fbpx

शैक्षिक आवश्यकता एकातर्फ, सरकारको प्रयत्न अर्कोतर्फ

म जहिल्यै भन्छु, ‘शिक्षा मौलिक हुनुपर्छ ।’ शिक्षामा सीप चाहियो, संस्कार चाहियो । अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रविधि । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका प्रत्येक विद्यार्थीसँग एउटा सीप हुनुपर्छ । सबैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर आधारभूत तहको अध्ययन सकिसक्दा प्रत्येक व्यक्तिसँग एउटा सीप अनिवार्य हुनुपर्छ । राज्यले त्यसप्रकारको नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।


श्रीमन्त भट्टराई
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई केही समय अघि अमेरिकाको भ्रमणमा जानुभयो । भ्रमणबाट फर्किएपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अनलाइन शिक्षालाई सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं । बालबालिका झोलाका भारीबाट मुक्त हुनेछन् । अमेरिकामा जुन स्तरको पढाइहुन्छ, अब हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यही स्तरको पढाई हुन्छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो मन्त्री पदको सपथ लिँदै गर्दा भन्नुभएको थियो, ‘अब यो प्रदेशका कुनैपनि बालबालिकाले झोला बोक्नुपर्दैन । प्रत्येक विद्यार्थीको हातहातमा ल्याप्टप हुन्छ ।’

यो प्रशंगलाई उहाँले अहिलेसम्म दर्जन बढीपटक भाषण गरिसक्नुभएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली पनि शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता भित्र राख्नुहुन्छ ।

सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएका सार्वजनिक विद्यालयहरुको विषयमा आजको कलम केन्द्रित छ । प्रदेश १ को राजधानी भएका कारण लेखाईलाई विराटनगर केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । यतिबेला प्रदेशका मुख्यमन्त्री राई, सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरे अनि मेयर पराजुली तीनैको सम्बन्ध विराटनगरसँग जोडिएको छ । प्रगाढ सम्बन्ध । त्यसकारण पनि अधिकांश तथ्यांक वा उदाहरणहरु विराटनगरसँग जोडिएका छन् । भ्रममा नपर्नुहोला, यसमा कुनै गलत सोच वा नियत भने किमार्थ होइन ।

विराटनगर महानगरपालिका भित्र ७४ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा १९ धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । महानगरपालिका भित्र २३ माध्यमिक तहका विद्यालयहरु छन् भने ५१ आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)का विद्यालयहरु छन् । आधारभूत भित्र ३८ ओटा विद्यालय कक्षा ५ सम्म वा त्योभन्दा कम कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरु छन् । विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका समुदायिक विद्यालयलाई शिक्षण सिकाई, विद्यार्थी उपस्थिति, अभिभावकको सहभागिता, दरवन्दी, भौतिक संरचना लगायतका सूचकहरुले निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने अधिकांश विद्यालय जीर्ण छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले दिएको तथ्यांक अनुसार यहाँ रहेका ५७ (१५ धार्मिक र ४२ अन्य) विद्यालयहरुमा बालबालिकाको शिक्षण सिकाई एक्दमै कमजोर छ । त्यस्तै १५ धार्मिक र ३१ अन्य गरि ४६ विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको उपस्थिति एक्दमै कम छ । अभिभावकहरुको स्तरको विषयमा चर्चा गर्दा अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयका अभिभावकहरु एक्दमै न्यून स्तरका अर्थात आर्थिक रुपमा तल्लो वर्गका छन् । १६ धार्मिक र २८ अन्य गरि ४४ सामुदायिक विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसार दरबन्दी छैनन् ।

भौतिक संरचनाको पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने करिब ३० भन्दाबढी सार्वजनिक विद्यालयहरुको भौतिक संरचना एक्दमै जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । तस्वीर र तथ्यांकलाई कहिल्यै व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन भनिन्छ । तर पनि, विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरुको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरौं त ! यो महानगर हो । जहाँ ६० देखि ७० प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । तर विद्यालयमा एकैपटक अनुगमन गर्ने हो भने ३० प्रतिशत बालबालिका पनि विद्यालय आउँदैनन् । विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने प्रोजेक्टहरु विद्यालय वा शिक्षकहरुले दिनै सक्दैनन् । यो त विद्यार्थीको पक्षबाट गरिएको अनुसन्धान भयो ।

