Rumpum

Rumpum Advertisement

एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृती : कानुन छल्न मेडिकल कलेजमा भर्ना शुरु

एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृती : कानुन छल्न मेडिकल कलेजमा भर्ना शुरु

काठमाडौं ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोक्ने भएपनि आयोगलाई छल्न हतारमा मेडिकल कलेज आफैले भर्ना शुरु गरेका छन् । नयाँ ऐन अनुसार सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यही व्यबस्था छल्न आयोगले सिट संख्या निर्धारण गर्नु अगाडी नै मेडिकल कलेजहरुले एमबिबिएसमा नयाँ भर्ना शुरु गरेका हुन् ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिान धरानले १ सय विद्यार्थी पढाउदै आएकोमा अब ७५ जनालाई निशुल्क पढाउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म १० जना निशुल्क अध्ययन गर्दै आएका छन । यस्तै अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी छात्रवृती दिने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अधययन संस्थान (आइओएम)ले पनि ६७ जनालाई एमबिबिएस अध्ययन गराउदाँ अब ५० जनालाई छात्रवृतीमा अध्ययन गराउनु पर्ने हुन्छ ।

वर्षमा एक जनालाई मात्रै छात्रवृती दिदै आएको काठमाठडौं विश्वविद्यालयको केन्द्रिय मेडिकल कलेज धुलिखेल अस्पतालले पनि अब ७५ प्रतिशतलाई निशुल्क अध्ययन गराउनु पर्छ । ७७ जना विद्यार्थीको कोटा रहेको धुलिखेल अस्पतामा यही कायम रहे ५८ जनालाई छात्रवृतीमा अध्ययन गराउनु पर्ने छ । तर अहिले यो कलेजले एक जनालाई मात्रै छात्रवृती दिदै आएको छ ।

यसैबीचमा विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि केयूको विस्तारित कार्यक्रम चलाउदै आएको कारण ७५ प्रतिशत छात्रवृती राख्नु पर्ने भएको छ । अहिलेसम्म १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई यो कलेजले छात्रवृती दिदै आएको थियो ।

तर यी मेडिकल कलेजहरुलाई नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी प्रमुख पद रहेको उपाध्यक्ष पद नै खाली रहेको छ । यसकालागि सरकारले आवेदन खोलेपनि पहिलो पटक जम्मा ५ जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए । दोश्रो पटक खोलिएको आवेदनमा ११ जनाको आवेदन परेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको खवरमा बरिष्ठहरुले चासो नदेखाएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्:

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