fbpx

एक प्रदेश सभामा बृहत्त विराट क्षेत्र विधेयक छलफल, सत्ता र प्रतिपक्ष सबै सांसद विभाजित

विराटनगर
मोरङ र सुनसरीका १२ वटा पालिकाहरू मिलाएर बृहत्त विराट क्षेत्र बनाउन सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयकमा पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरू विभाजित भएका छन् ।

सत्ताधारी पक्षका केही सांसदहरूले सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको बृहत्त विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को आलोचना गरेका छन् भने केहीले अति राम्रो भन्दै सर्मथन गरेका छन् । उनीहरूले सुनसरीको बराहक्षेत्र, र मोरङको जहदा, रंगेली, कानेपोखरी, बेलबारी, केराबारी पालिकाहरूलाई पनि बृहत्त विराट क्षेत्रमा समेटनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त विधेयकको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पनि केही राम्रो भन्दै सर्मथन गरेका छन् भने केहीले नराम्रो हचुवा अपरिपक्व र बदनियतले ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ७ र ८ बैशाखमा एक प्रदेश सभामा छलफल भएको उक्त विधेयकमा आइतबार ८ र सोमवार १५ जना सांसदहरूले बोलेका छन् ।

जसमा मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाई, मोहम्मद ताहिर मियाँ प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका सांसद जयराम यादवले वृहत्त विराट क्षेत्रको सर्मथन गरेका छन् । यसैगरी सत्ताधारी नेकपाका सांसदहरू बिमल कार्की, साबित्रा रेग्मी, सुनिता चौधरी, राजकुमार ओझा, बसन्तीदेवी यादव, बिनादेवी राई, गुलेफन खातुन, अम्बिका थापालगायतले पनि विधेयकलाई राम्रो, दुरदर्शी योजनासहितको भन्दै सर्मथन गरेका छन् ।

तर, कांग्रेसका सांसद केदार कार्की, सूर्यमाराज राई, सत्ताधारी नेकपाका बलबहादुर साम्सुहाङ, मोहनकुमार खड्का, लछुमन तिवारी, उत्तमकुमार बस्नेत, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, उमिता विश्वकर्मालगायतले विधेयकको आलोचना गरेका छन् ।

सर्मथन गर्ने सांसदहरूले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो औद्योगिक विकासका लागि बृहत्त विराट क्षेत्र विकासको अवधारणा सही भएको र दुरदर्शी योजना भएको बताएका छन् । तर, आलोचना गर्नेहरूले चाँही विराटनगर र आसपास राजधानी बनाउने र प्रदेशको बजेट सुगम जिल्लामा मात्र खन्याउने मनसायले विराट क्षेत्र विकासको विधेयक सरकारले ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

आलोचना गर्ने सांसदहरूले विकासको आवश्यकता सुगममाभन्दा पहाडमा बढी भएकोले सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनुपर्नेमा सरकारले छल गरेर विधेयक ल्याएकोले फिर्ता पठाउन माग गरेका छन् । अवधारण र उद्देश्यमाथि छलफल नै नचलाई सरकारले विराट क्षेत्रको विधेयक ल्याएकोले औचित्यमाथि प्रश्न उठेकोले विधेयक फिर्ता पठाउनु पर्ने माग आलोचना गर्नेहरूको छ ।

तर, विधेयक सही समयमा सही योजनासहित आएकोले सभाबाट पारित हुनुपर्ने माग सर्मथन गर्ने सांसदहरूको छ । सर्मथन गर्ने सांसदहरूले चाँही मोरङ र सुनसरीका सीमा क्षेत्रका गाउँपालिका मात्र नभएर प्रदेश भरिका विशिष्टि क्षेत्रको विकासका लागि बृहत्त विराट बिकास समिति जस्तै थप समितिहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, आलोजना गर्ने सांसदहरुले चाँही सरकारले सोझै राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन हच्किएर छलबाट फल निकाल्ने उद्देश्यले बृहत्त विराट क्षेत्र विकास समितिको विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।

यस्तो छ प्रस्तावित बृहत्त विराट क्षेत्र

प्रदेश एक सरकारले विराटनगर आसपासमा रहेका मोरङ र सुनसरीका १२ वटा पालिकाहरूलाई मिलाएर वृहत्त विराटनगर क्षेत्र घोषणा गरी विकास समिति निर्माण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विराट क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्रीको नेतृत्वमा सांसद र विज्ञहरूसहितको समिति निर्माण हुने र सो समितिले कार्यकारी अधिकारी तोकेर विकासका विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

वृहत्त विराट क्षेत्रअन्र्तगत मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी र ग्रामथान गाउँपालिका छन् । सुनसरीतर्फ भने इटहरी, धरान, उपमहानगरपालिका, दुहवी, इनरुवा नगरपालिका बर्जु, रामधुनी, बर्जु गाउँपालिका छन् ।
v

प्रतिक्रिया

Loading...