fbpx

एक नम्बर प्रदेश सरकारलाई जनप्रतिनिधि महिलाको गुनासो, ‘काम गर्ने उपप्रमुख, हाबी हुने प्रमुख ?

विराटनगर, फागुन २३
जिम्मेवारी उपप्रमुखको धेरै तर सुबिधा प्रमुखको धेरै । काम गर्ने उपप्रमुखहरू तर हाबी हुने प्रमुखहरू यस्तो किन ? प्रमुखहरू महंगा गाडीमा उपप्रमुखहरू सार्वजनिक बस र रिक्सामा यस्तो विभेद किन ? प्रमुखहरूको भन्दा काम उपप्रमुखहरूको धेरै तर स्वकीय चाँही प्रमुखलाई मात्रै किन ? प्रदेश सरकारले महिलामन्त्री अझै किन नबनाएको र कहिले कति जना बनाउने ?

एक नम्बर प्रदेशअन्र्तगत पर्ने १४ जिल्लाका १ सय ३७ स्थानीय तहका महिला प्रमुख र उपप्रमुखहरूले आफूहरूमाथि विभेद र हेपाहप्रवृत्ती भएको भन्दै अधिकारको क्षेत्राधिकारमा समानता ल्याउने प्रस्ट नीति बनाइदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

एक नम्बर प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय महिला भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधि महिलाहरूले बुधबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्र्तक्रियामा आफूले भोगेका समस्या, चुनौती विभेदका गुनासा सुनाउँदै समान अधिकारको जिम्मवारी बोध गराउने गरी नीति बनाइदिन माग गरेका हुन् ।

झापा बाह्रदशी गाउँपालिका उपप्रमुख रत्ना राजवंशीले आफूहरूलाई जिम्मेवारीको बोझ धेरै भएपनि प्रस्ट नीति नहुँदा प्रमुखहरू नै हावी हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार पालिकामा हुने सबै समितिहरूमा प्रमुखहरू नै जाने र एक्लै निर्णय गर्ने गरेको सुनाउँदै गुनासो सुन्न बसेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधनराईसँग आग्रह गरिन्, ‘प्रदेश सरकारले यसवारे गम्भीर चासो देओस् धेरै काम गर्नेले जस थोरै पाउने स्थितिको अन्त्य होस् ।’

सोलुखुम्बु नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना राईले उपप्रमुखहरूको क्षेत्राधिकार प्रमुखहरूबाट मिचिने गरेको गुनासो राख्दै न्यायिक समितिहरूले कर्मचारीहरुको अभाव झेल्नु परेको र सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘उपप्रमुखहरूको क्षेत्राधिकार मिच्न नहुने प्रस्ट नीति बनाइदिनु पर्छ अनि मात्र प्रदेशलाई महिलामैत्री सुखसमृद्धिको बनाउन सकिन्छ ।’

तेह्रथुम आठराई नगरपालिका उपप्रमुख रुपादेवी कन्दङ्वाले योजना अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुखहरूको भएपनि कर्मचारीहरूले असहयोग गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । उपप्रमुखहरूले नै परिचालन गर्नेगरी विषयगत कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएमात्र जिम्मेबारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने वातावरण सृजना उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अरु त छाडौँ योजना अनुगमनमा त एक्लै गएर लुरुलुरु फर्केर आउनुपर्ने स्थिति छ, अरु त कुरै नगरौँ ।’

झापा दमक नगरपालिका उपप्रमुख गीता अधिकारीले साइबरक्राइम मुद्दा जिल्लाकै अदालतमा हेर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिन् । साइबरक्राइम मुद्दा काठमाडौँ अदालतले मात्र हेर्ने हुँदा पीडित चेलीहरूले झन् कष्ट झेल्नु परिरहेको जानकारी गराउँदै चाँडो कानून निर्माण गर्न आग्रह गरिन् । यसैगरी उनले स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर मात्र योजना छनौट गराई बजेट बिनियोजन गर्न माग पनि गरिन् ।

संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका उपप्रमुख शोभा घिमिरेले प्रमुख ज्यूहरूको हालीमुहालीले हिनताबोध ल्याउने गरेको बताइन् । उनले उपप्रमुखहरूले अनुगमन, न्यायिकलगायत विभिन्न समितिको नेतृत्व गरेर काम धेरै गर्नुपर्ने भएपनि कर्मचारी र स्वकीय नदिएर विभेद गरेको आरोप लगाइन् ।

नगरपालिकाको पैसाले खरिद गरेको सवारी प्रमुखहरूले पेवाझैँ बनाउने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘राज्यको पैसाले किनेको गाडी नगरपालिकाको हुन्छ कि पेवा झै हुन्छ ।’

धनपालथान गाउँपालिका उपप्रमुख नसिमा वानोले सरकारले प्रमुखलाई गाडी किन्न पैसा दिएको तर उपप्रमुखलाई चाँही आन्तरिक स्रोतबाट जोहो गर्नु भन्ने पत्र नै विभेदकारी भएको बताइन् । वानोले न्यायकि समितिमा कानूनी अधिकृत, प्राविधिकदेखि पत्र ल्याउने पुर्याउनेसम्मको कर्मचारी अभाव भएकोले दरबन्दी पूर्ति गरिदिनुपर्ने माग गरिन् ।

संखुवासभा मकालु गाउँपालिका निमित्त प्रमुख चेमेली राईले प्रमुखहरू गाडीमा अनि उपप्रमुखहरू सिटीमा धाउनुपर्ने चलन अन्त हुनुपर्ने बताइन् । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष कविता राईले कर्मचारीको बैठक भत्ता १५ सय भएको तर न्यायिक समिति संयोजकको एक हजार र सदस्यको ८ सय मात्र हुनुले असमानतालाई बढावा दिएको बताइन् ।

उनले न्याययिक समितिलाई न्याय सम्पादन गर्न बजेटको अभाव भएको सुनाइन् । उनका अनुसार धेरै गाउँ र नगरपालिकाहरुले न्याययिक समितिका लागि भनेर बजेट छुट्याउने गरेका छैनन् । महिला जनप्रतिनिधिहरूले खुल्ला बेचबिखन हुने रक्सी, खेलिने जुवातासा र लागू पर्दाथको सेवन पूर्णनियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार लागिपर्नुपर्ने, चाँडो ऐन बनाएर महिलाहरूलाई जागिरमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र अनि महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरू संचालन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।

डोजर, टिपर चलाउने, योजना र ठेक्कामा साँठगाँठ गर्ने पैसामुखि जनप्रतिनिधिलाई कार्वाही गर्न माग

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग पहिलोपटक प्रत्यक्ष अन्र्तक्रिया गर्ने अवसार पाएका महिला जनप्रतिनिधिहरूले पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूले डोजर, टिपर, टयाक्टर चलाएर प्राकृतिक दोहनमा सघाइरहेको र ठेक्कापटामा आफू र आफ्ना नातेदारलाई सहभागी गराइरहेको जानकारी हुँदा पनि संघ प्रदेश सरकार कसैले पनि कारवाही गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनीहरूले जनताको सेवा गर्न चुनाव जितेर पैसामुखि हुन पुगेका जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष अनुगमन समिति बनाएर कडा कार्वाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका उपप्रमुख सुनिता सुब्बाले भनिन्, ‘योजना र ठेकापट्टामा जनप्रतिनिधिहरूको साँठगाँठ र संलग्नता टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुँदैन कडा कार्वाही गरेर राम्रो सेवा प्रदायक बनाउनुपर्छ नत्र विकृती झन् बढेर जानेछ ।’

भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधि महिलाहरूले योजना छनौटको विधि प्रक्रिया निर्माण गर्न, स्थानीय तहको कामको अनुगमन मूल्यांकन गरेको आधारमा बजेट विनियोजना गर्न प्रदेशस्तरीय लोकेसेवा आयोग चाँडो संचालनमा ल्याउन, स्थानीय तहसँगको समन्वय प्रगाढ बनाउन प्रदेश प्रज्ञाप्रतिष्ठान निर्माण गर्न, प्रदेशको नाम र राजधानी चाँडो टुंग्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह मात्र गरेनन्, प्रदेश सरकारको मन्त्री मण्डलमा एक जना पनि महिलामन्त्री नभएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे ।

उनीहरूले चाँडै मन्त्री बिस्तार गरेर सुनिश्चित भएको अधिकार अनुसार महिलालाई मन्त्री बनाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दवाव पनि दिए ।

बासको व्यवस्था नगरेमा आक्रोश

उनीहरूले आफ्ना तीता अनुभूतिहरू सुनाउँदै प्रदेश सरकारलाई समस्या समाधान गरिदिन आग्रह मात्र गरेनन्, हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन नआएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । उनीहरूले प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय महिला भेलामा आवासको प्रबन्ध नभएकोमा चित्त पनि दुखाए ।

उनीहरूले झन् महिलाहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा टाढा–टाढाबाट बोलाएर अलपत्र छाडेको गुनासो गरे । प्रदेश सरकारका धेरै कार्यक्रमहरू महंगा होटलमा आवास व्यवस्था गरेर गर्ने गरेपनि महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई चाँही समान्य वासको समेत व्यवस्था नगर्नु उपेक्षित सोच हो भने ।

प्रदेश सरकारले विराटनगरको भट्टाचौकस्थित आरआएरएनको सभाहलमा दुई दिने भेलाको आयोजना गरेको थियो । भेलामा खाजा र खानाको व्यवस्था भएपनि टाढाटाढाबाट आउने जनप्रतिनिधि महिलाहरूले आफैँ बास खोजेर बस्नु परेको थियो । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरले बजेटको सिमितताले गर्दा आवासको व्यवस्था गर्न नसकिएकोले जानकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई भने, ‘हामीमाथि शंका नगर्नोस्’

जनप्रतिनिधि महिलाहरूसँगको प्रत्यक्ष अन्तरसंवादमा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समस्याहरू सुनेपछि प्रदेश सरकारले सबै समस्याहरू समाधान गर्दै लैजाने प्रयास गरिरहेकोले शंका नगर्न आग्रह गरे ।

उनले संघीय सरकारको अवरोधले गर्दा प्रदेश सरकारले चाहे जस्तो सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको भन्दै चाँडै प्रदेशलाई पूर्ण महिलामैत्री बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र कानूनहरू निर्माण गर्ने बताए ।

उनले चाडै प्रदेश सरकार बिस्तार हुने र त्यसमा महिलालाई अधिकार अनुसार मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउने प्रतिवद्धता पनि गरे । उनले सधैँभरि दोस्रो पदको हुँ भन्ने मानसिकता त्यागेर पहिलो हुनेगरी कानूनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार डटेर काम गर्न उपप्रमुखहरूलाई निर्देशन गरे ।

उनले प्रमुख र उपप्रमुखहरू सेवासुबिधा र कार्यक्रममा जाने नजाने भन्ने विषय झिनो भएकोले फराकिलो सोच लिएर काम गर्न आग्रह गरे । कानूनले समेट्न नसकेको समस्या देखिएमा आपसमा बसेर छलफलबाट हल गर्नुपर्ने र पनि हल नभएमा मात्र सार्वजनिक गर्न उनले सुुझाव दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानून र निर्देशिकाहरू निर्माण गर्दै जाने बताए । समाजिक विकासमन्त्रि जीवन घिमिरले प्रदेशलाई पूर्ण महिलामैत्री बनाउन उपप्रमुखहरू सक्रिय भएर लागेमात्र सम्भव हुने भएकोले मन्त्रालयले निरन्तर सहकार्य गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

Loading...