fbpx

रत्नाको विद्युत कटौती नगर्न उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर, चैत्र २२ ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यन्यन गर्न अटेर गरिरहेको रत्ना होटल विराटनगरको विद्यूत आपूति बन्द नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्चको फैसला कार्यन्यनमा अटेर गरेका कारण श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले रत्ना होटलको विद्यूत आपूर्ति बन्द गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो ।

बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत आपूर्ती कटौती गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र लेखेपछि होटल सञ्चालक रेवतबहादुर थापा उच्च अदालत विराटनगर उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायधिस शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले तत्काल विद्युत आपूर्ती बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतले विद्युत आपूर्ती बन्द गर्नुको लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले बैंक खाता रोक्काको निर्णयलाई यथावत राखेको छ ।

निवेदन पर्नु अघि नै बैंक खाता रोक्का भएका कारण अन्तिम सुनुवाई हुदाँ कानुन बमोजिम हुने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने बताएको हो ।

रत्नाका सञ्चालक थापाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर, श्रम कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल, होटलका मजदुर पारश गुरुङ, केशवबहादुर बुढाथोकी, विश्वबन्धु खड्का र दुर्गाप्रसाद उप्रेतिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

के हो रत्ना होटल र मजदुरबीचको विवाद ?

विराटनगर महानगरपालिका ११ मा सञ्चालित रत्ना होटल प्रालिले २०६८ साल भदौ २३ गते चार जना मजदुरलाई निस्कासित गरेपछि मजदुर पूनर्बहाली गरी पाउ भन्दै श्रम अदालतमा पुगेका थिए । २०६९ असार २२ गते श्रम अदालतले पुनरवहाली गर्ने फैसला गरेको थियो ।

श्रमको अदालत विरुद्ध रत्ना होटलका सञ्चालक रेवतबहादुर थापाले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरे । तर सर्वाेच्चले गत असार २७ गते मजदुरलाई पुनरबहाली गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वाेच्चले फैसला गरेको नौं महिना सम्म पारिश्रमिक र पुनर्बहाली नभएको मजदुरहरुले अदालतको मानहानी मुद्दा दायर गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालिन किचन हेडको रुपमा काम गरेका रामेश्वर बुढाथोकीले ३० लाख ६३ हजार रुपैया र अन्य मजदुरले १३ लाख ९६ हजारका दरले पारिश्रमिक पाउनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।

होटल रत्नाका सञ्चालक रेवतबहादुर थापा श्रम ऐन अनुसार चार जना मजदुरलाई २० लाख ६३ हजार ५४० रुपैया दिन तयार रहेको श्रम कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन् । श्रम कार्यालय र अदालतले आफूमाथि अन्याय गरेको बताउँदै आएका छन् । तर मजदुरहरुले भने श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा पाउनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Loading...