अब शिक्षकहरुको पक्षबाट हेर्ने हो भने, यहाँ रहेका अधिकांश शिक्षकहरु राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्ति पाएका छन् । कर्मचारीका श्रीमती र नेताका कार्यकताहरुको भर्तिकेन्द्र बनेका छन् विराटनगरका सार्वजनिक विद्यालयहरु ।
फेरी पनि तथ्यांकलाई नै विश्लेषण गरौं । महानगरपालिका भित्र रहेका ९० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरु तालिमप्राप्त छन् । शिक्षण सिकाई, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, विद्यार्थीको क्षमता विकासका सन्दर्भमा एकपटक होइन, पटकपटक तालिम लिएका छन् ।

तर तिनै ९० प्रतिशत शिक्षकहरु ‘कामचोर’ छन् । कहिल्यै पढाउँदैनन् । यहाँ अधिकांश सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरु विद्यालय नै जाँदैनन् । गएपनि कक्षामा पुग्दैनन् । पुगे पनि पढाउँदैनन् ।पढाए पनि बुझाउन सक्दैनन् । सकुन् पनि कसरी ? उनीहरु स्वयम्लाई पढाउनै आउँदैन । आएका पनि विभिन्न कारणले थेत्तरो भइसके । पढाउने वातावरण पनि छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर ह्वात्तै घट्नुको कारण पनि शिक्षकले नपढाएर नै हो ।

राज्यले पटकपटक शिक्षालाई डिजिटल बनाउने योजना सार्वजनिक गर्छ । नेताहरु झोलारहित र प्रविधियुक्त शिक्षाको कल्पना गर्छन् । म पटकपटक भन्छु, ‘यहाँका शिक्षकहरुलाई पढाउनै आउँदैन ।’ शब्दहरु पढ्दैगर्दा तपाई शिक्षकहरुलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । शिक्षा हेर्ने जिम्मा लिएको निकायलाई भावनात्मक चोट पर्नसक्छ । तर कृपया नरिसाउनुहोला । कारण अधिकांशलाई पढाउनै आउँदैन । यो तितो यथार्थ हो ।

शिक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने प्रशंग गर्दैगर्दा मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, ‘महानगरपालिका भित्र रहेका कति विद्यालयका कति प्रअको आफ्नो इमेल आइडी होला ? कति शिक्षकहरुले प्रोजेक्टरमार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरेका होलान् ? डियर सरकार, यहाँ त कसैले दान दिएको प्रोजेक्टर पनि थन्क्याएर राखिन्छ । भएका शैक्षिक सामग्रीहरु विद्यार्थीले चोर्छन् भनेर युनिसेफले दिएको टिनको दराजभित्र राखिन्छ ।

यो त्यही महानगर हो, जहाँ अहिले पनि राज्यले निःशुल्क दिएको पाठ्यपुस्तक अहिले पनि १५ प्रतिशत विद्यार्थीले पाउनै सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको सरकार सम्पूर्ण विद्यार्थीको हातहातमा ल्याप्टपको परिकल्पना गर्दैछ । झोलारहित शिक्षण सिकाईको योजना बनाउँदैछ । महानगरपालिका भित्र यस्तो समस्या छ भने अन्यत्रको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के होला ? हामीले शब्दमा व्याख्या गरिरहनै पर्दैन ।

सिंगापुरमा अधिकांश विद्यार्थीहरु सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । मुख्यमन्त्री पुगेर आउनुभएको अमेरिकामा पनि त्यस्तै । निजी भनेका २–४ प्रतिशत मात्रै । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा भनिएको फिनल्याण्डकै अध्ययन गरौं न । सबै देशहरुमा शिक्षा सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । उनीहरु जिम्मेवार छन् । आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्यको बोध गर्छन् । त्यसै प्रकारको नीति बन्छ । नेतृत्वको सोच सुध्रिएपछि त ग्राउण्डमा शिक्षा सुध्रन कति नै लाग्छ र ? यहाँ त नेतृत्वहरु नै दलालको सोचमा चल्छन् । एनजिओको योजनामा शिक्षा नीति बन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनको विधि निर्माण गर्न निजीका ठेकेदारहरुसँग छलफल गर्छ सरकार । क्या अचम्म ।

अरुको सिको गरेर विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदैमा अनि विद्यार्थीहरुको हातहातमा ल्यापटप राखिदिँदैमा शिक्षा किमार्थ उत्कृष्ट हुन सक्दैन । म जहिल्यै भन्छु, ‘शिक्षा मौलिक हुनुपर्छ ।’ शिक्षामा सीप चाहियो, संस्कार चाहियो । अनि त्यसको कार्यान्वयन गराउन प्रविधि । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका प्रत्येक विद्यार्थीसँग एउटा सीप हुनुपर्छ । सबैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर आधारभूत तहको अध्ययन सकिसक्दा प्रत्येक व्यक्तिसँग एउटा सीप अनिवार्य हुनुपर्छ । राज्यले त्यसप्रकारको नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाजस्तो ठाउँको कक्षा पाँचमा अध्ययन गर्ने एउटी छात्रालाई आफ्नो नाम लेख्न आउँदैन । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई नेपाली भाषाको पाठ्यपुस्तक फरर पढ्नसमेत आउँदैन । अनि तपाईहरुले भाषा र प्रविधिलाई जोड्दै चिल्ला भाषण गरेर के अर्थ ?

