fbpx

हुने सेवा नदिइ रेफर गरे अस्पताललाई ५ लाखसम्म जरिवाना

जनकपुर ।

अस्पलताको सेवा दिन सक्ने उपचारकोलागि समेत रेफर गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई हटाउन प्रदेश २ सरकारले कानून ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सेवा र स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गरे २५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरीको कानुन ल्याउने तयारीमा प्रदेश नम्बर २ को सरकार रहेको छ ।

प्रदेशसभामा पेश भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा पहिलो पटकका लागि २५ हजार, दोस्रो पटकमा दोब्बर र तेस्रो पटक पनि त्यसो गरे ५ लाखसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था राखिएको छ ।

अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्नेलाई १ लाख जरिवाना तिराउँदै स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने विधेयकमा छ । दर्ता नभई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेलाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरि विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले ल्याएको विधेयकमा आकस्मिक उपचारका लागि आएका सेवाग्राहीले रकम डिपोजिट नगर्दा र प्रहरी प्रतिवेदन लगायत अन्य कागजात पेश नगरेकै भरमा उपचार रोक्न नमिल्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमाथी सैद्वान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले गरीब, दलित र निमुखालाई विधेयकले नछोएको भन्दै आलोचना गरे ।

कांग्रेसका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले निजी अस्पतालले जथाभाबी शुल्क लिइरहेको भन्दै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरे । राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले पनि अस्पतालको कुल बेडमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत गरीब र असहायका लागि आरक्षित गर्ने गरि विधेयक बनाउन माग गरे ।

प्रतिक्रिया

Loading...