बजेटले विभिन्न कर छुट हटाएकोमा उद्योगी व्यवसायीको आपत्ती

विराटनगर ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उद्योग व्यवसायले पाउदै आएको विभिन्न कर छुट हटाएको भन्दै दुई उद्योग तथा बाणिज्य संघले आपत्ति जनाएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

 

उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे र व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा नीजि क्षेत्रमा स्थायी सरकार आएसंगै आशा पलाएको भएपनि फेरिएका ऐन तथा नियमावलीले उद्योग व्यबसाय बन्द गर्नु पर्ने अबस्था आएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा वैंकको वढदो व्याजदर, बिमा सिण्डिकेट पद्धती लगायत अन्य समस्याका बांकी रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को वजेट भाषण मार्फत जारी गरेको आर्थिक ऐन अन्तर्गत मुल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ढुवानी सेवा अनुसुचि १ बाट हटाई १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको कारण उपभोग्य बस्तुमा मुल्य बृद्धि हुने उल्लेख छ ।

आम उपभोक्ता दोहोर मुल्यबृद्धिको मारमा पर्ने भन्दै सरकारले पुर्नविचार गरी ढुवानी सेवामा मुल्य अभिवृद्धि कर हटाउन माग गरिएको छ ।
यस्तै मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा भएको संशोधनको अर्को एक ब्यवस्थामा बस्तु तथा सेवा आपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताले समेत मुल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशत कटाइ दाखिला गरि दिनु पर्ने ब्यवस्थाले समेत सानोतिनो उद्योग ब्यवसाय गर्ने दातृवाल संस्थालई झन्झट र कार्यान्वयन गर्न समेत असहज देखिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा लोडसेडीङले समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसाय संचालनमा इन्धनको रुपमा डिजल प्रयोग अनिवार्य भएपनि जारी आर्थिक ऐनले उद्योगले प्रयोग गरेको डिजलमा खरिद मुल्य अभिवृद्धि कर बिक्री मुल्य अभिवृद्धि करमा मिलान गर्न नपाउने व्यवस्थाले लागत मूल्य बढ्ने र यसले उपभोक्तालाई नै मार पर्ने भन्दै साविकको व्यबस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।

यसैगरी बिना तयारी स्थायी लेखा नम्वर नलिएका र नभएका कामदार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको ज्याला पारिश्रमिक खर्च लेख्न नपाउने व्यवस्था आफैमा विरोधाभासपुर्ण रहेको भन्दै यो प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय तुरुन्तै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुने भन्दै अनिवार्य स्थायी लेखा नम्वर लिन समय दिएर मात्र लागु गर्न माग गरिएको छ ।

Loading...