fbpx

एक नम्बर प्रदेश सभामा पूर्वबजेट छलफल सकियो

घरेलु रक्सी उद्योगको स्तरोन्नतीदेखी भाषाको बिकासकालागि बजेट बिनियोजन गर्न सांसदहरुको माग

विराटनगर ।

एक नम्बर प्रदेश सभाका सांसदहरुले आगामी आर्थिक बर्षकालागि घरेलु रक्सी उद्योगलाई स्तरोन्नती गर्नेदेखी बिभिन्न भाषाभाषीको बिकासकालागि बजेट बिनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।

१३ जेठ देखी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षकालागि बजेट निर्माण गर्नकालागि भएको बिनियोजन बिधेकयको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे भएको छलफलमा भाग लिन सांसदहरुले घरेलु रक्सी उद्योगको स्तरोन्नती गर्न र भाषाभाषीहरुको बिकासकालागि बजेट बिनियोजन गर्न माग गरेका हुन् । १६ जेठ सम्म भएको पुर्व बजेट छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षका गरि तीन दर्जन सांसदहरुले भाग लिएका थिए ।

पुर्व बजेट छलफलमा बोल्दै उदपुरका नेकपा सांसद बिमल कार्कीले घरेलु रक्सी उद्योगलाई स्तरोन्नती गर्न सकेमा स्थानीय आम्दानी बृद्धि हुने र जथाभावी उत्पादन भइरहेको घरेलु बिषाक्त मदिरा पनि नियन्त्रण हुने बताए ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद बिष्णुमाया तूम्वाहाम्फेले प्रदेशका भाषाहरुको बिकासकालागि सरकारसँग बजेट छुट्याउन माग गरिन् । सबै भाषाको समान बिकास भएमा समाजिक बिभेद अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।

झापाकी नेकपा सांसद जसमाया गजमेरले बिनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दलित हक अधिकारको बिषय समेटिन नसकेको भन्दै दलित सशक्तिकरणकोलागि प्राथमिकता दिन र सिद्धान्त बनाएर बजेट तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । संबिधान र कानूनले अपराध घोषणा गरेपनि अझै समाजमा छुवाछुत र बिभेद कायमै रहेको र सबैभन्दा गरिब र अशिक्षित दलितहरु नै रहेकोले अलग्गै कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

भोजपुरका नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले घस्रेर हैन दौडेर गाउँमुखी बिकासको आन्दोलन घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सांसदलाई बलियो बनाउन सांसदले छानेका योजनाहरुलाई बिशेष प्राथमिकता दिने नीति निर्माण हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

सोलुखुम्बुका नेकपा सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले तराई पहाड र हिमालमा अलग अलग सुबिधा दिएर कर्मचारी परिचालन गरेमात्र भ्रष्टचार न्युनिकरण हुने बताए । उनले तराईमा उर्वर भूमि खण्डिकरण गरेर घर बनाउन तुरुन्त रोक्नु पर्ने र पहाडमा हदबन्दी बढाएर दिगो बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नसके दिगो बिकास हुन नसक्ने बताए । सांसद राजभण्डारीले जनता आवास कार्यक्रममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी अनुदान पनि दिन माग गरे ।

मोरङका नेकपा सांसद बिजय बिश्वास थारुले संघीय सरकारले खोसेर लगेको कोशी अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहत ल्याएर शिक्षण अस्पताल बनाउन माग गरे । उनले दलितहरुकालागि बिशेष कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । झापाका नेकपा सांसद बसन्तकुमार बानियाँले कृषीलाई प्राथमिकता दिदाँ सुपर जोनलाई अनुदान दिन माग गरे । धान, अलैची, चिया आदी सुपर जोन तोकेर सरकारले सर्मथन मूल्य समेत तोकिदिएमा कृषी क्षेत्र फस्टाएर जाने उनको भनाई छ ।

