसम्म मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमता मात्र हैन लायक छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ ।’

बढाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगो नलाग्दा सरकार बिस्तारमा ढिलाइ

मुख्यमन्त्री राईका अनुसार संविधानमा प्रदेशमा बढीमा २० वटासम्म मन्त्रालय राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसैले प्रदेशको कामकाजको व्यस्ततालाई हेरेर सातवटै मन्त्रलायमा सीमित राख्ने कि संख्या बढाउने भन्नेबारे संघीय सरकारबाट टुंगो नलाग्दा सरकार बिस्तार नभएको हो । एक नम्बर प्रदेश सरकारले आकांक्षीहरु धेरै भएकोले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ पुर्याउने र मन्त्रीपरिषदलाई पनि पूर्णता दिने योजनाको पर्खाइमा छ ।

तर, सांसदहरुले भने संघीय सरकारले टुंगो लगाएपछि मन्त्रालको संख्या वृद्धि गरेर मन्त्रीको संख्या थप्दा हुने भएकोले हाल खाली रहेको मन्त्रालयमा चाँही–चाँडै मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् ।

को–को मन्त्री बन्ने अझै टुंगो छैन

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिले पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । हाल दुवै पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि अब कस्लाई मन्त्री बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । खाली रहेका दुईमध्ये एक मन्त्रालय तात्कालीन माओवादीले र अर्को साबिक एमालेले लिने सहमति भएको थियो । तर, पार्टी एकीकरणपछि चाँही को–को सरकारमा पठाइन्छन् चर्चासमेत छैन । यता, सत्ताधारी महिला र दलित सांसदहरुले समानुपातिक समावेशिताको आधारमा आफूको सरकारमा सहभागिता हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Loading...