fbpx

प्रदेश एककाे नाम र स्थायी राजधानी प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रवेश गर्ने बाटाे खुल्याे

विराटनगर, चैत ६
एक नम्बर प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानीबारे छलफल चलाउन प्रदेशसभाका लागि बाटो खुल्ला भएको छ । प्रदेश १ को नाम र राजधानी प्रदेश सभामा प्रवेश गराउनका लागि एक नम्बर प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा सभा सञ्चालन नियमावलीको पहिलो संशोधन नियमावली २०७५को मस्यौदा प्रतिवेदनसहित पेश भएपछि छलफलका लागि बाटो खुल्ला भएको हो ।

प्रदेश सभा नियमावलीमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय कसरी प्रवेश गराएर टुंगो लगाउने भन्नेबारे कुनै उल्लेख नभएकोले एक नम्बर प्रदेश सभाले पहिलो पटक ंनियमावली शंसोधनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

सांसद तुलसी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक महिना लगाएर अध्यन र छलफल गरी ४ चैतको बैठकमा प्रतिवेदनसहित शंसोधन नियमावलीको मस्यौदा सभामा पेश गरेको हो ।

अब प्रदेशसभाले शंसोधन मस्यौदा पास गरेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय राजधानी र नाम टुंगो लगाउनका लागि प्रस्ताव सभामा प्रस्ताव गर्नेछ । प्रदेशसभाले सांसद तुलसी न्यौपानेको नेतृत्वमा गठन गरेको समिति प्रतिपक्षका सांसदहरूसमेत सहभागी भएकोले उक्त मस्यौदा सर्वसम्मतले पारित हुनेछ ।

यसैले गठन भएको थियो नियमावली शंसोधन समिति

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव के कसरी सभामा प्रवेश गराउने र छलफल चलाएर कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा कुनै नियम उल्लेख नभएकोले प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशनको पाँचौ बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४को नियम २०२ (३) बमोजिम नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको थियो ।

नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको सभापतिमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने र सदस्यहरूमा कुसुम श्रेष्ठ, लक्ष्मण तीवारी, लीला सुब्बा, केदार कार्की, जयराम यादव र राजकुमार ओझालगायत थिए । समितिले मस्यौदा शंसोधन गर्नका लागि जम्मा १० पटक बैठक गरेको थियो ।

एक नम्बर प्रदेश सकारले प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन (चैत मसान्त)भित्रै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन नसकेकको भन्दै प्रदेश सरकारको तीब्र आलोचना हुँदैआएको छ ।

नियमावलीमा यसरी गरिएको छ शंसोधन

समितिले पेश गरेको शंसोधन गरेको मस्यौदाअनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीका कूल २ सय ३ वटा नियमहरूमध्ये ४५ वटा नियममा शंसोधन र दुईवटा नियम स्तान्तरित गरिएको प्रस्ताव गरेको छ । चार वटा उपनियमहरू खारेज गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रश्नउत्तर, प्रदेशको राजधानी, नामाकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव थप उपनियमभित्र समावेश भएको छ । विरुद्धमा दर्ता भएको प्रस्ताव उपर छानबिन गर्न समिति निर्माण गर्ने, दुई तिहाई बहुमतले पदमुक्त गरेमा पुन कुनै पनि सार्वजिनिक पदमा नियुक्त हुन नपाइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

पदाधिकारीको परिभाषामा संसदीय दलको उपनेता र सभापतिलाई थप गर्ने, सभामा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न र मोबाइल रेकर्ड गर्न निषेध गर्ने, मत विभाजनबाट निर्णय गर्दा हुन्छ या हुन्नमा अतिरिक्त मत दिन्न (नो भोट) भन्ने विकल्प पनि थप गरिएको छ ।

शंसोधित नियमावलीको मस्यौदाअनुसार सदनभित्र तोडफोड गर्ने सदस्यको निलम्वनको अवधि कम्तिमा १० दिन बनाइएको छ । प्रदेशसभामा हरेक हप्ताको कम्तीमा एक दिन पहिलो डेढ घण्टा प्रश्न उत्तरका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, प्रश्न सोध्न चाहनेले सचिवलाई नामको अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने छ । प्रश्न उत्तरको दिन शून्य समय नरहने, प्रश्न लिखित सोध्नु पर्ने, १० दिनभित्र उत्तर दिइने र प्रश्न गर्न नपाइने विषयहरूलगायतका नियमहरू थप गरिएको छ । सभामा सांसदहरूले बोलेका रेकर्ड सामग्री सचिवालयले उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

नाम र राजधानीकालागि यस्तो थपिएको छ नियम

प्रदेशको नाम र राजधानी विषयमा सभामुखले परामर्श समितिको रायअनुसार सूचना जारी गर्ने, प्रकाशितन सूचनाअनुसार दुई जना सदस्यले तोकिएको ढाँचामा सर्मथन गरेर सचिवालयमा बुझाउने र उक्त प्रस्ताव सचिवले सभामुखसमक्ष पेश गरेपछि सभामुखले प्रस्तावउपर परामर्श समितिमा छलफल चलाउने र प्रस्ताव सभामा जानकारी दिएर प्रस्ताव गराउने र सभामा छलफल चलाई सकेपछि सर्वसम्मत नभएमा लिखित हस्ताक्षरसहितको दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी मत बिभाजन गर्दा निर्णय प्रक्रियामा शतप्रतिशत सहभागितालाई अनिवार्य बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

16 + eighteen =

Loading...