fbpx

बिगतको समीक्षाबाट मात्र कृषिको रुपान्तरणका लागि सहकार्य

डा. राजेन्द्र उप्रेती

हामीले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेको आधा शताब्दी नाघिसकेको छ । धेरै सपनाहरु देखिए–देखाईए । विकास योजनाहरुलाई तीब्रता दिन, समयमै सक्न र सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न अनेकौँपटक सरकारी ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यनीतिहरु, कार्यान्वयन प्रक्रियाहरु बदलिय । तरपनि, विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तात्त्वीक भिन्नता आउन सकेन ।

राजनितिक नेताहरु र कर्मचारीहरु एकअर्कालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न कोसिस गरिरहेका छन् र सर्वसाधारण नेपालीहरु विलखबन्धनमा छन् । आखिर किन हुँदैन हामीले चाहेको रुपान्तरण ?

नेपालको कृषि विकासको सेरोफेरोमा बसेर हाम्रा विकास प्रयासहरु र अहिलेको अवस्थालाई यो लेखमार्फत केलाउन कोसिस गरिएको छ । बिगत एक दशकलाई नेपालको कृषि विकासमा राज्यले खर्च गर्दै आएको विकास बजेट र कृषिको रुपान्तरणमा लेखिएका दस्तावेजहरु हेर्ने हो भने “नेपालको कृषि विकासको स्वर्ण युग” भने हुन्छ । तर, त्यो पैसा खर्च गरेर आएको प्रतिफल र त्यसको दिगोपनलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा निराशाजनक दशक भन्न धकाउनु पर्दैन ।

डा. राजेन्द्र उप्रेती

यो दशकमा लामो युद्धको समाप्तीपछि देश नयाँ आशाहरु र उत्साहसाथ विकासपथमा लम्किन कोसिस गर्दै थियो, कृषि विकासका लागि लगानी गरिएको बजेट पहिला भन्दा धेरै गुणा बृद्धि भएको थियो, प्राविधिक जनशक्तिहरु विगतभन्दा धेरै थिए, विभिन्न नामका कृषि विकास आयोजनाहरु देशैभरि छरपष्टै थिए ।

तर, यहीँ दशकमा हामी आफूलाई चाहिने खाद्यान्नसमेत उब्जाउन नसकेर परनिर्भर भएका छौँ र हाम्रो खाद्यान्नलगायतको कृषिवस्तु आयात निरन्तर आकासिँदो छ । जति लगानी बढ्दै जाँदैछ हामी त्यतिनै बढी परनिर्भर भएर गैरहेका छौँ । आखिर किन त ?

१. उद्देश्यरहित कार्यक्रम र लगानीहरु : हामीले अर्बौँ रुपैयाँ यो दशकमा कृषि विकासको नाममा खर्च ग¥यौँ । कागजमा वा भनौँ परियोजना दस्तावेजमा, विधि पु¥याउन केही उद्देश्यहरु लेखिए । तर, त्यसैको आधारमा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरु र आयोजनाहरुको समीक्षा कहिल्यै गरेनौँ । त्यसैले कार्यक्रम, आयोजनाहरु आए–सकिए पैसा सकियो तर प्राप्तिहरु सुन्य जस्तै भए ।

 

पैसा सकेको भरमा हामीले प्रगतिका प्रतिशत लिखितम गरेर फाइल बन्द ग¥यौँ । यसरी सकिएका कार्यक्रमहरुबाट केही सिकेर नयाँ कार्यक्रमहरुका सुधारको पहल गर्ने कोसिस कहिल्यै गरिएन । नयाँ नीति, कार्यविधिहरुको नाम फेरियो आत्मा फेरिएन । अझै पनि हामीहरु लगानी र कार्यविधि अनुगमनलाई मुख्य बनाएर कार्यक्रमबाट हुनुपर्ने प्रतिफल र उपलब्धीको मुल्याङ्कनलाई छायाँमा पारिरहेका छौँ । यसरी फेरि पनि हामीहरु हाम्रा उद्देश्यबाट टाडा रहेर हाम्रो विकास यात्रा चालु राखेका छौँ, जसबाट हामी कतै पुग्दैनौँ ।

हामीले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने हो भने कार्यक्रमको प्रतिफललाई कार्यक्रम मुल्याङ्कनको पहिलो सर्त बनाउनु पर्छ । जस्तै हाम्रो कार्यक्रमको लक्ष धानको सरदर उत्पादन ४ बाट ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर बनाउने हो भने हामीलाई दिएको समयसीमाभित्र धानको उत्पादनमा त्यति भयो कि भएन भन्ने मुख्य मुल्याङ्कन आधार हुनुपर्छ ।

