fbpx

जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त सुविधा प्रदेश कानूनविपरीत, नगरसभाको निर्णयले २८ लाख अतिरिक्त भार

विराटनगर,
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी भएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश कानूनविपरित जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । महानगरपालिकाले चौथो नगरपरिषद्बाट प्रदेश कानूनविपरीत पोशाक सुविधा र सञ्चार सुविधा दिने निर्णय गरेको पाइएको हो ।

 

पोशाकबापत महानगरले प्रत्येक सदस्यलाई एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ र इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक एक हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो, जुन प्रदेश कानूनविपरित हो । कानूनविपरीत भएको निर्णयले महानगरको कोषमा अतिरिक्त २८ लाख आर्थिक भार थपिने भएको छ ।

महानगरपालिकामा एकसय जनप्रतिनिधि छन् । नगरसभाको निर्णयपछि जनप्रतिनिधिको पोशाकका लागि वार्षिक एकमुष्ठ १० लाख, सञ्चार र इन्धन खर्चबापत १८ लाख खर्च अतिरिक्त व्याय भार थपिनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि प्रदेश कानूनअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुबिधासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्यनमा ल्याएको छ ।

                                            प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेकाे जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ११ प्रकारका सेवा सुविधा लिन पाउने उल्लेख छ । ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुबिधाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन–मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक–पत्रपत्रिका–इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाइ–मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुबिधा पाउने उल्लेख छ । ऐनमा पाउन सक्ने अधिकतम रकम पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, महानगरले दिने निर्णय गरेको भत्ता प्रदेशको कानून विपरीत हो ।

 

 

जसले अतिरिक्त सुविधा लिएनन्

विराटनगर महागरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले महानगरले दिने अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सुबिधाभोगी भएको गुनासो आइरहको बेला विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्वर ११ का अध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेले महानगरले दिने पोशाक सुबिधा नलिने बताएका हुन् ।

‘जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको जस्तो अनिवार्य पोशाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था नरहेको र निर्णयप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेकोले नगरबासीको सम्मानमा सुबिधा नलिने घोषणा गर्दै सो रकम बैंक खातामा नपठाइदिनु हुन अनुरोध छ,’ न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । न्यौपानेले यसअघि वडा अध्यक्षहरुका लागि दिइएको मोटरसाइकल सुबिधा पनि अस्वीकार गरेका थिए ।

मेयर र उपमेयरले लिएनन्

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली पोशाक भत्ता मेयर उपमेयरले नलिने बताउँछन् । अन्य स्थानीय तहले पनि जनप्रतिनिधिका लागि पोशाकभत्ता वितरण गरेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले निर्णय गरेको उनले बताए । उनका अनुसार मेयर र उपमेयरले पोशाक सुविधा लिने छैनन् ।

Loading...