fbpx

कार्यबहाक प्रधानमन्त्री भन्छन् – ‘लोकसेवालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन्’

विराटनगर ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले आयोगलाई सरकारले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

संवैधानिक अंगले रीत पु¥याएर गरेको काममा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले संविधान अनुसार नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका कारण हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘प्रदेश स्तरमा लोकसेवा आयोग बन्ने संवैधानिका व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नकै लागि आयोगले चालेको कदमलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ।’

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा मार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कुरा संविधान अनुसारै भएको पोखरेलको भनाई छ । मन्त्री पोखरेलले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ती गर्ने बताए ।

संविधानमा प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग बनाउने ब्यवस्था भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुञ्जेल तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता केन्द्रिय आयोगले नै गर्ने उनको भनाई छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी नभएको बताए ।

अंकुश लाग्दैन्

रक्षामन्त्री पोखरेलले लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यम समचार लेख्न प्रशारण गर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको उदेश्य नभएको बताएका छन् । उनले नियमन मात्र गर्ने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेको पार्टी सरकारमा छ,’ उनले भने ‘ नियन्त्रण गर्ने कुरा कल्पना गर्न सकिदैन् ।’

प्रतिक्रिया

Loading...