fbpx

मन्त्रीले समितिको निर्णय मान्दिन भन्नु गलत हो : सांसद संग्रौला

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगको अहिलेको विज्ञापन संघीयता अनुरुप नभएको बताएकी छिन् । उनले संविधान, समावेशी–समानूपातिक सिद्वान्त र संघीयताअनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिएको स्पष्ट पारिन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ संग्रौलाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विज्ञापन गर्नुपुर्व सर्वेक्षणपनि नगरिएको दाबी गरिन् । उनले भने,‘समितिले अहिलेलाई आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिईसकेको छ ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आयोग संवैद्दाधानिक अंग भएकोले उसलाईपनि चेपुवामा पार्न नहुने धारणा राखिन् । विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य भएको सुनाउँदै समितिले दिएको निर्देशन मान्दैनौं भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।
संविधानको मूल्य र मान्यतालाई मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । उनले थपिन्,‘संसदीय समिति पनि मिनि–पार्लियामेन्ट हो । समितिले तीन चार पटक उहाँलाई छलफलको लागि बोलायो । तर उहाँ आउनुभएन ।’

मन्त्रीको भनाईले आयोगलाई विवादमा तान्ने काम गरेको पनि संग्रौलाको आरोप छ । उनले संसदीय समितिले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन जायज रहेको भन्दै आयोगले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्,‘समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छैन् ।’

कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरजस्तै समितिको निर्णय भएको उनको आरोप छ ।

समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पुर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ । संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रशासनमा अराजकता ल्याउने निर्णय भएको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटै शब्द हटाउँदा राम्रो हुनेपनि सुझाए । उनकाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भन्ने शब्द हटाउँदा समस्याको हल हुन्छ । उनले आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न नपर्नेपनि जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरेका छन् । विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनबारे आयोगको पूर्ण बैठक बसेरमात्रै निर्णय गरिने उनको भनाई छ । उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकोले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए । आयोगले समितिको निर्देशन तथा निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनको भनाई छ । यद्यपी आयोग उम्मेद्धवारप्रति पनि उतिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको सुनाए ।

उनले आयोगको पूर्ण पदाधिकारीको बैठक नबसुञ्जेल आवेदन प्रक्रिया नरोकिनेपनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी छिट्टै यसको समाधान दिन्छौं । उम्मेद्धवारलाई अप्ठ्यारो नपरोस भन्नेतर्फ आयोग सचेत छ ।’

प्रतिक्रिया

Loading...