सुनसरीकी सांसद ज्योती सुब्बाले बजेटले कृषीलाई प्राथमिकता दिने गरेको भएपनि मल बिउ र सिँचाईको सधै अभाव हुने भएकोले त्यसकालागि बिशेष व्यवस्था गर्न माग गरिन् । प्रदेशमै मल उद्योग भए वा पर्याप्त भण्डारण गरेर समयमा कृषकलाई मल बिउ आपुर्ति गराउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको माग छ । ताप्लेजुंगका नेकपा सांसद टङ्क आङबुहाङले बैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा योजना निर्माण गरेर चाँडो उपलब्धी दिने कार्यक्रमहरु व्यवस्था गर्न माग गरे ।

मोरङका काँग्रेस सांसद केदार कार्कीले सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रमहरुमा राम्रा राम्रा नारा लेख्दैमा गरिबी निवारण हुदैन् भन्दै आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समयमै बजेट खर्च गर्नसक्ने कार्यक्रमहरु मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

मोरङकै काँग्रेस सांसद चुमनारायण तवदारले तल्लो तहका कृषकले सोझै अनुदान पाउने व्यवस्था नभएसम्म कृषीको बिकास नारामा मात्रै सिमिति हुन्छ भन्दै कागज मिलाउनेहरुलाई हैन काम गर्नेहरुलाई कार्यक्रमहरु दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भने ।

सांसद बलहादुर साम्सुहाङले पछाडी पारिएकाहरुलाई निश्चित समयमकालागि आरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । काँग्रेस सांसद प्रतापप्रकाश हाङगामले बृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउनै पर्ने माग गरे ।  उनले भवन निर्माणमा भन्दा पनि पठनपाठनमा लगानी गरेर सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रमहरु बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

धनकुटाका सांसद निरन राईले गणतन्त्र ल्याउँदा घाइते बनेका र शहिद भएकाहरुको गाउँलाई बिशेष गाउँ घोषणा गरेर बिकासका कार्यक्रमहरु संचालन गनुपर्छ भने । शंखुवासभाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले डिपिआर गरेर मात्रै बिकास खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक नीति हटाउन माग गरे ।

उदयपुरकी सांसद अम्बिका थापाले बराह क्षेत्रदेखी उदयपुरको मैनामैनीसम्म केबलकार संचालन गर्न माग गरिन् । झापाका सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले दिगो रुपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न एकिकृत बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले तल्लो तहका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्न माग गरे । साथै यातायात कार्यालयमा कर तिर्ने र नविकरण गर्ने र लाइसेन्स लिने प्रकृयालाई सहज र सरल बनाउन माग गरे ।

मोरङका सांसद उपेन्द्र घिमिरले बिकासकालागि करिडोर छुटयाउनुपर्नेमा जोड दिए । मोरङकै सांसद कुलप्रसाद शाम्बाले सांसदहरुलाई पैसा दिन हुदैन् भन्दै सांसद बिकास कोष र निर्वाचन बिकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरे ।

पाँचथरकी सांसद खिनुलङवा लिम्बुले झापाको काकडभिट्टा सन्दकुपुर हुदै कञ्चनजंघा सम्मको पर्यटन मार्ग प्रदेश गौरव आयोजनामा राखेर निर्माण गर्न आग्रह गरिन् । उनले काकडभिट्टा फालोक मार्गलाई पर्यटकीय करिडोर घोषणा गर्न पनि माग गरिन् ।

झापाका सांसद झलकबहादुर मगरले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिए पनि अघिल्लो बर्ष काम हुन नसकेको भन्दै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नारायण बुर्जामगरले प्रदेश वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे ।

साथै एक निर्वाचन क्षेत्र एक बिशेष कृषि कार्याक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विद्यानन्द चौधरीले स्टाफ नर्स र नीजि स्कुलका शिक्षकहरुमाथि भइरहेको शोषण अन्त्य गर्न माग गरे ।

प्रतिक्रिया

14 + twelve =

Loading...