विवादमा लोकसेवा विज्ञापन : नाैं हजार पदकालागि ७७ हजार बढीको आवेदन, अब के हुन्छ ?

सरकार भन्छ : संवैधानिक अंगलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन्

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेकाे  कर्मचारी पदपूर्ति गर्न खुला गरेकाे विज्ञापन संसदीय समितिले रद्द गर्न  निर्देशन दिएपछि अन्याेलता बढेकाे छ । गत जेठ १५ गते विज्ञापन खुलेकाे हाे । तर साेमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान विपरित भएकाे दाबि सहित रद्द गर्न सरकारलाई  निर्देशन दिएपछि अन्याेलता बढेकाे हो ।

आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गरेको थियो । दुई साता अघि खुलेको विज्ञापनमा मुलुकभरबाट ७७ हजार भन्दा बढीले आवेदन भरेका छन् ।

विज्ञापन नै त्रुटिपूर्ण भएको दाबि गर्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि विज्ञापन के हुन्छ भन्ने अन्योलता बढेको हाे ।

विज्ञापनको संरक्षणमा सरकार

संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारले भने संवैधानिक अंगलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले आयोगलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । उनले संसदले पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।

संवैधानिक अंगले रीत पुर्याएर गरेको काममा कार्यपालिकाले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले संविधान अनुसार नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका कारण हस्तक्षेप आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेका थिए । ‘प्रदेश स्तरमा लोकसेवा आयोग बन्ने संवैधानिका व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न कै लागि आयोगले चालेको कदमलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ।’

समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नै आयोगले प्रकृया अघि बढाएका कारण संवैधानिक अंग संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुप अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको भनाई थियो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितले संविधानअनुसार नै विज्ञापन भएको बताउँदै आएका छन् । सोमबार समितिको बैठकमा संविधान अनुसार नै विज्ञापन खाेलिएकाे दाबि गरे । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने हो ।’ उनले भने, ‘यो संविधान अनुसार नै छ।’

संसदीय समितिको निर्देशन पछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा नेता नै विभाजित छन् । पूर्व एमाले पक्षहरु विज्ञापन रद्द गर्न नहुनेपक्षामा छन् ।

सर्बाेच्चमा रिट

लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको छ । विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिटमा लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । आयोगले जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौं हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

Loading...