fbpx

अनुभवको बहानामा दक्ष जनशक्तिलाई अवसरबाट बञ्चित नगर्न सांसदहरूको माग

विराटनगर,
अनुभवको बहानामा पुरानैलाई नियुक्ति दिने प्रचलनको अन्त गर्दै दक्ष नयाँ जनशक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने एक नम्बर प्रदेश सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् । एक नम्बर प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफमा बोल्दै सांसदहरुले धेरै वर्षको अनुभवको आधार बनाउँदा पुराना कर्मचारी प्रशासकहरुले मात्र अवसर पाउने भएकोले प्रष्ट धारणा र योजना भएका दक्ष नयाँ जनशक्तिलाई पनि अवसर दिनुपर्ने आग्रह गरेका हुन् ।

सत्ताधारी दल नेकपाका सांसद मोहनकुमार खड्काले स्वायत्त संस्थाहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा ५, १० र १५ वर्ष अनुभवी भनेर तोक्दा पुरानै चरित्र र मानसिकता भएकाहरुले मात्रै अवसर पाउँदा शासन सत्तामा नयाँपनको अनुभूति हुन नसकेको बताए । जसले गर्दा सीमान्तृकत गरिब तथा दलित समुदाय सधैँ बंचितिकरणमा पर्न बाध्य भैरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले गठन गर्ने स्वायत्त संस्थाहरुका विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, निगमलगायतमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नयाँ दक्ष जनशक्तिलाई अवसर दिनपर्ने जोड दिए ।

संसदमा विधेयकमा बोल्दै सांसद खड्काले भने, ‘व्यवस्था फेरिएपनि शासनशैली नफेरिने कारण पुरानै सोचले गर्दा हो, यसैले अनुभवको बहानामा नयाँलाई छेकवार लगाउनु हुँदैन ।’

नेकपाका सांसद राम रानामगरले पनि अनुभवको छेकवार लगाएर नयाँलाई अवसरबाट बंचित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन भने । उनले नयाँसँग काम गर्ने क्षमताको योजना मागेर मूल्यांकन गरी छनौट गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने । सांसद मगरले भने, —‘नयाँ जनशक्तिमा नै धेरै काम गर्ने जोसजाँगर र क्षमता हुन्छ यसैले उनीहरुलाई पहिचान गरेर अवसर दिनुपर्छ अनुभवको वारले छेक्नु हुँदैन ।’

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद शान्त पौडेल र सत्ताधारी सांसद सावित्रा रेग्मीले पनि लामो अनुभवको छाँठा पुरानो खालको भएकोले नयाँ विधि प्रक्रियाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिनु उपयुक्त हुन्छ भनिन् ।

उक्त विधेयकमा गठन हुने स्वायत्त संस्थाको अध्यक्ष सरकारको मन्त्री, प्रमुख सचिव वा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तै संस्थाको बोर्डमा हुने तीन सदस्यि समिति मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बिधेयकमा व्यवस्था छ । साथै सदस्यको हकमा १५ वर्ष अनुभव र अधिकृतको हकमा स्नातक उत्तीर्ण गरी ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । ४ वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुमध्ये अधिकृत संस्थाको प्रशासनीक प्रमुख हुनेछ ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि बिधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अनुभवको आधारलाई सच्याएर नयाँ दक्ष जनशक्तिलाई अवसर दिन आफू पनि तैयार रहेको बताए ।

आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएकोले उक्त विधेयक संसोधनको प्रस्तावको पर्खाइमा छ ।

प्रदेश लोकेसेवा आयोग विधेयक पेश

एक नम्बर प्रदेशसभामा प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पेश भएको छ । बजेट अधिवेशनको ५ साउनको २६औँ बैठकमा एक नम्बर प्रदेशमा लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पेश भएको हो । प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाका लागि कर्मचारी छनौट गर्दा स्वच्छता र निष्पक्षता अपनाएर योग्यलाई प्राथमिकता दिनका प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नका लागि विधेयक निर्माण गरेको प्रदेश सरकारका कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बतए ।

उनका अनुसार बिधेक पारित भएपछि कानून निर्माण भएर प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय स्थापना हुनेछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्नेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र सृदृढ बनाउने विश्वास प्रदेश सरकारको छ । आश्यकताअनुसार प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक र दफावार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुनेछ ।

टेबल भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीहरु एक महिलासहित तीन जना हुनेछन् । उनीहरुको सेवा अवधि ६ वर्षको हुनेछ । अध्यक्ष र सदस्य हुनका लागि स्नातोकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । अध्यक्षको सपथ प्रदेश प्रमुखको उपस्थितीमा मुख्य न्यायाधीशबाट हुनेछ । सदस्यहरुले अध्यक्षबाट सपथ लिनेछन् । आयोगका अध्यक्षको हैसियत प्रदेश प्रमुख सो सरह र सदस्यको प्रदेश सचिव सरह हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

Loading...