fbpx

विराटनगरको डि–प्लट भाडा : ‘वार्षिक तीनलाख ६० हजारबाट एक करोड पाँचलाख पुग्यो’

विराटनगर ।

विराटनगर बुधहाट चोकमा रहेको सरकारी भवन(डि प्लट) बाट मासिक ८ लाख भन्दाबढी राजस्व उठ्ने भएको छ । मासिक ३० हजार रुपैयाँ राजस्व उठ्ने डिप्लटमा महानगरपालिकाले नयाँ टेण्डर मार्फत २० वटा सटर भाडामा लगाएपछि मासिक राजस्व ८ लाख ७८ हजार पुग्ने भएको हो । जुन एक वर्षमा एक करोड ५ लाख ३६ हजार पुग्नेछ । साे रकम हाल उठाइदै गरेकाे रकम भन्दा एक करोड एक लाख बढि हो ।

महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डि प्लटमा २० वटा सटरहरु छन् । ती सटर प्रयोग गर्ने व्यापारीहरुले मासिक ३८४ रुपैयाँदेखि ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँका सम्म महानगरमा भाडा बुझाउँथे । तर विराटनगर महानगरपालिकाले नयाँ टेण्डर आह्वान गरी सटर भाडामा लगाउँदा मासिक ८ लाख ७८ हजार राजस्व उठ्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए ।

महानगरको डि प्लटको सटर भाडा न्यूनतम २१ हजारदेखि १ लाख २८ हजार रुपैयाँ सम्ममा ठेक्का लागेको हाे । नयाँ टेण्डर लागेपछि वार्षिक एक करोड भन्दाबढी राजस्व उठ्ने उनको भनाई छ ।

विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा सटर भाडा पाउनै मुस्किल पर्छ । बजार क्षेत्रमा सटर पाइए मासिक भाडा ३० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ सम्म तिर्नुपर्छ । तर सरकारी भवन प्रयोग गर्दा मासिक ३००० भाडा तिर्नेहरुले सोमबार डि प्लट खाली गर्न पुगेको महानगरको टोलीलाई अवरोध गरेको थियो ।

विराटनगर – ९ बुधहाट चोकमा महानगरपालिकाले सि र डी गरी दुईवटा व्यवसायीक प्लट सञ्चालन गरीरहेको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरेको डी प्लटमा कुनै सम्झौता थिएन् । समितिले मासिक तीस हजार तिर्दै आएकाे थियाे । सि प्लट २०७७ सम्मकालागि ठेक्कामा लागेको छ । ए र बी प्लट भने पार्क निर्माणकालागि खाली गरिएको छ ।

डि प्लटमा रहेका २० सटर मध्ये १० वटा सटर विराटनगर मेनरोड र ठाकुरबारी रोडसग जोडिएका छन् । मुख्य सडका जोडिएका सटरको भाडा एकलाख भन्दा माथि छ ।

सटर खाली गराउन व्यापारीको अबरोध

महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेपछि मासिक अधिकतम ३ हजार रुपैयाँ तिर्नेहरुले एक लाख २८ हजार सम्म भाडा तिर्नेगरी कबोल गरेका छन् । २० वटा सटरमा पसल गर्दै आएकाहरु मध्ये १६ वटा पसलकाे टेण्डर परेको थियो ।

टेण्डर नपारेका सटरलाई हटाउन महानगरपालिकाले निश्चित समय दिएको थियो । तर महानगरले दिएको समय अटेर गरेपछि सोमबार महानगरपालिका सटर खाली गर्न पुगेको थियो । तर व्यपारीहरुले सटर खाली गर्न गएको टोलीलाई अवरोध गरे । दमकल लिएर पूर्व तयारी सहित प्रशासन पुगेपछि व्यापारीहरु फर्कीएका थिए । अन्तत एक दिन भित्र सटर खाली गर्ने समय दिएर महानगरपालिकाको टोली फर्कियो ।

व्यापारी भन्छन्– हामीलाई अन्याय भयो

मासिक तीन हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका व्यपारीहरुले महानगरले टेण्डर गरेर आफुहरुमाथि अन्यायमा परेको बताएका छन् । तीन हजारमा पाउने सटरको भाडा एक लाख सम्म पुगेपछि उनीहरुले अन्यायमा परेको बताएका हुन् ।

१८ सय मासिक बुझाउँदै आएको सटरको भाडा ९० हजार पुगेको व्यपारी ओमप्रकाश शर्मा बताउछन् । महानगरले वर्षाैदेखि पसल गर्दै आएका व्यापारीलाई अन्याय गरेको उनको गुनासो छ । डि प्लटमै व्यावसाय गर्दै आएकी मनिका अग्रवाल पनि राज्यले जवरजस्ती गरेको बताउछिन् । व्यापार गर्दै आएकाहरुलाई हटाएर बेरोगजार बनाउन खोजेको उनको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया

Loading...