बाहिरका विशेष ठाउँ घुमेर आफ्नो शिक्षा नीति कहिल्यै बन्न सक्दैन । आफ्ना क्षेत्रका विद्यालयहरु घुम्नुस् त । आफ्नो निवास र कार्यालय आसपास रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कहिल्यै मैदानमा जानुभएको छ ? सामाजिक विकास मन्त्रीको मन्त्रालय र निवास आसपासमा रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरु कस्ता छन् अनि त्यहाँ कसरी पढाई हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ ? महानगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरुमा कुन स्तरको पढाई हुन्छ भन्ने विषयमा मेयरले हालसम्म कतिओटा कमजोर विद्यालयहरुको स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो ? मुख्य प्राथमिकता शिक्षा भनेर मात्र हुन्छ ?

अरुले ल्याइदिएको ‘डिजिटल लिट्रेसी’ वाला कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्दिएर वा त्यसबापत आएको कमिसन खाएर मात्र शिक्षा परिवर्तन हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन । साँच्चै प्रदेशको विकासको कल्पना गर्नुहुन्छ भने, मैदानमा पुगेर शिक्षा सुधारको योजना बनाउनुस् । प्रदेशले केन्द्र र स्थानीय तहलाई जोड्ने काम गर्नुस्, स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा शैक्षिक विकासको सन्दर्भमा समय दिएर योजनाहरु बनाउनुस् र कार्यान्वयनमा ल्याउनुस् ।

शिक्षकहरु साँढे भा’छन् । वर्षौसम्म विद्यालय ध्वस्त बनाएका एक प्रअलाई केन्द्रका मन्त्रीले विद्यालयमा अनुगमन गर्दै भने, ‘तपाई सुध्रनुस्, नत्र कारवाही गर्छु ।’ मन्त्री गएपछि उक्त प्रअले अन्य शिक्षकहरुलाई सहज जवाफ दिए, ‘त्यो मुलाले कसरी कारवाही गर्दोरहेछ, हेरौं न हिम्मत ।’ भाषा नै त्यही । आज ती शिक्षक उक्त विद्यालयबाट सरुवा त भए, तर अर्को विद्यालय त्यसैगरी ध्वस्त बनाइरहेका छन् । उनलाई कारवाही गर्ने हिम्मत कसैको छैन ।

महानगरपालिका भित्रका विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने केही प्रअहरुलाई सरुवा गरियो । सरुवा प्रक्रियामा केही कमि कमजोरी भयो होला, तर यहाँ त राजनीतिक खोल ओढेर नेतृत्वकै विरुद्दमा शिक्षकहरु आन्दोलित भए । अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गर्यो । वर्षौसम्म विद्यालय ध्वस्त बनाएको कसैले देखेनन् । आज फटाहा शिक्षकहरुलाई नगर भित्रकै विद्यालयमा यताउता पुर्याउँदा उनीहरु उफ्रिन थाले । कारवाही गरिएका शिक्षहरु नेतृत्वको विरुद्धमा खुलेआम बोलेर हिँड्न थाले ।

नेतृत्वले शिक्षाका यस्ता यस्ता दर्जनौं विषयहरुमा छलफल गरेर योजनाहरु सार्वजनिक गर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो कि ? नत्र खुल्ला चौरमा पुल बनाउन गरिएको प्रयत्न जस्तै हुनेछ प्रदेश १ को शिक्षा । आवश्यकता एकातर्फ, प्रयत्न अर्कोतर्फ । कम्मर भाँच्नै नजान्ने व्यक्तिलाई क्लासिकल नाच निःशुल्क सिकाइदिन्छु भनेर के अर्थ ? अनि सुर, ताल र लय केही नजानेको व्यक्तिलाई नारायण गोपालको गीत सिकाइदिन्छु भनेर के अर्थ ? पहिले कम्मर भाँच्न सिकाउनु पर्यो । हात हल्लाउन सिकाउनुपर्यो । गला तान्न सिकाउनुपर्यो । अनि बाँकी सफलता आफैं आउँछ । हैन र ?

(लेखक वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका सह–संयोजक हुन् ।)

प्रतिक्रिया

1 × one =

Loading...