कतै त्यो लक्ष्य धानको बीउ फेरेर प्राप्त होला, कतै खेती प्रविधि सुधार गरेर । त्यसैले यस्ता उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न कार्यक्रम नेतृत्वकर्तालाई परिस्थितीअनुसार कार्यविधि निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । बल्ल परिस्थिती अनुसार धेरै प्रकारका विकास मोडेलहरु विकसित हुनसक्छन र देशले विकासमा फड्को मार्नसक्छ ।

२. कार्यविधिको जालोमा अल्झिएको हाम्रा विकास प्रयासहरु : हरेक वर्ष हामीले सुन्ने गरेको गुनासो भनेको समयमा विकास बजेट खर्च भएन, असारे विकास धेरै भयो र उपलब्धि केही भएन भन्ने हो । यो बिगत धेरै वर्षदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो । विगतमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अन्त्यमा बजेट निकासा हुदाँ र अहिले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै बजेट निकासा हुँदा पनि बजेट खर्चको रुप र असारे विकासको वास्तविकतामा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

बजेट निकासा प्रकृया बदलियो तर हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि र काम गर्ने मानसिकता बदलिएन । हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिहरु अनेक नाममा निकाल्यौँ तर त्यसको आत्मा पहिलाको अनुसारनै राख्यौँ । भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा कार्यविधिका ठूलाठूला पोथाहरु तयार ग¥यौँ र लागू ग¥यौँ । तर नत त्यसले विकास कार्यक्रमहरुमा भैरहेको भ्रष्टाचार कम ग¥यो न त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई झन्झटमुक्तनै भयो । बरु, त्यही कार्यविधिको जालो पछयाउँदै भ्रष्टाचार झन् बढ्यो तर कार्यक्रम समयमा सकिने, गुणस्तरीय हुने र उपलब्धिमूलक हुने कुरामा कुनै फरक आएन ।

यो सबै देख्दादेख्दै पनि हाम्रो ध्यान फेरिपनि अनेकौँ नामका कार्यविधि बनाउनमै तल्लीन छ र संघीयता सुरुभएको पहिलो वर्ष हामीले कार्यविधि बनाउने र स्वीकृत गराउनमा बितायौँ । अब हामी फेरि आगामी वर्षको कार्यक्रम निर्माणको चरणमा छौँ । यो बेला विगतका कमी कमजोरीबाट सिक्दै उद्देश्यमुलक, तुरुन्त प्रतिफल दिने र हाम्रो वर्तमान संगठानिक संरचनाले संचालन गर्नसक्ने कार्यक्रमहरुमा निर्माण गरौँ ताकि हामीले चाहेको प्रतिफल पाउन सकौँ र समयमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सकौँ ।

३. आगामी वर्षमा हाम्रा प्राथमिकताहरु : एक नम्बर प्रदेश आफैँ पनि कृषि विकासको लागि देशकै अग्रणी प्रदेश हो । देशबाट निर्यात हुने कृषि उत्पादनको मुख्य हिस्सा यहि प्रदेशबाट जाने गरेको छ । यो प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । अरु धेरै कृषि उत्पादनमा अग्रणी छ । तर, अझै धेरै संभावनाहरु हामीसंग छन्, जसको सदुपयोग गरेर यो प्रदेशका जनताहरुको समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ । आगामी वर्षको योजनाका लागि केहि प्राथमिकताहरु निम्न अनुसार हुनसक्छन ।

क) पानीका श्रोतहरुको संरक्षण र सदुपयोग : यो प्रदेश तुलनात्मकरुपमा पानी उपलब्धतामा अरु प्रदेशहरुभन्दा धनी छ । हामीसंग वर्षैभरी बग्ने धेरै साना ठूला नदि खोलाहरु छन तर तिनिहरुको पानीको संरक्षण र सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो सीमाना कटेपछि भारतीस्य भूमि हराभरा बनाउने ति पानीका श्रोतहरु साना बाँधहरु बनाएर र पानी लिफटिङ्ग गराएर हाम्रा बाँझा खेतबारीहरु वर्षैभरी हराभरा गराउन सकिन्छ । खोलाको पानी तान्नका लागि सौर्यशक्तिद्धारा संचालनहुने पम्पहरु लाभदायी हुनसक्छन ।

