निर्वाचन क्षेत्रको रकम बढाउन दबाब नदिन प्रदेश अर्थमन्त्रीको आग्रह

विराटनगर,
एक नम्बर प्रदेशका अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पैसा बढाउन दबाब नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार एक नम्बर प्रदेशको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री आङ्बोले निर्वाचन क्षेत्र र सांसद विकास कोष संविधान विपरीत र कानूनबिनाको कार्यक्रम भएकोले रकम बढाउन सरकारलाई दबाब नदिन सांसदहरुसँग आग्रह गरेका हुन् ।

उनले समितिको बैठकमा आगामी बजेटमा सांसदहरुका लागि निर्वाचनक्षेत्र विकास कोषको रकम बढाउन सरकारले उति चासो नदिएको कुरा घुमाउरो पाराले सांसदहरुसँग भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र र सांसद विकास कोषको रकम बढाउँदै लगेर थिती बिगार्नुभन्दा समयै सही थिती बसाउँदै जानु उचित हुन्छ । यसैले अहिलेलाई निर्वाचनक्षेत्रको कार्यक्रम बढाउनुभन्दा भएकैमा सांसदज्यूहरुले चित्त बुझाउनु राम्रो हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री आङ्बोले भने, ‘सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम कानूनबिनै सरकारले सोझै कार्यविधि बनाएर दिएको कार्यक्रम हो यसैले यो संविधान र बित्त व्यवस्था ऐन सम्मत पनि छैन ।’ मन्त्री आङबोले सांसदहरुले विकास खर्च गर्नुपरेमा ठूलो योजना छनौट गरेर रातो किताबमा उल्लेख गरेर खर्च गर्नु उपयुक्त हुने सुझाए ।

समितिमा उपस्थित सांसदहरुलाई मन्त्री आङ्बोले भने, ‘प्रदेशका ९३ सांसदले एक एक करोडका दश वटा योजना छानौँ र रातो किताबमा पारौँ । प्रदेश सरकार सबैलाई रकम दिन तैयार छ ।’

योजना छनौट गर्ने र खर्च गर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिँइदै
मन्त्री आङ्बोले आगामी बजेटमा सांसदरुले निर्वाचन क्षेत्रको खर्च गर्दा स्थानीय तहले छानेकै योजनाहरुमार्फत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी पनि गराए । उनका अनुसार सांसदहरु आफैँले योजना छान्ने तर त्यो योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुँदा सांसद र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्दा विकासमा ढिलासुस्ती भएकोले आगामी बजेटमा योजना स्थानीय तहले नै छान्ने र खर्च पनि सोझै स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सांसदहरुले योजना छनौटमा हस्तक्षेप गरेको र अर्काको काम गर्ने निकाय आफूहरु भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा योजना छनौट गराउन र गरेको कार्यान्वयन गराउन आलटाल गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्री आङ्बोका अनुसार स्थानीय तह आफैँ सरकार भएकोले उसलाई नै योजना छनौट गर्ने पैसा पनि खर्च गर्ने अधिकार दिन उपयुक्त हुन्छ ।

सांसदलाई रकम बढाउन सांसदको दबाब

तर, एक नम्बर प्रदेशसभाका प्रायः सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम दुई करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्याउन र सबै सांसदलाई १ करोडका दरले सांसद विकास कोषको रकम छुटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

सोमबार अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्का र सदस्यहरु एकराज कार्की, रामकुमार राई, पूर्णसिंह राजवंशी, यशोदा अधिकारीलगायतले सांसद बलियो नभएसम्म सरकार बलियो नहुने भन्दै निर्वाचन क्षेत्र र सांसद विकास कोषको रकम बृद्धि गर्न अर्थमन्त्री आङ्बोसमक्ष माग गरे । अर्थ समिति सभापति मोहनकुमारले भने, ‘अब के गरेर हुन्छ सांसदहरुलाई बलियो बनाउनेबारे सरकारले सोच्नैपर्ने हुन्छ ।’

स्थानीय तहले विवरण नपठाउँदा रकम पठाउन समस्या

प्रदेश सांसदहरुले छनौट गरेका योजनाहरुको विवरण पठाउन स्थानीय तहबाट ढिलाइ हुँदा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम निकासा पठाउन ढिलाइ भैरहेको छ । एक नम्बर प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलका अनुसार पटक–पटक फोन गरेर स्थानीयतहसँग योजना विवरण माग गर्दा पनि समयमै आउने गरेको छैन ।

सोमबार प्रदेशसभाको अर्थ समितिलाई जानकारी दिन सहभागी भएका प्रलेखा नियन्त्रण प्रमुख पोखेरेले भने, ‘फोन गर्दा कतै फोन उठ्दैन कतै कर्मचारी छैन भनेर विवरण पठाइँदैन यसैले पैसा पठाउन गाह्रो भैरहेको छ ।’

प्रदेश लेखा प्रमुख पोखरेलका अनुसार प्रदेशका १३७ स्थानीयतहमध्ये अझै आधा जतिबाट विवरण आउन बाँकी छ । उनले आफूले बनाएका योजनाहरुको विवरण चाँडो प्रदेश लेखा कार्यालयमा पठाइदिन आफैँले पहल गरिदिन सांसदहरुलाई आग्रंह पनि गरे ।

प्रदेश सरकरले प्रतिसांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्र्तगत दुई करोड रुपैयाँ दिएको छ । तर, योजना छनौट र रकम निकासामा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च हुन समस्या भैरहेको छ ।

Loading...