fbpx

लाइसेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न पर्यटन कानून बनाउँदै प्रदेश सरकार

विराटनगर, चैत १४
पर्यटन व्यवसायको लाइसेन्स लिएर अर्केलाई दिने र लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दुवैलाई सजाय गर्ने व्यवस्थासहितको प्रदेश एक सरकारले कानून निर्माण गरेको छ । प्रदेश एक सरकारको वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माण गरेर प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो ।

प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको विधेयकमा पर्यटन व्यवसायको लाइसेन्स लिएर अर्कैलाई दिने र लिएर व्यवसाय गर्ने दुवैलाई कानूनी कारवाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अर्कैको लाइसेन्समा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई एक पटकमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । कसैले पनि अनुमति नलिइकन पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल, रेष्टुरेन्ट, बार, ट्राभल्स एजेन्सी, पाराग्लाईडिङ, ट्रेकिङ, ट्राभल्स एजेन्सीलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

पर्यटन व्यवसायको विकासमा संलग्न सबै खाले पर्यटन व्यवसायहरूले प्रदेश सरकारबाट मापदण्ड पुर्याएर अनुमति लिनुपर्ने छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यवसायलाई पहिलोपटक ५० हजार र त्यसपछि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र अटेर गरेमा व्यवसाय नै खारेज गर्ने थप व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

बढी शुल्क लिने, सूची सार्वजनिक नगर्ने र झुठो प्रचार गर्नेलाई पनि कारवाही

प्रदेशसभामा दर्ता भइ छलफलका क्रममा रहेको उक्त पर्यटन व्यवसायको कानूनअनुसार कसैले पनि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएर व्यवसाय सञ्चाल गर्न पाउने छैनन् । त्यसरी सञ्चालन गर्नेले पनि पहिलोपटक ५० हजार र दोस्रो पटकदेखि १ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्नेछ ।

यसैगरि स्तर निर्धारणको सर्टिफिकेट नपाइकन झुटो प्रचार प्रसार गरेर व्यवसाय गर्नपनि पाइने छैन । झुठो स्तर प्रचारगरि सोझै विदेशीसँग सम्पर्क गरेर व्यवसाय गरेको पाइएमा पनि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना तिर्नुपर्नेछ । बिनाअनुमति स्तरिकरण झल्काउने सांकेतिक चिन्हसमेत प्रयोग गर्न पाइने छैन । पर्यटन व्यवसायको स्तरिकरणका लागि प्रदेशले आफ्नै स्तरिकरण समिति बनाउनेछ ।

यसैगरी सबैखाले पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो सेवाको मोलको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । नगरेमा कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ ।

प्रदेशमा सञ्चालन भएका सबैखाले पर्यंटन व्यवसायको सरकारले अनुगमन निरीक्षण गर्नेछ । कसैले बाधा हालेमा उसलाई पहिलोपटक २५ हजार त्यसपछि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

गाइडलाई पनि जरिवाना र इजाजत खारेज

पर्यटन व्यावसायमा संलग्न पथप्रर्दशक (गाइड)हरूले अनिवार्य दक्षताको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ र हरेक ३ वर्षमा अनुमतिपत्र नविकरण गराउनुपर्ने छ । बिनाअनुमति पेशामा संलग्न हुनेहरूले २५ हजार जरिवना तिनुपर्नेछ भने दुई वर्षसम्म निलम्बनमा पनि पर्नुपर्नेछ ।

यसैगरि हरेक गाइडले तोकिएको आचारसंहिता पालना गनुपर्नेछ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गाइडलाई सरकारले जरिवना गर्नेदेखी इजाजत खारेज गर्न सक्नेछ । पर्यटन विद्येयकमा पर्यटनको विकासका लागि प्रदेश सरकारले अलग्गै पर्यटन प्रहरी परिचालन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने, बिनासूचना व्यवसाय बन्द गराउन नपाउने, पर्यटकहरूले बिनाजानकारी समानहरू ल्याएर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै प्रदेशमा अनुमति लिएर जलयात्रा र होमस्टे सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

प्रदेशको आफ्नै पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्न एग्रो टुरिन्जमलाई प्राथमिकता दिने सांसदहरूको माग

प्रदेशसभामा सम्पन्न विधेयक उपरको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि आफ्नै प्रादेशिक पर्यटनबोर्ड गठन गरिनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । सांसद उमिता बराईलीले प्रदेशको पर्यटन व्यवसायलाई आफ्नै मौलिकता अनुसारको बनाउन र बढीभन्दा बढी दिगो विकासका लागि आफ्नै पर्यटन बोर्ड आवश्यक हुने बताइन् ।

प्रदेशको आफनै पर्यटन बोर्ड भएमात्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित प्रचारप्रसार गरेर पर्यटक आर्कषित गर्न सहज हुने सांसदहरूको बुझाई छ । यसैगरी विकासका नाममा भैरहेको प्राकृतिक सौन्दर्यताको दोहन गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसद कूलप्रसाद साम्बाले प्रदेश पर्यटन बोर्ड भएमात्र जलयात्रा केवलकार सञ्चालनका लागि सहज हुने बताए । सांसद उप्रेन्द्र घिमिरले प्रदेशको पर्यटन विकासको आधार कृषि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद उषाकला राईले पर्यटनको विकासलाई जनतासँग जोडने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद खिनुलंङबा लिम्बूले भ्यूटावर, खेल मैदान, सांस्कृतिक स्थलहरूलाई पनि पर्यटनमा समेट्नुपर्छ भनिन् । उनले पर्यटनमा सहकारी, महिला, उपभोक्ता समिति र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद नबोदिता चौधरीले कोशी टप्पुलाई विश्व वन्यजन्तु सेन्टरमा आवद्ध गराउनुपर्छ भनिन् । उनले पर्यटनका लागि लगानीमैत्री कानून निर्माण गर्न आग्रह गरिन् । सांसद निरन राइले एग्रो टुरिन्ज्मलाई प्राथमकिता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरू शेखरचन्द्र थापा, शिवनारायण गन्गाईँलगायतले प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेष प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण गरिनुपर्ने, जलविद्युत्तभन्दा कम खर्चिलो र बढी आम्दानी हुने र अधिक सम्भावना भएको व्यवसाय भएकोले सरकारले लगानी बढाउन ढिलाई गर्न नहुने, स्थानीयबासीले बढी फाइदा पाउनेगरी पर्यटन व्यवसायको विकास गरिनुपर्ने माग गरे ।

प्रतिक्रिया

Loading...