ख) बाली सघनता बढाउने कार्यक्रमहरु र बाँझो जग्गाको सदुपयोग : वर्षा सिजनको धान खेतीपछि यो प्रदेशका धेरैजसो जग्गाजमिन बाँझै रहन्छन् । कतै पानीको अभावले, कतै लगाएको बालीबाट खर्च पनि नउठ्ने समस्याले र कतै उपलब्ध प्रविधिको पहुँच नहुदा यो अवस्था आईरहको छ । माथि उल्लेख गरिएको पानीको ब्यवस्थापन तथा उपलब्ध प्रविधिहरुको पहुँच बढाएर धान खेतीपछिको हिउँदे सिजनमा मकै, तोरी, मसुरो जस्ता बालीहरुको प्रचुर उत्पादन गर्न सिकन्छ । जुन बालीहरु ठूलोमात्रामा बिदेशबाट आयात भैरहेका छन् । श्रोत संरक्षण प्रविधिमा काम गरिरहेका सिमिट (CIMMYT) जस्ता संस्थाहरुसंगको सहकार्य र कृषिको यान्त्रिकरण यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि लाभदायक हुनसक्छ ।

ग) बालीको उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रमहरु : हाम्रा धेरै जसो कृषि वस्तुहरुको (धान, गहुँ, मकै, माछा, फलफूल, आलु) उत्पादकत्व सन्तोषजनक छैन । धेरै फलाउने किसानहरु र थोरै फलाउने किसानहरुको उत्पादकत्व कयौँ गुणाले फरक छ । यो दुरीलाई हामीले धेरैहदसम्म कम गर्न सक्छौँ । यसको लागि सक्षम कृषि प्राविधिकहरुको सेवा बिस्तार, समयमा गुणस्तिरीय मलबीउको आपूर्ति गर्न आवश्यक छ । यस्ता कुराहरु राज्यले चाहना गर्दा सजिलै गर्न सकिन्छ ।

घ) असल कृषि पद्धती तथा प्राङ्गारिक उत्पादनहरुको बिस्तार : सबै मानिसहरु स्वास्थकर खानेकुराहरुप्रति सचेत हुँदै जाँदैछन् र स्वास्थकर खानेकुराहरुको माग संसारभरि नै बढिरहेको छ । यस्तो बाली उत्पादनको लागि हाम्रो प्रादेशिक अनुकुलताको सदुपयोग गर्दै हामी यो क्षेत्रमा अग्रणी हुनसक्छौँ ।

ङ) फलफूल उत्पादन तथा बिस्तार : केरा, सुन्तला, किवी, एभोकाडो, लिची, कागती, नास्पाती यो प्रदेशका मुख्य फलफूल हुनसक्छन । देशमै प्रयाप्त आन्तरिक बजारको भएकोले यि फलफूलहरुको गुणस्तरीय उत्पादन यो प्रदेशको प्राथमिकता हुनसक्छ ।

च) आधुनिक उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनहरु : देशको आन्तरिक बजारमा वर्षैभरि आपूर्तिको ब्यवस्था मिलाउनको लागि भौगोलिक विविधताको सदुपयोग सगै उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको उपयोग हाम्रो प्राथमिकता हुन सक्छ । माछामासु, ताजा तरकारीहरुमा जातीय विविधताको प्रयोग तथा आधुनिक प्रविधिहरु (ग्रिनहाउस, नेटहाउस, हाईड्रोफोनिक, एरोफोनिक आदि) प्रयोग गरेर हामीले रोजगारी, कृषि वस्तुहरुको आपूर्ति गर्नका साथै हाल भैरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । तर, यसको लागि हाम्रा नीतिहरु सहयोगी, प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरुको उपलब्धता सहज हुन जरुरी छ ।

४. उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य : माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक संचालन गर्न र उल्लेखित उद्देश्यहरु प्राप्ति गर्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एक्लैले सहज छैन । त्यसैलै यी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रदेशभित्रका अन्य मन्त्रालयहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, उत्पादन केन्द्रित सहकारीहरु र निजिक्षेत्रको सघन सहकार्य आवश्यक छ ।

यसको लागि हामी सबैको चासो र सक्रियता जरुरी छ । हामी आउने अर्को वर्षको लागि कार्यक्रम बनाउँदै छौँ । बिगतबाट सिकौँ, हाम्रा दुरीहरु कम गरौँ र असल सहकार्यबाट हाम्रा उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि सहकार्यमा जुटौँ ।

(लेखक एक नम्बर प्रदेश सरकार मातहतको सुनसरीस्थित कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्काका निर्देशक हुन् )

प्रतिक्रिया

Loading...